नाशिक मध्य

नाशिक : उमेदवारी जाहीर होण्याआधीपासूनच कधी रस्त्यावर तर कधी, डावपेचांच्या पातळीवर द्वंद्व सुरू असलेल्या दोन ओबीसी नेत्यांमध्ये नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघात लढाई रंगली आहे. महायुतीच्या आमदार देवयानी फरांदे आणि महाविकास आघाडीचे वसंत गिते यांच्यातील या लढतीत ओबीसी मतांचे विभाजन अटळ असल्याने मराठा, दलित, मुस्लीम समाजाचे मतदान निर्णायक ठरणार आहे.

पुनर्रचनेनंतर २००९ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या नाशिक मध्य मतदारसंघातील पहिल्याच निवडणुकीत मनसेच्या लाटेत वसंत गिते यांनी काँग्रेस उमेदवार डॉ. शोभा बच्छाव यांना ३१ हजार मतांनी पराभूत केले होते. त्यानंतर २०१४ मध्ये मोदी लाटेत भाजपच्या देवयानी फरांदे यांनी गिते यांचा २८,२८७ मतांनी पराभव केला. २०१९ मध्ये फरांदे यांनी गिते यांच्याऐवजी प्रतिस्पर्धी म्हणून उभ्या ठाकलेल्या काँग्रेसच्या हेमलता पाटील यांच्यावर २८,३८७ मतांनी मात केली.

या वेळी महाविकास आघाडीकडून पुन्हा काँग्रेसच्या हेमलता पाटील यांनी उमेदवारीसाठी दावा केला होता. परंतु त्यांचे बंड थोपविण्यात आघाडीच्या नेत्यांना यश आले. दुसरीकडे मनसेचे अंकुश पवार यांनी अचानक माघार घेतली. शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) उमेदवार गिते यांच्याकडून काँग्रेसच्या नाराजीचा फटका बसू नये, यासाठी पुरेपूर काळजी घेण्यात येत असली तरी, प्रचारात काँग्रेसचे काही प्रमुख चेहरे वगळता अलिप्तपणा जाणवत आहे. फरांदे आणि गिते दोघेही ओबीसी समाजाचे असल्याने मराठा, दलित आणि मुस्लीम समाजाचे मतदान निर्णायक ठरणार आहे. वंचित बहुजन आघाडीकडून माजी नगरसेवक मुशीर सय्यद हे मैदानात असले तरी त्यांचा कोणत्याच भागात प्रभाव दिसत नाही.

हेही वाचा >>> लक्षवेधी लढत : आदित्य ठाकरेंची कोंडी करण्याची खेळी

निर्णायक मुद्दे

● अमली पदार्थांच्या तस्करांवर असलेल्या राजकीय वरदहस्ताची चर्चा, या अनुषंगाने आमदार फरांदे आणि ठाकरे गट यांच्यात होणारे आरोप-प्रत्यारोप हा कळीचा मुद्दा.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

● हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानाचे नूतनीकरण, मेळा बस स्थानकाचे अत्याधुनिकीकरण, त्र्यंबक नाका ते अशोक स्तंभ स्मार्ट रोड आदी कामांचे श्रेय आमदार फरांदे घेत असल्या तरी वाहतूक आणि वाहनतळांची समस्या, झोपडपट्ट्यांचे प्रश्न यावर उत्तर शोधण्यात आलेले नाही. ● मतदारसंघातील अतिक्रमणांचा प्रश्न कायम आहे. महापालिकेकडून अधूनमधून काही ठिकाणचे अतिक्रमण काढण्यात येत असले तरी त्यातही राजकीय दबावाचीच चर्चा अधिक असते.