२००८ मध्ये झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींची विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. यामध्ये माजी भाजपा खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांचा समावेश आहे, त्यामुळे भाजपाला काँग्रेसवर हल्ला करण्यासाठी आता नवीन मुद्दा मिळाला आहे. सत्ताधारी पक्षाकडून काँग्रेसवर प्रो-मुस्लीम आणि अँटी-हिंदू पक्ष असल्याचा आरोप केला जात आहे, त्यामुळे काँग्रेसला भाजपाला प्रतिउत्तर देणं थोडं अवघड जात असल्याचं बोललं जात आहे.
१९८० च्या दशकात भाजपाच्या उदयानंतर काँग्रेसने या मुद्द्यावर कायम संभ्रमित भूमिका घेतली आहे. ते कुठल्याच बाजूने बोलले नाहीत. मालेगावप्रकरणी निर्णय आल्यानंतर गुरुवारी काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मौन बाळगणे हे याचे स्पष्ट उदाहरण होते. हिंदुत्वाशी संलग्न असलेल्या आरोपींशी हा बॉम्बस्फोट जोडला गेला, यूपीए सरकारच्या काळात अनेक दहशतवादी घटनांच्या दरम्यानच हा स्फोटही घडला होता. मालेगाव स्फोटाच्या काही दिवस आधीच बाटला हाऊस एन्काउंटर झाले होते. यामध्ये इंडियन मुजाहिद्दीनशी संबंधित दहशतवाद्यांचा नायनाट करण्यात आला होता. त्यानंतर दोन महिन्यांत २६/११ चा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला झाला.
सरकार या घटनांना तोंड देत असतानाच काही काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांमुळे यूपीए सरकार अडचणीत आले. काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनी बाटला हाऊस एन्काउंटरवर शंका उपस्थित करत त्याला बनावट असल्याचे म्हटले होते. २६/११ हल्ल्यानंतर त्यांनी म्हटले होते की, महाराष्ट्राचे एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे यांच्याशी त्यांनी संवाद साधला होता. तेव्हा करकरे यांनी सांगितले की त्यांना हिंदू अतिरेक्यांकडून धमक्या मिळत आहेत. त्यादरम्यान करकरे मालेगाव स्फोट प्रकरणाची चौकशी करत होते.
२०१० मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी पहिल्यांदाच ‘भगवा दहशतवाद’ अशा शब्दांचा उल्लेख केला होता. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक परिषेदत त्यांनी म्हटले होते की, “दहशतवाद्यांना भारतात घुसवण्याचे प्रयत्न कायम आहेत. तरुणांना उग्र बनवण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासोबतच भगवा दहशतवाद हे नवे सत्य समोर आले आहे आणि ते अनेक स्फोटांमध्ये दिसून आले आहे.” त्यानंतर काँग्रेसने चिदंबरम यांच्यापासून दूर राहणं पसंत केलं आणि त्यांनी सांगितलं की दहशतवादाचा कोणताही रंग नसतो, तो फक्त काळा असतो.
त्याचवर्षी विकिलीक्सने प्रसिद्ध केलेल्या एका गुप्त अमेरिकन केबलनुसार, राहुल गांधी यांनी २००९ मध्ये अमेरिकेचे भारतातील राजदूत टिमोथी रोमर यांना एका जेवणाच्या प्रसंगी म्हटले की, “लष्कर-ए-तोएबापेक्षा मोठा धोका म्हणजे उग्र रूप धारण करत असलेले हिंदू गट. ते धार्मिक तणाव आणि मुस्लीम समाजाशी संघर्ष निर्माण करतात.”
२०१२ मध्ये तत्कालीन कायदेमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी म्हटले की, बाटला हाऊस एन्काउंटरचे चित्र दाखवले गेले तेव्हा सोनिया गांधी खूप रडल्या. यावरून वादही निर्माण झाला. २०१३ मध्ये काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरात चिदंबरम यांचे उत्तराधिकारी आणि केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी म्हटले की, “चौकशीत असे समोर आले आहे की, भाजपा आणि आरएसएस दहशतवादी प्रशिक्षण शिबिरे घेतात. समझौता एक्स्प्रेस, मक्का मशीद आणि मालेगावमध्ये स्फोट घडवण्यात आले, आपण याची गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे.”
