काँग्रेसने आपल्या नेतृत्वामध्ये भाजपाविरोधी २८ पक्षांची मोट बांधत 'इंडिया आघाडी' उभी केली आहे. दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील 'एनडीए आघाडी'ने चारशेपार जाण्याचा आत्मविश्वास व्यक्त केला आहे. या दोन्हीही प्रमुख आघाड्यांमधील पक्षांनी आपापले जाहीरनामे घोषित केले आहेत. विरोधक असलेली इंडिया आघाडी सत्तेत आली तर ती नेमके काय काय करेल? ती जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) पुन्हा चालू करेल का? नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि बेकायदा कृत्यविरोधी प्रतिबंध कायदा (UAPA) रद्द करेल? खासगी क्षेत्रामध्ये आरक्षण लागू करेल? राज्यपाल पद रद्दबातल ठरवेल वा त्यांच्या निवड प्रक्रियेत बदल करेल? कलम ३५६ रद्द करून जम्मू आणि काश्मीरला त्याचा विशेष दर्जा बहाल करेल? हे आणि असे अनेक प्रश्न आहेत की, ज्यांची उत्तरे भाजपाविरोधी मतदाराला हवी आहेत. मात्र, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे कशी आणि कुठून मिळतील? कारण तुम्ही इंडिया आघाडीतील कोणत्या पक्षाचा जाहीरनामा वाचत आहात, त्यावर या प्रश्नांची उत्तरे अवलंबून असणार आहेत. जाहीरनाम्यांमध्ये काही मुद्द्यांवर समान, तर काही मुद्द्यांवर वेगळी भूमिका इंडिया आघाडीतील काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये अनेक साम्यस्थळे आहेत. तसेच ते अनेक वैचारिक आणि राजकीय मुद्द्यांवरदेखील एकमेकांपेक्षा वेगळे ठरतात. इंडिया आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेला काँग्रेस आणि द्रमुक हे दोन्ही पक्ष जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मौन बाळगून आहेत, तर समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने ही योजना पुन्हा लागू करण्याबाबतचे आश्वासन दिले आहे. नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्याबाबत काँग्रेस, सपा, राजद यांनी काहीही भूमिका मांडलेली नाही तर द्रमुक, सीपीएम आणि सीपीआयने सत्तेत आल्यास हा कायदा रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे. हेही वाचा : कन्हैया कुमारला काँग्रेसने बिहारऐवजी दिल्लीतूनच उमेदवारी का दिली? काश्मीर मुद्द्यावरील भूमिका जम्मू-काश्मीरला तातडीने राज्याचा दर्जा देऊन विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जातील, असे आश्वासन इंडिया आघाडीतील सहा पक्षांनी दिले आहे. मात्र, सीपीएम आणि सीपीआय हे पक्ष त्याच्याही एक पाऊल पुढे गेले आहेत. राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासोबत काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा पुन्हा देण्याचे आश्वासन सीपीआय आणि सीपीएमने दिले आहे. खासगी क्षेत्रात आरक्षण आणण्याच्या मुद्द्याबाबतही पक्षांची आश्वासने वेगवेगळी आहेत. काँग्रेसने म्हटले आहे की, घटनेतील कलम १५(५) च्या अन्वये अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींसाठी खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा आम्ही करू. खासगी क्षेत्रात आरक्षण देणार? सपाने असे आश्वासन दिले आहे की, ते खासगी क्षेत्रामध्ये सर्वांना प्रतिनिधित्व देतील, तर द्रमुकने असे म्हटले आहे की, खासगी क्षेत्रामध्ये सकारात्मक धोरणे आणण्यासाठी ते निर्णायक पाऊल उचलतील. सीपीएम आणि सीपीआयने असे वचन दिले आहे की, ते खासगी क्षेत्रामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि विकलांग लोकांसाठी आरक्षण देतील. गैरभाजपाशासित राज्यांच्या कामात अडथळे आणणाऱ्या राज्यपालांचे काय करणार? ज्या राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता नाही त्या राज्यांमध्ये