न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर राजकीय हेतूने कारवाई? कपिल सिब्बल नेमकं काय म्हणाले?

• न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीचे फक्त काही व्हिडीओ आहेत.

• या व्हिडिओंमध्ये फक्त जळलेली रोख रक्कम दिसून येत आहे. तिथे किती रोख रक्कम होती याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही.

• काही माध्यमे कोणताही पुरावा न देता असा आरोप करतात की तिथे चार किंवा सहा पोती रक्कम होत्या. ती पोती कोण घेऊन आले आणि तिथे ठेवली, याचा कोणताही ठोस पुरावा नाही.

• न्यायालयातील अंतर्गत चौकशी समितीने जमा केलेल्या पुराव्यांमध्येही यासंदर्भात कोणतीही माहिती नाही.
  
• माध्यमे कोणताही आधार नसताना १५ कोटी रुपये होते, असा दावा करत आहेत. ती रक्कम कोणीतरी मोजली का? याचे उत्तर फक्त माध्यमांनाच माहिती आहे.

• चौकशी समितीसमोर अशा प्रकारचा एकही पुरावा सादर झालेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात योग्य चौकशीशिवाय महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करणे उचित ठरणार नाही.

• जिथे रोख रक्कम जळलेली आढळली, ती जागा त्यांच्या मुख्य निवासस्थानाच्या भिंतीबाहेर येते, असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे.

• न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा न्यायनिष्ठा आणि प्रामाणिकता संशय घेण्यासारखी अजिबात नव्हती. या प्रकरणात त्यांना राजकीय हेतूने अडकवलं जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

दिल्ली पोलिसांनी अर्धवट जळलेल्या रोख रकमेची जप्ती का केली नाही?

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या प्रकरणात रोख रक्कम जळलेल्या व्हिडिओवरून न्यायालयीन चौकशी सुरू झाली असली, तरी दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. यासंदर्भात माजी कायदेमंत्री कपिल सिब्बल यांनी थेट प्रश्न विचारले आहेत. ते म्हणाले की, दिल्ली पोलिसांनी घटनास्थळी घेराव का घातला नाही? त्यांनी जळालेल्या नोटांचे अवशेष का जप्त केले नाहीत. फक्त एका नोटेवर असलेला सिरियल नंबर मिळाला असता, तरी ती रक्कम कोणत्या बँकेतून आली आहे, याचा शोध घेता आला असता. त्यानंतर अनेक गोष्टी अनुमानावरून स्पष्ट करता आल्या असत्या. पोलिसांनी हे सर्व का केले नाही? त्यांनी या प्रकरणात एफआयआर (FIR) का नोंदवला नाही?

“पूर्ण चौकशीशिवाय निष्कर्ष काढले गेले; सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने स्पष्ट मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले” — कपिल सिब्बल यांचा आरोप

सर्वोच्च न्यायालयाच्या इन-हाऊस समितीने (अंतर्गत चौकशी समिती) न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या प्रकरणात चौकशी केली. मात्र, ही चौकशी अपूर्ण, मर्यादित आणि अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करणारी होती, असा आरोप ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. “समितीने नेमकं कोणत्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केलं? त्यांनी कधीही विचार केला का की दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास व्यवस्थितपणे का केला नाही. प्रत्येक न्यायमूर्तींविषयी माझ्या मनात आदर आहे. पण जर त्यांना चौकशी करायला सांगितलं होतं, तर त्यांनी ते स्पष्ट आणि मूलभूत मुद्दे तपासायला हवे होते. संपूर्ण चौकशीशिवाय न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना दोषी ठरवणं योग्य नाही,” असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. “समितीने पूर्ण चौकशी न करता फक्त व्हिडिओवरून निष्कर्ष काढला की न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरात रोख रक्कम सापडली. मात्र, ती रक्कम कुठून आली आणि कुणाची आहे, हे न्यायमूर्ती वर्मा सांगू शकले नाहीत, त्यामुळे ती रक्कम त्यांच्या माहितीशिवाय तिथे असणं शक्य नाही,” असंही सिब्बल म्हणाले.

“जळलेल्या नोटा रस्त्यावर कशा सापडल्या?”

२३ मार्च रोजी काही टीव्ही चॅनेल्सना रस्त्यावर जळलेल्या नोटा सापडल्या, याकडेही वकील सिब्बल यांनी लक्ष वेधलं. “मला आशा आहे की तपास समितीने त्या नोटा व्यवस्थित सांभाळून ठेवल्या असतील, कारण त्यावरून त्यांचा मूळ स्रोत शोधण्यास मदत होऊ शकते. एखाद्या नोटेवरचा सिरियल नंबर त्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे दिल्ली उच्च न्यायालयातील सर्वोत्तम न्यायाधीशांपैकी एक आहेत. त्यांची न्यायनिष्ठा आणि प्रामाणिकता संशय घेण्यासारखी अजिबात नव्हती. या प्रकरणात त्यांना राजकीय हेतूने अडकवलं जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या विरोधातील केंद्र सरकारची महाभियोग प्रस्तावाची संपूर्ण प्रक्रिया अन्यायकारक, अपूर्ण तपासावर आधारित आणि संविधानाच्या तत्वांना धरून नाही”, असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे.

“तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी हा अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवायला नको होता का?”, कपिल सिब्बल यांचा प्रश्न

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इन-हाऊस चौकशी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी हा अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवायला नको होता का? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी विचारला आहे. “या प्रकरणात संसदेतील खासदारांकडे कथितपणे जळलेल्या रोख रकमेच्या व्हिडिओशिवाय कोणताही ठोस पुरावा नाही. ही रक्कम त्यांच्याकडे कुठून आली, हेही त्यांना माहिती नाही. महाभियोग प्रस्ताव न आणता, फक्त अंतर्गत चौकशी प्रक्रियेच्या आधारे तुम्ही न्यायाधीशाला हटवण्याचा प्रयत्न करत आहात,” असा आरोप सिब्बल यांनी केला.

ते म्हणाले, “१४ मार्च रोजी रात्री साधारणतः ११.३० वाजता न्यायमूर्तीं यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागली. त्यावेळी स्फोटासारखा आवाज झाल्याने सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. दरवाजा उघडताच आग अधिक भडकली, त्यामुळे सर्वजण मागे हटले. या दरम्यान त्यांना ना सीआरपीएफची मदत मिळाली, ना इतर कोणत्याही यंत्रणेची. वर्मा यांच्या मुलीने स्वत: अग्निशमन दलाच्या जवानांना फोन करून बोलावलं. त्यानंतर दिल्ली पोलिसही घटनास्थळी आले आणि आग विझवण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणात, दिल्ली पोलिसांनी आणि अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी वर्मा यांच्या कुटुंबियांना रोख रक्कम आढळून आल्याची माहिती दिली नव्हती,” असेही कपिल सिब्बल म्हणाले.

“न्यायमूर्ती वर्मा यांना रोख रक्कम आढळल्याची माहिती १७ मार्चपर्यंत नव्हती”

“१४ मार्च रोजी रात्री निवासस्थानी आग लागल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा हे १५ मार्च रोजी दिल्लीत आले. त्यांनी त्यांच्या आईची भेट घेऊन सांत्वन केले. मात्र त्या दिवशी वर्मा हे आगीच्या घटनेच्या ठिकाणी गेले नव्हते. यावरून आंतरिक समितीने हे गृहीत धरले की त्यांनी मुद्दाम तिथे जाणे टाळले. कारण त्यांना माहिती होती की तिथे रोख रक्कम आहे आणि ती त्यांचीच आहे. मात्र न्यायमूर्तीं वर्मा यांना १७ मार्चपर्यंत तिथे रोख रक्कम आढळल्याचे माहिती नव्हते, जेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी त्यांना आगीचे व्हिडिओ फुटेज दाखवले, त्यावेळी वर्मा यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला होता,” असे सिब्बल यांनी सांगितले. २० मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांची बदली करण्यात आली. त्यांनी या बदलीचा विरोध केला नाही म्हणून चौकशी समितीने त्यांना दोषी मानले, असा आरोपही कपिल सिब्बल यांनी केला.

हेही वाचा : इस्रायल-इराण युद्धामुळे पेट्रोल-डिझेल महागणार? केंद्रीय मंत्र्यांनी नेमकं काय सांगितलं?

“३० एप्रिल रोजी वर्मा यांनी नोटीसीला उत्तर दिले, तरीही सुनावणी नाकारली”

“२५ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इन-हाऊस चौकशी प्रक्रियेला सुरुवात झाली. अग्निशमन दल, दिल्ली पोलिस, सीआरपीएफ या सर्वांची चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली. वर्मा यांनी ३० एप्रिल रोजी या नोटीसीला उत्तर दिले आणि प्रत्यक्ष सुनावणीवेळी हजर राहण्याची संधी दिली जावी, अशी मागणी केली. याआधीच्या सर्व प्रकरणांमध्ये प्रत्येकाला तशी संधी देण्यात आली होती. मात्र, चौकशी समितीने वर्मा यांचं काहीही न ऐकून घेता ४ मे रोजी चौकशी अहवाल सादर केला. हा अहवाल मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या सेवानिवृत्तीच्या काही दिवसांआधीच सादर करण्यात आला होता. वेळेच्या दडपणाखाली येऊनच हा निष्कर्ष काढण्यात आला होता”, असंही कपिल सिब्बल म्हणाले.

“न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या प्रकरणात स्वतंत्र तपासाची गरज”

सिब्बल म्हणाले, “जर महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला, तर तीन सदस्यीय समिती तपास करू शकेल, पण तरीही या प्रकरणात स्वतंत्र तपासाची अत्यंत गरज आहे. कारण, दिल्ली पोलिसांनी आधीच त्यांची जबाबदारी व्यवस्थितपणे पार पाडली नाही. सरकारकडून — विशेषतः कायदा मंत्र्यांच्या वक्तव्यांमधून — हे स्पष्ट होते की कोणतेही ठोस पुरावे नसतानाही न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सरकारच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पोलिस तपासावर न्यायमूर्ती वर्मा यांचा विश्वास नाही. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी आढळल्याच्या कथित रोख रकमेच्या प्रकरणात, अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अजूनही अनुत्तरितच राहिले आहेत, असेही ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.