काँग्रेसचे आमदार, भाजपाचे खासदार ते देशाचे उपराष्ट्रपती; जगदीप धनखड यांचा राजकीय प्रवास कसा आहे?

१९८९ मध्ये पहिल्यांदा खासदार

जगदीप धनखड यांचा जन्म १८ मे १९५१ रोजी राजस्थानमधील किताना गावात झाला. त्यांनी राजस्थान विद्यापीठातून भौतिकशास्त्र व कायद्याचं शिक्षण घेतलं. १९७९ साली धनखड यांनी वकील म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली आणि त्याच वर्षी त्यांना ‘सीनियर अ‍ॅडव्होकेट’ हा मानाचा किताब प्राप्त झाला. त्यानंतर १९९०-९१ या काळात त्यांनी संसदीय कार्य मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणूनही काम पाहिलं. जगदीप धनखड यांनी १९८९ मध्ये पहिल्यांदा लोकसभेची निवडणूक लढवली. जनता दलाच्या तिकिटावर त्यांनी राजस्थानमधील झुंझुनू मतदारसंघातून विजय मिळवला आणि पहिल्यांदा लोकसभेत प्रवेश केला.

१९९१ मध्ये काँग्रेसमध्ये प्रवेश

१९९१ मध्ये धनखड यांनी जनता दल पार्टीला सोडचिठ्ठी देऊन भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पुढे १९९३ मध्ये त्यांनी राजस्थानच्या किशनगढ मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक जिंकली आणि १९९८ पर्यंत ते आमदार म्हणून कार्यरत राहिले. २००३ मध्ये धनखड यांनी काँग्रेसचा हात सोडून भाजपाचे कमळ हाती घेतले. भाजपामध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांना पक्षाच्या कायदा विभागात नेतृत्वाची जबाबदारी मिळाली. जुलै २०१९ मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात धनखड यांची नियुक्ती पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी करण्यात आली. त्यांनी ही जबाबदारी जुलै २०२२ च्या मध्यापर्यंत सांभाळली.

आणखी वाचा : उपराष्ट्रपतींनी तडकाफडकी राजीनामा का दिला? ‘त्या’ साडेतीन तासांत काय घडलं? काँग्रेसनं सांगितली ‘ही’ कारणं

२०२२ मध्ये उपराष्ट्रपती म्हणून नियुक्ती

जुलै २०२२ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीनं (एनडीए) जगदीप धनखड यांना भारताच्या उपराष्ट्रपती पदासाठी अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित केलं. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीनं त्यांच्याविरोधात मार्गारेट अल्वा यांना उमेदवारी दिली होती. ६ ऑगस्ट २०२२ रोजी झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी ७१० वैध मतांपैकी ५२८ मते मिळवीत (७४.४%) दणदणीत विजय मिळवला. अलीकडच्या उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकांमधील हा सर्वाधिक मताधिक्याने मिळवलेला विजय ठरला.

संसदीय प्रणालीमध्ये अनेक बदल

११ ऑगस्ट २०२२ रोजी त्यांनी भारताचे १४ वे उपराष्ट्रपती म्हणून पदभार स्वीकारला आणि त्याच वेळी ते राज्यसभेचे सभापती म्हणूनही कार्यरत झाले. जगदीप धनखड यांनी उपराष्ट्रपती व सभापती या दोन्ही भूमिकांमध्ये संसदीय कामकाजात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. त्यांनी महिलांचे संसदेत प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले आणि संसदीय प्रणालीमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल घडवून आणले. त्यामध्ये २०२३ मध्ये जुन्या संसद भवनातून नव्या संसद भवनात झालेल्या ऐतिहासिक स्थलांतराचे नेतृत्व विशेष उल्लेखनीय ठरले.

२०२३ मध्ये धनखड यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव

जगदीप धनखड यांच्याशी इंडिया आघाडीतील खासदारांचं पूर्वीपासूनच पटत नव्हतं. राज्यसभा अध्यक्ष म्हणून धनखड यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर विरोधकांनी अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. डिसेंबर २०२३ मध्ये विरोधी पक्षांनी धनखड यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करीत त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. घटनात्मक पदावर असूनही धनखड हे भाजपा सरकारचे प्रवक्ते झाले आहेत, असं इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी या ठरावात म्हटलं होतं. धनखड यांची सभागृहातील वागणूक पक्षपाती असून, ते राज्यसभेचे कामकाज एकतर्फी पद्धतीने चालवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. विरोधी पक्षातील खासदारांचा ते सभागृहात अपमान करतात आणि सरकारच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांवर टीका करतात, असंही त्यात नमूद करण्यात आलं होतं. मात्र, विरोधकांनी आणलेला हा ठराव अयशस्वी ठरला.

जगदीप धनखड यांनी राजीनामा पत्रात काय म्हटलं?

२१ जुलै २०२५ रोजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. “प्रकृतीची प्राधान्यानं काळजी घेण्याचा वैद्यकीय सल्ला मला देण्यात आल्यानं मी उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा देत आहे. राज्यघटनेच्या कलम ६७ (अ)अंतर्गत मी स्वेच्छेनं हा निर्णय घेतला आहे,” असं त्यांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं. मात्र, त्यांनी आरोग्य स्थितीबाबत कोणतीही विशिष्ट माहिती उघड केलेली नाही. धनखड यांनी आपल्या राजीनाम्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि खासदारांचे आभार मानले, तसेच आपल्या कार्यकाळात लाभलेल्या सहकार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

हेही वाचा : शशी थरूर नवे उपराष्ट्रपती होणार? राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा का होतेय? या शर्यतीत कोणत्या नेत्यांची नावे आघाडीवर?

धनखड यांचा राजीनामा राष्ट्रपती स्वीकारणार का?

दरम्यान, संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी अचानक राजीनामा दिल्यानं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारल्यास उपराष्ट्रपती म्हणून कुणाची नियुक्ती होणार? आणि राज्यसभेचे सभापती, अध्यक्ष म्हणून कोण काम पाहणार? याकडे अनेकांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. दुसरीकडे काँग्रेससह विविध पक्षांच्या नेत्यांनी धनखड यांच्या राजीनाम्याच्या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त करीत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या राजीनाम्याच्या मागे काहीतरी अधिक गंभीर कारण असावं, जे सहजपणे लक्षात येत नाही, असं काँग्रेसनं त्यांच्या एक्स अकाउंटवरून शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.