महाराष्ट्रातील सुमारे १७ लाख शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संपावर गेले आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी या संपकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. दरम्यान, संपूर्ण राज्यातीलच कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे जवळपास सर्वच कामे ठप्प पडली आहेत. परिणामी राज्य सरकारवर दबाव वाढतो आहे. याचाच फायदा विरोधक घेत असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत केलेल्या विधानामुळे भाजपाला बॅकफूटवर जावे लागत आहे. हेही वाचा >> Jalandhar by election : चरणजितसिंह चन्नी यांना झटका, पोटनिवडणुकीसाठी काँग्रेसकडून महिला उमेदवार! फडणवीसांच्या भूमिकेमुळे विधान परिषद निवडणुकीत भाजपाला फटका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक या राज्यांमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेमुळे भाजपा अडचणीत सापडली आहे. महाराष्ट्रातही अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. कर्मचाऱ्यांनी संपाची भूमिका घेतल्यामुळे विद्यमान शिंदे-भाजपा सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा विचार केला जाईल तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. मात्र कर्मचारी बेमुदत संपावर ठाम आहेत. विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक नुकतीच पार पडली. या निवडणुकीत भाजपा-शिंदे गटाचा महत्त्वाच्या दोन जागांवर पराभव झाला. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकारची भूमिका आणि या भूमिकेमुळे मतदारांमध्ये पसरलेली नाराजी, हे या पराभवाचे महत्त्वाचे कारण असल्याचे म्हटले जात आहे. हेही वाचा >> भाजपाचे ‘मिशन ओडिशा’ सुरू; BJD चे मैत्रीपूर्ण संबंध बाजूला सारत २०२४ ची निवडणूक जिंकण्याचे लक्ष्य फडणवीसांनी सूर बदलला हिवाळी अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत भाष्य केले होते. जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नाही. कारण त्यामुळे राज्याचा खर्च वाढेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र विधान परिषदेच्या निवडणुकीत या भूमिकेचा फटका बसू शकतो, हे लक्षात येताच भाजपा आणि पर्यायाने फडणवीस यांनी आपला सूर बदलला होता. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात सर्व बजूने विचार केला जाईल, असे फडणवीस म्हणाले होते. सत्तेत असताना विरोध, आता मात्र कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी केली जात असताना, याच मुद्द्याला घेऊन सरकारला घेरण्याची रणनीती विरोधक आखत आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि ठाकरे गट या मुद्द्याला घेऊन सरकावर सडकून टीका करत आहेत. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सत्तेत असताना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे व्यवहार्य नाही, अशी भूमिका घेतली होती. २०१० ते २०१४ या काळात अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते. तेव्हा "महाराष्ट्राचे एकूण उत्पन्न ४ लाख कोटी रुपये आहे. यातील १.५१ लाख कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च केले जातात," असे अजित पवार म्हणाले होते. मात्र सध्या विरोधी बाकावर असल्यामुळे इतर राज्यांकडून सकारात्मक भूमिका घेतली जात असताना, महाराष्ट्राकडून नकारघंटा का वाजवली जात आहे, अशी अजित पवार म्हणत आहेत. हेही वाचा >>भाजपा हायकमांड कर्नाटकमधील नेत्यांवर नाराज? मोदींच्या ‘त्या’ कृतीमुळे चर्चेला उधाण! सरकार मुद्दा कसा हाताळणार? दरम्यान, काँग्रेसने, ठाकरे गटानेही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत विचार करावा, अशी भूमिका घेतली आहे. आम आदमी पार्टीने तर कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात सहभागी व्हा, असे कार्यकर्त्यांना सांगितले आहे. दुसरीकडे सरकारने सकारात्मक भूमिका दाखवलेली असली तरी कर्मचारी मात्र आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार हा मुद्दा कसे हाताळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
