महिला सक्षमीकरणाबाबत केरळ इतर राज्यांच्या तुलनेत फार पुढे आहे. विशेषत: या राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के महिला आरक्षण लागू केले आहे. या राज्यात एकूण मतदारांपैकी महिलांचा वाटा ५१.६ टक्के आहे. परंतु, निराशाजनक बाब म्हणजे केरळमधील महिला मतदारांच्या तुलनेत महिला उमेदवार फार कमी आहेत. केरळमधील युनायटेड डेमॉक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) व लेफ्ट डेमॉक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) या दोन्ही मुख्य पक्षांकडून महिलांना उमेदवारी देताना आखडता हात घेण्यात आला आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत यूडीएफने एक; तर एलडीएफने तीन महिलांना उमेदवारी दिली असल्याचे वृत्त 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने दिले आहे. केरळमधील महिलांना प्राधान्य मिळत नसले तरी याचा परिणाम महिलांच्या मतदान पद्धतीवर होणार नाही. कारण- त्यांना दोन पक्षांशिवाय पर्याय नाही. पारंपरिकपणे शहरी महिला मतदारांनी यूडीएफला पसंती दिली आहे. परंतु, २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत बहुसंख्य महिलांनी एलडीएफला मतदान केले, असे 'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तात म्हटले आहे. केरळच्या राजकारणात महिलांना गौण स्थान केरळच्या राजकारणात आजपर्यंत महिलांना कधीही निवडणुकीच्या दृष्टीने प्रभावशाली मानले गेलेले नाही. परंतु, यंदाच्या निवडणुकीत केरळच्या महिला मतदार गेम चेंजर ठरतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. केवळ अल्पसंख्याक मतांमध्येच नव्हे, तर पारंपरिक मतांमध्येही यंदा आश्चर्यकारक बदल दिसण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. उच्चवर्णीय हिंदू महिलांची मते एनडीएच्या बाजूने; तर इतर हिंदू समाजातील महिलांची मते तीन आघाड्यांमध्ये विभागली जातील. दुसरीकडे मुस्लिम महिलांची मते एलडीएफ आणि यूडीएफमध्ये विभागली जाण्याची शक्यता आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. केरळमध्येही पंतप्रधान मोदी यांचा प्रभाव दिसेल, असेही तज्ज्ञ सांगतात. केरळच्या राजकारणात आजपर्यंत महिलांना गौण स्थान देण्यात आले आहे. (छायाचित्र-इंडियन एक्सप्रेस) हेही वाचा : १७ जागा, एकाच जातीचे उमेदवार विजयी; दशकभराहून अधिक काळ प्रचलित जातीय गणित आहे तरी काय? केरळमधील मतांचे समीकरण पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेमुळे लोकसभा निवडणुकीत कदाचित यूडीएफच्या मतांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. मुस्लिम मते एलडीएफ आणि यूडीएफमध्ये विभागली जातील; तर ख्रिश्चन मते यूडीएफच्या खात्यात पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केरळमध्ये त्रिकोणी लढत रंगणार आहे. एनडीएने पहिल्यांदाच शहरी महिला आणि व्यावसायिकांना आकर्षित करणारे मजबूत उमेदवार उभे केले आहेत. नागरिकांचा विकास, शहरीकरण व नोकऱ्यांचे स्वप्न डोळ्यांसमोर ठेवून यंदा एनडीएने पारंपरिक चेहर्‍यांना उमेदवारी दिलेली नाही. केरळमध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि तरुण नोकरीसाठी राज्य आणि देशाबाहेर जात आहेत. केंद्रात एनडीए कायम राहिल्याने संबंधित गटाला लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेचा धोका वाटत नाही आणि या मतदारांनाच एनडीए आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नात आहे, असे 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. लोकनीतीचे