नियुक्त केलेले राज्यपाल सत्तेतील पक्षाच्या कामकाजात अडथळे आणण्याचे काम करतात, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. पक्षाने असे वचन दिले आहे की, ते गव्हर्मेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली (GNCTD Act) या कायद्यात सुधारणा करतील आणि नायब राज्यपाल राज्य सरकारच्या मंत्र्यांच्या सल्ल्याने काम करतील. तमिळनाडूमध्ये द्रमुक पक्षालाही सरकार चालवताना राज्यपालांच्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे त्यांनीही असे वचन दिले आहे की, "मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारसीने राज्यपालांची नियुक्ती होईल, अशा दृष्टीने त्यांचे सरकार कृती करेल." सीपीएमने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये असे म्हटले आहे की, "ते राज्यपालांची सध्याची स्थिती आणि भूमिका याचा आढावा घेतील. तसेच ते अशी तरतूद करतील की, ज्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सुचवलेला प्रतिनिधी तीन मान्यवर व्यक्तींच्या समितीच्या शिफारसीनंतर राष्ट्रपतींद्वारे राज्यपाल पदावर नियुक्त केला जाईल." सीपीआयने तर त्याही पुढे जाऊन असे म्हटले आहे की, ते घटनेतील कलम ३५६ अंतर्गत असलेले राज्यपाल हे पदच रद्द करतील. सीपीएम आणि द्रमुक हे पक्षदेखील कलम ३५६ रद्द करण्याच्या बाजूने आहेत. मात्र, इंडिया आघाडीतील इतर सगळे सहकारी पक्ष या मुद्द्यावर मौन बाळगून आहेत. या मुद्द्यांवर आहे 'इंडिया आघाडी'चे संपूर्ण एकमत! इंडिया आघाडीतील पक्षांच्या जाहीरनाम्यामध्ये काही मुद्द्यांवर समानताही आहे. राष्ट्रीय पातळीवर जातनिहाय जनगणना, अग्निपथ योजना रद्द करणे, MSP बाबत एम. एस. स्वामीनाथन समितीने दिलेल्या शिफारसी लागू करणे, शहरी रोजगार हमी कायदा लागू करणे आणि मनरेगामधील (MGNREGA) रोजंदारी वाढवणे हे मुद्दे समान आहेत. काँग्रेस, सपा आणि सीपीएमने MSP बाबत कायदेशीर संरक्षण देण्याचेही आश्वासन दिले आहे. काँग्रेस आणि द्रमुकने मनरेगामधील रोजंदारी वाढवून ती प्रति दिवस ४०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सपाने ४५० रुपये प्रति दिवस, तर सीपीएम आणि सीपीआयने ७०० रुपये प्रति दिवस करण्याचे आश्वासन दिले आहे. हेही वाचा : मतदानात महिला पुढे; मग उमेदवारीत मागे का? महिलांना उमेदवारी देण्यात केरळमधील राजकीय पक्षांच्या उदासीनतेचे कारण काय? किमान समान कार्यक्रम अजून तयार नाही इंडिया आघाडीतील पक्ष किमान समान कार्यक्रम ठरवणार होते आणि एकत्रित सभादेखील घेणार होते. मात्र, आतापर्यंत तरी ते हे साध्य करू शकले नाहीत. त्यांच्या जाहीरनाम्यामधील मुख्य मुद्दे म्हणजे रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक न्याय निर्माण करणे होय. काँग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये सत्तेत आल्यास वेगवेगळ्या स्तरावर ३० लाख रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन दिले आहे, तर राजदने एक कोटी सरकारी नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले आहे. कोणतीही आकडेवारी न देता सपानेही असेच आश्वासन दिले आहे. राज्यांबाबत असलेल्या वेगवेगळ्या भूमिका बिहारला विशष दर्जा देऊन १.६ लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्याचे वचन राजदने दिले आहे, तर काँग्रेसने २० फेब्रुवारी २०१४ ला दिलेल्या वचनाप्रमाणे आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देणार असल्याचे सांगितले आहे. श्रीलंकेच्या ताब्यात असलेले कच्छथीवू बेट पुन्हा आपल्या ताब्यात घेणार असल्याचे द्रमुकने म्हटले आहे, तर काँग्रेसने या मुद्द्यावर काहीच भूमिका घेतलेली नाही.