‘फाइव्ह डिकेड्स इन पॉलिटिक्स’ या पुस्तकात सुशीलकुमार शिंदे यांनी लाहिले आहे की, “मी गृह मंत्रालयाने तयार केलेल्या एका गोपनीय कागदपत्रात भगवा दहशतवाद हा शब्द पहिल्यांदा पाहिला. पण, ही अतिशय संवेदनशील बाब आहे. कारण भाजपा आणि आरएसएस यांचा यात सहभाग असल्याचे सूचित होतो. त्यामुळे मी कोणताही जाहीर आरोप करण्याआधी त्याची शहानिशा केली. मी हिंदू टेरर नाही, तर भगवा दहशतवाद हे शब्द वापरले आणि हे मी स्पष्ट केले होते.”
मालेगाव निर्णयाबाबत विचारले असता शिंदे यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला. दिग्विजय सिंह यांनी सांगितले की, दहशतवादाचा कोत्याही धर्माशी संबंध नसतो. “धर्माच्या आधारावर दहशतवाद असू शकत नाही. तसंच हिंदू दहशतवादही असू शकत नाही, ना मुस्लीम, ना शीख, ना ख्रिश्चन. धर्म हा प्रेम, शांतता आणि अहिंसेचा मार्ग आहे; फक्त काही लोक धर्माचा गैरवापर करून द्वेष पसरवतात.”
२०१४ च्या निवडणूक पराभवानंतर काँग्रेसने सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. पक्षातील एका गटाने हिंदू समाजाशी पुन्हा जोडले जाण्यासंदर्भात भर दिला. राहुल गांधी यांनी मंदिरांना दिलेली भेट आणि शिवभक्त असल्याचा दावा, शिवाय काँग्रेसने हिंदुत्व विरुद्ध हिंदू धर्म या मुद्द्यावर आपली पक्षबांधणी पुन्हा सुरू केली.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- मालेगाव बॉम्बस्फोट कटल्याच्या निकालावर काँग्रेसची कोणतीही अधिकृत भूमिका नाही
- तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळात या प्रकणरणाची चौकशी सुरू झाली
- तत्कालीन गृहमंत्री सुशीलकपमार शिंदे यांनी ‘हिंदू दहशतवाद’ असे वादग्रस्त विधान केले
- भाजपाचा काँग्रेसवर हिंदूविरोधी असल्याचा आरोप
- काँग्रेसची भूमिका संभ्रमितच
२०१८ मध्ये इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हमध्ये सोनिया गांधी यांनी म्हटले होते की, भाजपाने लोकांना काँग्रेस हा मुस्लिमांचा पक्ष आहे हे पटवून दिले आहे. मी ब्रेनवॉश हा शब्द वापरणार नाही, पण त्यांनी लोकांच्या मनावर हे बिंबवलं की काँग्रेस हा मुस्लिमांचा पक्ष आहे.” राहुल गांधी यांच्या मंदिर भेटींबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले की, “आम्हाला एका कोपऱ्यात ढकलण्यात आले, त्यामुळे आधी आम्ही शांतपणे मंदिरात जात होतो आणि त्याउलट आता अधिक जाहीरपणे करत आहोत.” मात्र, भाजपा उदयानंतर १९८० च्या दशकातही काँग्रेस हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरच अडकलेली होती. शाह बानो प्रकरणात मुस्लीम धर्मगुरूंच्या दबावाखाली येऊन सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मागे घेतल्यानंतर राजीव गांधी सरकारने बाबरी मशीद उघडण्यास आणि शिलान्यासाला परवानगी दिली. ही पावलं हिंदूंना खूश करण्यासाठी असल्याचे समजले गेले.
१९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आली तेव्हा केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. मुस्लीम मतांच्या राजकारणाला वाचवण्यासाठी पक्षाने संपूर्ण जबाबदारी तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्यावर टाकली. २००७ मध्ये राहुल गांधींनीही म्हटले होते की, गांधी कुटुंब जर त्या काळात सक्रिय राजकारणात असते तर बाबरी मशीद पाडली गेली नसती. काँग्रेसने कायम दोन्ही बाजूंना खूश ठेवण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे भाजपाने काँग्रेसवर मुस्लिमधार्जिणे असल्याचा ठपका ठेवत त्यांना कोंडीत पकडले. २००६ मधील मनमोहन सिंग सरकारने तयार केलेला सच्चर समिती अहवाल आणि त्यात मुस्लीम समाजाच्या परिस्थितीवर झालेला अभ्यास भाजपाने मुस्लीम तुष्टीकरण केल्याचा पुरावा असल्याचे म्हटले. यूपीए सरकार सेतूसमुद्रम या प्रकल्पाबाबतही अडचणीत आले, कारण भाजपाने या प्रकल्पामुळे पौराणिक राम सेतूला धोका असल्याचे सांगितले होते
