Why DMK support for Shiv Sena on language row : मराठी अस्मितेचा मुद्दा जोरकसपणे मांडून हिंदी सक्तीच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेणाऱ्या ठाकरे बंधूंचं तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी तोंडभरून कौतुक केलं. राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे यांनी हिंदीसंदर्भात घेतलेल्या भूमिकेचं आम्ही स्वागत करतो, अशी पोस्ट स्टॅलिन यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरून शेअर केली. जवळपास ६० वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्योत्तर भारतात प्रादेशिक ओळखीचा मुद्दा राजकारणात प्रथमच मांडणाऱ्या पक्षांपैकी शिवसेना एक होती. मुंबईतील स्थानिक मराठी बांधवांच्या नोकऱ्यांवर दक्षिण भारतीय विशेषत: तमीळ लोक आक्रमण करीत असल्याचा आरोप शिवसेनेनं केला होता.
१९६० ते १९७० च्या दशकात शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांनी सर्व दक्षिण भारतीयांना ‘मद्रासी’, असे हिणवून त्यांच्यावर तीव्र टीका करीत अनेकदा तिरस्कारपूर्ण वक्तव्ये केली. मराठी संस्कृतीमध्ये समाविष्ट होण्यास नकार देत असल्याचं कारण देत, शिवसेनेनं दक्षिण भारतीयांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. आता मात्र एक ऐतिहासिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा क्षण उभा राहिला आहे. त्रिभाषा सूत्राला विरोध करीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटानं केलेल्या आंदोलनाचं स्वतः तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री व द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टालिन यांनी कौतुक केलं आहे.
“द्रमुक आणि तमिळनाडूच्या जनतेनं पिढ्यान् पिढ्या चालवलेली भाषिक अधिकारांसाठीची लढाई आता राज्यांच्या सीमा ओलांडत आहे,” असे स्टॅलिन यांनी शनिवारी सांगितलं. महाराष्ट्र सरकारनं हिंदीला प्रोत्साहन देणारा आदेश मागे घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे बंधू राज ठाकरे यांनी एकत्रितपणे काढलेल्या विजय रॅलीचं आणि महाराष्ट्रातील मराठी लढ्याचं स्टॅलिन यांनी कौतुक केलं आहे. शिवसेनेच्या भूतकाळातील भूमिकेकडे बघितल्यास स्टॅलिन यांची ही प्रतिक्रिया केवळ राजकीय सोईची वाटू शकते. मात्र, भाजपाच्या हिंदी भाषावादाविरोधात उत्तर-दक्षिणची सीमारेषा ओलांडणारा एक व्यापक लढा उभा करण्याची संधी विरोधकांना यातून मिळू शकते.
आणखी वाचा : Maharashtra Politics : ठाकरे बंधू एकत्र आल्यामुळे काँग्रेसची दुहेरी कोंडी? पक्षातील नेत्यांना कोणती खंत?
एम.के. स्टॅलिन यांची राजकीय कारकीर्द
- वयाच्या १४व्या वर्षी (1967) स्टॅलिन हे त्यांच्या वडिलांच्या प्रचारासाठी राजकारणात सक्रिय झाले.
- १९७३ मध्ये स्टॅलिन हे द्रविड मुन्नेत्र कळघम पार्टीच्या कमिटीचे सदस्य झाले.
- इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीच्या काळात (१९७६) स्टॅलिन यांना अटक झाली.
- १९८४ मध्ये थाउजंड लाइट्स मतदारसंघातून त्यांनी निवडणूक लढवली, पण पराभव झाला.
- त्यानंतर १९८९, १९९६, २००१ व २००६ मध्ये स्टॅलिन थाउजंड लाइट्स मतदारसंघातून सलग निवडून आले.
- १९९६ ते २००२ या काळात त्यांनी चेन्नईच्या महापौरपदाची सूत्रे व्यवस्थितपणे सांभाळली.
- २००९ ते २०११ या काळात स्टॅलिन यांनी तमिळनाडूच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळली.
- त्यांचे वडील करुणानिधी यांच्या निधनानंतर २०१८ मध्ये स्टॅलिन हे द्रमुकचे अध्यक्ष झाले.
- ७ मे २०२१ पासून एम. के स्टॅलिन यांनी तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हातात घेतलेली आहेत.
