स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या पहिल्या निवडणुकीसाठी मतदार यादी कशी तयार झाली?

शामलाल यादव लिहितात, बिहारमध्ये सध्या सुरू असलेल्या ‘विशेष सखोल फेरतपासणी’ (स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन – एसआयआर) प्रक्रियेतील गोंधळ पाहता १९५२ मधील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतदार यादीच्या तयारीची आठवण होते. त्या काळात देशातील एकूण लोकसंख्या सुमारे ३४ कोटी ८० लाख इतकी होती. भौगोलिक अडचणी व फाळणीनंतरचे सामाजिक परिणाम लक्षात घेता, मतदार यादी तयार करणे हे प्रशासनासमोरचे एक मोठे आव्हान होते. जुलै १९४७ मध्येच घटनासभेने २१ वर्ष पूर्ण केलेल्या प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा हक्क देण्याचा एक धाडसी निर्णय घेतला.

मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया कशी सुरू झाली?

• मार्च १९४८ मध्ये घटनासभा सचिवालयाने सर्व राज्यांना मतदार यादीसाठी मसुदा जमा करण्याचे निर्देश दिले.

• या निर्देशांमध्ये मतदारांच्या पात्रतेचे निकषही देण्यात आले होते. त्यानुसार मतदार हा भारतीय नागरिक असणे गरजेचे होते.

• १ जानेवारी १९४९ रोजी त्याने वयाची २१ वर्ष पूर्ण केली असावीत, अशी अट त्यात घालण्यात आली होती.

• विशेष बाब म्हणजे त्यावेळी सीमांकन प्रक्रिया सुरू झाली नसल्याने गणनाकारांना घरोघरी जाऊन गावनिहाय मतदारांची नोंदणी करावी लागली.

• मतदार यादीचा मसुदा तयार करण्यासाठी १९४१ च्या जनगणनेनुसार घरांना दिलेले क्रमांक वापरण्यात आले आणि नवीन घरांना अतिरिक्त क्रमांक देण्यात आले.

• मतदार नोंदणीसाठी नागरिकांची नावे व त्यांचे पालक किंवा पती/पत्नीचे नाव, पत्ता, लिंग, वय आणि धर्म किंवा जात विचारण्यात आली.

• अल्पसंख्यांक आणि अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव जागा निश्चित करणे हे त्यामागचे मुख्य उद्दिष्ट होते.

आणखी वाचा : Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंची दिल्लीवारी नेमकी कशासाठी? काय आहेत त्यामागची कारणं?

मतदारांची नोंदणी करताना कोणकोणती आव्हानं?

घटनासभेने सुरुवातीला मुस्लीम, ख्रिश्चन, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव जागा ठेवण्याचा विचार केला होता. मात्र, मे १९४९ मध्ये मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांसाठी राखीव जागा न ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारांना मतदार यादीतून धर्म व जात या संबंधीचे तपशील काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले. मतदारांची नोंदणी करताना विस्थापित नागरिकांची नोंद घेणं हे गणनाकारांसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान होतं. कारण फाळणीनंतर पश्चिम पंजाब आणि पूर्व बंगालमधून नव्याने स्थायिक झालेल्या नागरिकांकडे अनेक वेळा कोणतीही ओळखपत्रे नव्हती. या पार्श्वभूमीवर विस्थापितांनी भारतात कायमस्वरूपी राहणार असं तोंडी सांगितलं, तरीही त्यांची मतदार यादीत नोंद करावी अशा सूचना राज्य सरकारांना देण्यात आल्या. यामुळे अनेक निर्वासितांना मतदानाचा हक्क मिळवून देणे शक्य झाले.

२५ जानेवारी १९५० मध्ये निवडणूक आयोगाची स्थापना

जुलै १९४८ मध्ये घटनासभेने मतदार नोंदणी प्रक्रिया अधिकृतरीत्या सुरू केली आणि १ जानेवारी १९४९ रोजी मतदार याद्यांची निश्चिती करण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार, ही नोंदणी प्रक्रिया सर्व राज्यांमध्ये समान गतीने झाली नाही. काही राज्यांमध्ये ती वेगाने पार पडली, तर काही ठिकाणी तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणींमुळे ती संथ गतीने झाली. २५ जानेवारी १९५० रोजी भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि सुकुमार सेन यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. एकसदस्यीय संस्थेच्या रूपात कार्यरत असलेल्या निवडणूक आयोगाने त्यानंतर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचा ताबा घेतला.

