संसदेच्या सुरक्षेत बदल का करण्यात आले? मल्लिकार्जुन खरगेंनी सीआयएसएफविरोधात नेमके काय आरोप केले?

काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि राज्यसभेतील मुख्य पक्षप्रमुख जमराम रमेश यांनी आरोप केला की, “राज्यसभेचे सभापती यांच्या राजीनाम्यानंतर आता राज्यसभेच्या सभागृहावर सीआयएसएफच्या कर्मचाऱ्यांनी ताबा मिळवला आहे.” तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील नेते डेरेक ओ ब्रायन यांनी एनडीए सरकारवर आरोप केले की, ते बिहारमधील निवडणुका जाहीर करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या विशेष मतदार यांद्यांच्या पुनरावलोकनावर चर्चा करण्यास घाबरत आहेत.”

इतक्या वर्षांत संसद सुरक्षा व्यवस्था कशी बदलली?

संसदेच्या सुरक्षेची जबाबदारी पीएसएस (Parliament security services) कडे होती. संसदेच्या सत्रादरम्यान सुमारे ८०० खासदार, इतर मान्यवर, अधिकारी आणि प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी उपस्थित असतात, त्यामुळे तिथे दक्ष, अनुभवी आणि संवेदनशील सुरक्षा यंत्रणेची आवश्यकता असते. अनेक खासदारांनी चिंता व्यक्त केली होती की सुरक्षेचा विशिष्ट अनुभव असलेल्या सेवेला एक सशस्त्र बलाकडे सोपवण्यात आले आहे. १३ डिसेंबर २०२३ रोजी दोन व्यक्तींनी लोकसभेच्या गॅलरीतून उडी मारून धूर सोडणारे कॅनिस्टर फोडल्याने झालेल्या गंभीर घटनेमुळे या बदलाची गरज निर्माण झाली.

संसदेची सुरक्षा सीआयएसएफकडे कधी सोपवली?

एप्रिल २०२४ मध्ये सीआयएसएफने दिल्ली पोलिसांचे १५० जवान आणि पीएसएस यांच्यासह काम करणाऱ्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची जागा घेतली. १३ मे २०२४ रोजी पीएसएसचे प्रमुख असलेल्या सहसचिव कार्यालयाने एक आदेश काढून सीआयएसएफच्या डीआयजीकडून आलेल्या पत्रानुसार विविध जबाबदाऱ्या सीआयएसएफला दिल्या. यामध्ये फ्लॅप गेट्सवरील पास तपासणी, अँटी-सॅबोटाज तपासणी, डॉग स्क्वॉड, सीसीटीव्ही नियंत्रण, वाहन प्रवेश नियंत्रण, व्हीआयपी हालचाल नियंत्रण, गेट्सवर तैनात कर्मचारी यांचा समावेश होता. गृहमंत्रालयाने सीआयएसएफचे डीआयडी अजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यांना संसदेतील पूर्ण सुरक्षा सीआयएसएफकडे सोपवण्याचा आढावा घेण्यासाठीचे आदेश होते.

सीआयएसएफ कोणत्या जबाबदाऱ्या पार पाडते?

• लोकसभा आणि राज्यसभेसाठी पास वाटप करणारी सेंट्रल पास इश्युइंग सेल (CPIC) हाताळतात.
• खासदार, व्हीआयपी, अधिकारी, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी यांची हालचाल नियंत्रित करते.
• संसदेतील विविध गेट्स, सीसीटीव्ही, डॉग स्क्वॉड, लॉबी, गॅलरी, प्रेस गॅलरी, रिसेप्शन, उपकरण ऑपरेशन, तात्पुरते पास यावर नियंत्रण ठेवते.

इतर सुरक्षा एजन्सींसोबतचा समन्वय
राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणुका, राष्ट्रपतींचे अभिभाषण, सुरक्षा कवायती या सगळ्याचे व्यवस्थापन इतर एजन्सीसह पाहिले जाते.

Parliament security services

८ एप्रिल १९२९ रोजी क्रांतिकारक भगत सिंग आणि बटुकेश्वर दत्त यांनी संसदेवर बॉम्ब फेकला आणि घोषणा दिल्या. त्यानंतर विठ्ठलभाई पटेल यांच्या पुढाकारने watch and ward सेवा कंपनी स्थापन झाली. ३ सप्टेंबर १९२९ रोजी संसदेसाठी स्वतंत्र सुरक्षा सेवा निर्माण करण्याची योजना ठरवण्यात आली. १५ एप्रिल २००९ पर्यंत याचे नाव watch and ward होते आणि नंतर ते बदलून Parliament security services असे ठेवण्यात आले. १३ डिसेंबर २००१ रोजी संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला. त्यात पीएसएसचे मटबर सिंग नेगी आणि जगदीश प्रसाद यांचा मृत्यू झाला होता.

सरकारचं विरोधकांच्या आरोपांवर काय म्हणणं आहे?

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी याबाबत स्पष्ट केले की, काही खासदार सभागृहात आक्रमकपणे वागत होते, त्यामुळे मार्शल्सना हस्तक्षेप करावा लागला. ते म्हणाले की, सीआयएसएफला लेकसभेतील धुराच्या कॅनिस्टरच्या घटनेनंतरच सुरक्षा व्यवस्थेत समाविष्ट करण्यात आले. त्यांनी असेही म्हटले की, सरकार संसद व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करत नाही आणि कोणतीही कृती खासदारांच्या विशेषाधिकारांवर गदा आणणारी ठरणार नाही. पण, दुसऱ्यांच्या हक्कांवर घाला घालण्याचा हक्कही कोणालाच नाही. खरगे यांनी सीआयएसएफच्या उपस्थितीवर घेतलेल्या आक्षेपावर त्यांनी सांगितले की, सुरक्षेचे आधुनिकीकरण काही अप्रिय, अनुचित घटनांमुळे आवश्यक झाले होते. संबंधित निर्णय हे संसदेच्या अंतर्गत प्रशासनाने घेतले आहेत