हिंदीची सक्ती ही तमिळनाडूसाठी काही नवीन गोष्ट नाही, असे सांगताना डीएमकेचे संघटन सचिव आर. एस. भारती म्हणाले, “आमचे नेते (डीएमकेचे संस्थापक व माजी मुख्यमंत्री) सी. एन. अण्णादुराई यांनी सहा दशकांपूर्वीच इशारा दिला होता की, हिंदी भाषा लादणं हा एक गंभीर धोका आहे. फक्त आता इतर राज्यांना त्याची जाणीव होत आहे. आम्ही हे संकट ओळखून अनेक दशकांपूर्वीच दोन भाषांचा फॉर्म्युला अमलात आणलेला आहे.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणातील (NEP) त्रिभाषा सूत्राला तमिळनाडूने सुरुवातीपासूनच विरोध केला आहे. राज्य सरकारच्या मते, अशा धोरणांचा अंमल संविधानविरोधी असून, ती संस्कृतीवर आघात करणारी आहेत. तमिळनाडूमधून होणारा हिंदी भाषेला विरोध हा केवळ राजकीय नाही, तर तो १९३० च्या दशकातील चळवळीशी जोडला गेलेला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारचे त्रिभाषा सूत्र न स्वीकारल्यामुळे तमिळनाडूला मिळणारा दोन हजार कोटींहून अधिक निधी नाकारल्याची बाब मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी सातत्याने मांडली आहे.
राजकीय विश्लेषक व माजी प्राध्यापक रामू मणिवन्नन हे सध्या भारतातील भाषिक वादावर एक पुस्तक लिहीत आहेत. त्यांनी या मुद्द्याला राजकीयदृष्ट्या प्रभावी, पण तत्त्वतः विसंगत असं संबोधलं आहे. “जर स्टॅलिन यांना हे फक्त अजून एक हिंदीविरोधी आंदोलन वाटत असेल, तर ती अपुरी दृष्टी आहे. तमिळनाडूसाठी भाषिक राजकारण ही सांस्कृतिक आणि नागरी संस्कृतीशी निगडित बाब आहे. तर मराठी अस्मिता अनेकदा अपवर्जनात्मक लोकाभिमुखतेकडे झुकते.”
राजकीय शास्त्रज्ञ व मद्रास विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक डॉ. रामू मणिवन्नन हे सध्या भारतातील १९४० च्या दशकातील भाषिक वादांवर एक पुस्तक लिहीत आहेत. त्यांनी या राजकीय एकत्रीकरणाला राजकीयदृष्ट्या प्रभावी; पण तत्त्वतः विसंगत, असं संबोधलं आहे. “जर स्टॅलिन यांनी याकडे केवळ हिंदीविरोधी आंदोलन म्हणून पाहिलं, तर ते योग्य ठरणार नाही. कारण- तमिळनाडूसाठी भाषाविषयक राजकारण हे सांस्कृतिक आणि नागरी मूल्यांशी संबंधित आहे. त्याउलट मराठी अस्मिता अनेकदा जनतेच्या हिताचा विचार करते,” असं त्यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा : Maharashtra Politics : ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने राज्यातील भाषिक संघर्षाला कशी चालना मिळाली?
राजकीय विश्लेषक रामू मणिवन्नन यांनी असेही सांगितले की, द्रविड पक्षांमधील हिंदीविरोध हा त्यांच्या सांस्कृतिक ओळखीशी जोडलेला आहे. त्याच्या उलट शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांचा हिंदीविरोध हा मराठी अस्मिता आणि सध्या सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाशी संबंधित आहे. निवडणुकांमध्ये सातत्याने येणारे अपयश पाहता, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आपला पारंपरिक मराठी मतदार एकत्र करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
दरम्यान, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी शिवसेना ठाकरे गटाच्या हिंदीविरोधी भूमिकेचं समर्थन केल्यानंतर खुद्द शिवसेनेनंही त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. द्रविड पक्षांच्या आणि आमच्या भूमिकेत खूप मोठा फरक असल्याचं ठाकरे गटानं स्पष्ट केलं आहे. या संदर्भात बोलताना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत म्हणाले, “आम्ही केंद्र सरकारच्या प्राथमिक शिक्षणात हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला विरोध करतो; पण त्याचा अर्थ असा नाही की, आम्ही हिंदी भाषेला पूर्णपणे नाकारतो. दक्षिणेकडील राज्ये या मुद्द्यासाठी अनेक वर्षांपासून लढत आहेत. त्यांचा विरोध ‘हिंदी सक्ती’ला असून त्यांनी ठरवलंय की, ते हिंदीत बोलणार नाहीत आणि इतरांनाही बोलू देणार नाहीत. मात्र, महाराष्ट्रात आमची भूमिका तशी नाही. आम्ही हिंदी बोलतो; परंतु, हिंदी भाषा प्राथमिक शाळांमध्ये सक्तीनं शिकवण्याचा अतिरेक आम्हाला मान्य नाही.”