मतदारांची वयोमर्यादा कशी ठरवण्यात आली?

एप्रिल १९५० मध्ये ‘जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५०’ (Representation of the People Act, 1950) लागू करण्यात आला. या कायद्याने मतदार पात्रता आणि यादी तयार करण्यासाठी कायदेशीर चौकट निर्माण केली. मात्र, कायद्यातील बदलांमुळे त्यावेळी तयार झालेल्या काही मतदार याद्या अपात्र ठरवण्यात आल्या. नवीन कायद्यानुसार मतदानाच्या किमान वयोमर्यादेचा संदर्भ दिनांक १ मार्च १९५० रोजी करण्यात आला आणि वास्तवाच्या कालावधीसाठीची अट १ एप्रिल १९४७ ऐवजी ३१ डिसेंबर १९४९ पर्यंत वाढवण्यात आली. या बदलांमुळे नव्याने पात्र ठरणाऱ्या मतदारांना समाविष्ट करण्यासाठी व यादीतील चुका सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर फेरतपासणी करावी लागली. हा नवा कायदा लागू झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने सर्व राज्य सरकारांना मतदार याद्या तयार करण्याचे आदेश दिले, त्यामध्ये सशस्त्र दलातील जवान व काही विशिष्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. मतदार यादीत नाव असलेल्या जवानांची स्वतंत्र नोंद ठेवण्यात आली, जेणेकरून त्यांना टपालाद्वारे मतदान करण्याची सुविधा देता येईल.

हेही वाचा : Maharashtra Politics : ठाकरे बंधूंची युती झाल्यास निवडणुकीत कसं जुळणार मतांचं समीकरण?

विस्थापितांच्या नोंदणीचे सर्वात मोठे आव्हान

मे १९५० मध्ये निवडणूक आयोगाने तयार झालेल्या मतदार याद्या अनौपचारिकपणे प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार मतदारांची नोंदणी झालेल्या याद्या महत्त्वाच्या शासकीय कार्यालयांमध्ये जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. नोव्हेंबर १९५० पर्यंत बहुतांश राज्यांनी मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या होत्या. मात्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार आणि ओडिशा या राज्यांना विलंब झाल्यामुळे निवडणूक आयोगाला त्यांची अंतिम मुदत वारंवार वाढवावी लागली. अखेर ही मुदत २३ डिसेंबर १९५० रोजी निश्चित करण्यात आली. या प्रक्रियेत सर्वात मोठं आव्हान- पंजाब, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि आसाममधील विस्थापित नागरिकांची नोंदणी करण्याचे होते. त्याचबरोबर ग्रामीण भागांतील महिला आणि अनुसूचित जातीसारख्या वंचित घटकांचा समावेश करणेही एक कठीण कार्य होते, कारण त्यावेळी ग्रामीण भागातील अनेक महिला स्वतःचं नाव सांगण्यास कचरत होत्या.

१७.३२ कोटी मतदारांना मिळाला मतदानाचा हक्क

निवडणूक आयोगाने ऑगस्ट १९५१ मध्ये अंतिम सीमांकन अहवाल पूर्ण केला. त्यानंतर सप्टेंबर १९५१ पासून अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. जम्मू-काश्मीर वगळता या अंतिम यादीमध्ये १७.३२ कोटी मतदारांची नोंद झाली. ही टक्केवारी त्यावेळच्या देशातील एकूण ३५.६७ कोटी लोकसंख्येच्या सुमारे ४९ टक्के इतकी होती. या सर्व आव्हानांना सामोरे जात निवडणूक आयोगाने अत्यंत शिस्तबद्ध आणि संवेदनशील पद्धतीने काम करीत एकही पात्र व्यक्ती मतदानापासून वंचित राहू नये याची काळजी घेतली. ही प्रक्रिया भारताच्या लोकशाही इतिहासातील एक ऐतिहासिक टप्पा ठरली.