सेफोलॉजिस्ट व राजकीय विश्लेषक के. एम. साजाद इब्राहिम यांनी सांगितले, "यंदा महिलांच्या मतांमध्ये विभाजन होण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये भाजपा / एनडीएच्या मतांचा वाटा १५ ते १८ टक्क्याच्या दरम्यान आहे. २०११ नंतर या टक्केवारीत वाढ होत आली आहे. त्यांना २० ते २१ टक्के मतांची आवश्यकता असणार आहे; ज्यात महिला मतदारांची मुख्य भूमिका असेल. एलडीएफ थोडा कमकुवत आहे. कारण- ही संसदीय निवडणूक आहे आणि सीपीएम आपला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा परत मिळविण्यासाठी लढत आहे. महिला मतदारांचा कल कोणाकडे? "हिंदू महिला मतदारांबद्दल बोलायचे झाल्यास, ही लढत काँग्रेस आणि भाजपामध्ये आहे. तर, तरुण मुस्लिम महिला मतदारांचा पाठिंबा एलडीएफला आहे," असे इब्राहिम यांनी सांगितले. राजकीय विश्लेषक गोपाकुमार सांगतात की, मोठ्या प्रमाणात पितृसत्ताक मानल्या जाणाऱ्या राज्यात महिला राजकारणी फार कमी आहेत. कटू सत्य हे आहे की, राज्यातील महिलांची लोकसंख्या आणि प्रभाव याबद्दल सर्वत्र चर्चा होत असूनही, निवडणुकीच्या राजकारणात त्यांना संधी मिळत नाही. म्हणूनच केरळच्या राजकारणात महिलांची मोठी नावे नाहीत." केरळ राज्यात महिला राजकारणी फार कमी आहेत. (छायाचित्र-इंडियन एक्सप्रेस) "केरळमधील निवडणुका अनेक ठिकाणी तिरंगी लढतीत लढल्या जातील; ज्यामध्ये यूडीएफला बळ मिळेल," असे राजकीय विश्लेषक गोपाकुमार म्हणाले. केरळच्या राजकारणात समान नागरी कायदा किंवा सीएए हा मुद्दा नाही. कारण- जर एखाद्याने सीएएवर आक्षेप घेतला, तर ते मुस्लिम मतांसाठी आवाहन म्हणून पाहिले जाते आणि जर एखाद्याने त्या कायद्याचे समर्थन केले, तर त्याला हिंदू मतांसाठी केलेले आवाहन म्हणून पाहिले आते, असे गोपाकुमार यांनी सांगितले. पराभवासाठी महिला उमेदवारांना दिले जाते तिकीट सामाजिक समीक्षक जे. देविका यांनी लोकसभा निवडणुकीतील महिलांच्या उमेदवारीवर नाराजी व्यक्त केली. "एलडीएफ आणि यूडीएफमधील उमेदवार निवड निराशाजनक आहे," असे त्या म्हणल्या. जिथे जिंकण्याची शक्यता कमी आहे, तिथे महिला उमेदवार उभे करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. केरळमधील महिला मतदार महिला मतदारांमध्ये ४०-४९ वयोगटातील ३०.३ लाख मतदार आहेत. त्यानंतर ५०-५९ वयोगटातील २७.३ लाख व ३०-३९ वयोगटातील सुमारे २६.३ लाख मतदार आहेत. लेखक सी. एस. चंद्रिका म्हणतात की, बहुतेक शहरी आणि तरुण स्त्रिया एलडीएफला मतदान करण्याची शक्यता आहे. कारण- त्यांच्यावर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांचा प्रभाव आहे. "सर्व सुशिक्षित आणि शहरी स्त्रिया एलडीएफला मतदान करतील, असे मी म्हणणार नाही. परंतु, माझा अंदाज आहे की, मुस्लिम तरुणींसह स्त्रिया यंदा यूडीएफऐवजी एलडीएफच्या बाजूने मतदान करतील," असे त्यांनी सांगितले. केरळमधील तरुण मुस्लिम स्त्रिया धर्माने त्यांच्यावर लादल्या जाणाऱ्या पितृसत्ताक परंपरांना झुगारून देण्यास तयार आहेत, अशीही भावना आहे. हेही वाचा : इंदिरा गांधी यांच्या मारेकऱ्याचा मुलगा लढवणार लोकसभा निवडणूक, कोण आहेत सरबजित सिंग खालसा? गोपकुमार म्हणाले, "महिलांना तयार केले जात नाही किंवा त्यांना पुढे जाऊ दिले जात नाही. त्यांना पक्षाचे पद दिले जात नाही आणि दिले तरी ते काढून घेतले जाते. परंतु, पुरुषांच्या बाबतीत तसे नाही, त्यांना नेतृत्व करण्यासाठीच तयार केले जाते. इतर सर्व क्षेत्रांत महिला आघाडीवर आहेत; परंतु केरळच्या राजकारणात त्यांची कमतरता अजूनही कायम आहे."
