एजाज हुसेन मुजावर सोलापूर : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडून अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचा मोठा गट एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर सोलापूर जिल्ह्यात नवीन समीकरणे तयार होत आहेत. यात ज्येष्ठ नेते विजयसिंह मोहिते व त्यांचे पुत्र आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्यासह काही बलाढ्य नेत्यांची कोंडी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मात्र सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सुमारे अकराशे कोटींच्या कर्ज घोटाळ्यात जवळपास सर्वपक्षीय प्रमुख नेते, आजी-माजी आमदार, साखर कारखानदारांचे अडकलेले हात सुरक्षितपणे काढून घेण्यासाठी सर्वांना सत्तेचे अभय हवे आहे. त्याचा विचार करता नव्या राजकीय समीकरणात एकमेकांच्या विरोधात असलेली ही नेते मंडळी एकमेकांना सांभाळून घेतील, असे चित्र आहे. हेही वाचा >>> फुटीनंतर साताऱ्याच्या बालेकिल्लाला तडा अजित पवार यांच्यावर निष्ठा जाहीर करून त्यांच्या गटात गेलेले माढ्याचे ज्येष्ठ आमदार बबनराव शिंदे, त्यांचे बंधू तथा करमाळ्याचे अपक्ष आमदार संजय शिंदे आणि मोहोळचे (राखीव) आमदार यशवंत माने-इंदापूरकर यांच्या मोहोळचे वजनदार नेते राजन पाटील-अनगरकर, सांगोल्याचे दीपक साळुंखे, पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते उमेश पाटील, सोलापूर शहर कार्याध्यक्ष संतोष पवार आदींना सत्तेची फळे चाखण्याची संधी मिळाली असताना दुसरीकडे भाजपमधील मोहिते-पाटील गटाची प्रामुख्याने कोंडी होणार आहे. विशेषतः राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असताना भाजपमधून आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्यासह सोलापूरचे माजी पालकमंत्री विजय देशमुख, माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष, अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांची संभाव्य मंत्री म्हणून चर्चेत आहेत. विशेषतः मोहिते-पाटील आणि अजित पवार यांचे जुने वैर पाहता मोहिते-पाटील यांना स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवताना मंत्रिपद मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात केवळ १४ जागा भरावयाच्या आहेत. यात अजित पवार गटाला आणखी एखाद दुसरी जागा दिली जाऊ शकते. उर्वरीत अत्यल्प जागांची वाटणी एकनाथ शिंदे संचलित शिवसेना आणि भाजपने वाटून घ्यायच्या म्हटले तर सोलापूर जिल्ह्यातून भाजपकडून एखाद्याला तरी मंत्रिपद मिळणार की नाही, याची शाश्वती देणे कठीण झाले आहे. यात मोहिते-पाटील गटाची कसोटी लागणार आहे. हेही वाचा >>> पक्ष बांधणीसाठी उद्धव ठाकरे रविवारपासून दोन दिवस विदर्भाच्या दौऱ्यावर सांगोल्याचे माजी विधान परिषद सदस्य, पक्षाचे माजी जिल्हाध्यक्ष दीपक साळुंखे हे कालपर्यंत शरद पवार यांचे सारथी म्हणून ओळखले जायचे. सोलापूर जिल्ह्यात शरद पवार जेव्हा जेव्हा यायचे, तेव्हा तेव्हा दीपक साळुंखे हे अलिकडे काही वर्षांपासून त्यांच्या मोटारीचे सारथ्य करायचे. आता ते निष्ठा बदलून अजित पवार यांच्या गटात गेले आहेत. . दीपक साळुंखे यांच्या भगिनी, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा जयमाला गायकवाड यांनी मात्र शरद पवार यांच्या नेतृत्वावर निष्ठा वाहिली आहे. पवार काका-पुतण्याच्या संघर्षात इकडे दोघा भाऊ-बहिणीमध्ये दुफळी निर्माण झाल्याचे दिसून येते. अजित पवार यांचे सत्तेत सहभागी होण्याने मोहिते-पाटील यांची जशी कोंडी होणार आहे, तशीच कोंडी करमाळा भागात अपक्षआमदार संजय शिंदे यांचे विरोधक शिंदे शिवसेनेचे माजी आमदार नारायण पाटील व रश्मी बागल यांचीही होणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत हे तिघे पुन्हा एकमेकांच्या विरोधात शड्डू ठोकून उभे राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. माढा तालुक्यात शिवसेनेचे आरोग्यमंत्री प्रा. तानाजी सावंत व त्यांचे बंधू प्रा. शिवाजी सावंत यांची कोंडी संभवते. इकडे मोहोळ तालुक्यात राष्ट्रवादीअंतर्गत माजी आमदार राजन पाटील आणि प्रदेश प्रवक्ते उमेश पाटील यांच्यात उघडपणे संघर्ष पाहायला मिळत असताना आता हे दोघेही अजित पवार यांच्या गटात गेले आहेत. परंतु या दोन्ही पाटलांतील संघर्ष मिटण्याची शक्यता कितपत आहे, हे थोड्याच दिवसांत दिसून येईल. तथापि, या दोघांनाही त्यांच्यावरील वैयक्तिक कौटुंबिक संकट निवारण्यासाठी सत्तेचा आश्रय घेण्याची नितांत गरज बनली आहे. हेही वाचा >>> ‘राज्यपालांनी राजकारणावर बोलू नये’, भाजपा नेत्याचा आरएन रवी यांना घरचा आहेर सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत झालेल्या सुमारे अकराशे कोटींच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी शासनाने बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाविरूध्द नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत. यात मोहिते-पाटील, बबनराव शिंदे, संजय शिंदे, राजन पाटील, दीपक साळुंखे, दिलीप सोपल आदी बहुसंख्य नेते मंडळी अडचणीत सापडली आहेत. या सर्वांना सत्तेचे अभय हवे आहे. यापूर्वी, सोलापूर कृषिउत्पन्न बाजार समितीमध्ये झालेल्या घोटाळ्यात तत्कालीन संचालकांवर शासनाने ठपका ठेवून नुकसानीची निश्चित करण्यासाठी पाऊल टाकले असता या बाजार समितीच्या सभापतिपदी बहुमत नसतानाही भाजपचे आमदार विजय देशमुख हे विराजमान झाले आणि कारवाई थंडावली. शिवाय सध्याच्या संचालकांना सहा महिने मुदतवाढीची बक्षिसीही मिळाली. अशाच प्रकारे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतही तत्कालीन संर्व बड्या संचालकांना सत्ता संरक्षण हवे आहे. त्याचा विचार करता अजित पवार यांची राष्ट्रवादीत बंडखोरी होणे आणि ते उपमुख्यमंत्री होणे हे सत्ता संरक्षणासाठी आस लावून बसलेल्या मंडळींच्या पथ्यावर पडते किंवा कसे, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
