मिझोरामला ३० वर्षांनी मिळणार नवा मुख्यमंत्री; कोण आहेत माजी आयपीएस लालदुहोमा?

लालदुहोमा यांच्या झेडपीएम पक्षाने यावेळी पहिल्यांदाच मान्यताप्राप्त पक्ष म्हणून निवडणूक लढवली आणि स्पष्ट बहुमत मिळवलं. झेडपीएमने सत्ताधारी मिझो नॅशनल फ्रंटचा (एमएनएफ) दारूण पराभव केला. या विजयासह झेडपीएमने मिझोराममध्ये सत्ता स्थापन करण्याची काँग्रेस आणि एमएनएफची मक्तेदारी मोडीत काढली.

१९९३ पासून मिझोराममध्ये काँग्रेस, एमएनएफची आलटून पालटून सत्ता

१९८७ मध्ये मिझोरामची स्थापना झाल्यापासून येथे आलटून पालटून एमएनएफ आणि काँग्रेसची सत्ता राहिली आहे. १९९३ पासून मिझोराममध्ये काँग्रेसची सत्ता आल्यास लालथानहावला आणि एमएनएफची सत्ता आल्यास झोरमथांगा मुख्यमंत्री राहिले आहेत.

लालदुहोमा यांचं राजकारण

लालदुहोमा यांनी हिल विद्यापीठातून बीएचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ते भारतीय पोलीस सेवेत दाखल झाले. पोलीस विभागात काम करताना ते तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे सुरक्षा प्रमुख झाले. १९८४ मध्ये त्यांनी पोलीस सेवेचा राजनामा दिला आणि काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. याचवर्षी नंतर ते लोकसभेवर निवडून गेले. १९८८ मध्ये त्यांनी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला आणि ते पक्षबदल विरोधी कायद्यानुसार अपात्र झालेले पहिले खासदार ठरले.

२०१७ मध्ये झोराम पिपल्स मुव्हमेंटची स्थापना, २०१९ ला पक्षाला मान्यता

झेडपीएमची स्थापना करण्याआधी त्यांनी झोराम नॅशनलिस्ट पार्टी स्थापन केली. २००३ मध्ये या पक्षाच्या तिकिटावर ते आमदार झाले. त्यानंतर त्यांनी २०१७ मध्ये स्थानिक ६ पक्ष आणि नागरी संघटनांना एकत्र करून झेडपीएमची स्थापना केली. २०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाला मान्यता नव्हती. त्यावेळी त्यांनी मिझोराममध्ये ३८ अपक्ष उमेदवार उभे केले. त्यातील ८ उमेदवार निवडून आले. यासह झेडपीएम विधानसभेतील दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आणि २०१९ मध्ये झेडपीएमला मान्यताप्राप्त पक्षाचा दर्जा मिळाला.

‘त्या’ विजयाने झेडपीएमच्या राजकारणावर शिक्कामोर्तब

लालदुहोमा अपक्ष निवडून आल्यानंतर झेडपीएममध्ये गेल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्यात आलं. मात्र, २०२१ मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत ते पुन्हा निवडून आले. या विजयाने झेडपीएमच्या मिझोराममधील राजकारणावर शिक्कामोर्तब झाले.

२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत लालदुहोमा यांनी तीन दशकांच्या सत्ताविरोधी भावनेचा फायदा घेत काँग्रेस आणि एमएनएफवर सडकून टीका केली. त्यांनी एमएनएफने भाजपाबरोबर युती करून स्वतःची स्थानिक ओळख पुसल्याचा आरोप केला आणि एमएनएफला घेरलं.