महेश सरलष्कर
बिहारमधील जातनिहाय पाहणी अहवाल प्रसिद्ध झाल्यामुळे ओबीसी उपजातींच्या वर्गीकरणाचा समावेश असलेल्या रोहिणी आयोगाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बिहारमध्ये ओबीसींचे प्रमाण ६३ टक्के असल्याच्या निष्कर्षामुळे देशभरातून ओबीसी गणनेची मागणी तीव्र होण्याची शक्यता असून भाजपसमोर उभे राहणारे संभाव्य राजकीय आव्हान बोथट करण्यासाठी रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासंदर्भात गांभीर्याने विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, यासंदर्भात अधिकृतपणे केंद्र वा भाजपकडून कोणतेही भाष्य करण्यात आलेले नाही.
ओबीसी जातींना मिळालेला आरक्षणाचा लाभ व त्यातील असमानतेचा आढावा घेण्यासाठी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये नियुक्त झालेल्या रोहिणी आयोगाचा अहवाल ३१ जुलै २०२३ मध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला गेला. मंडल आयोगानुसार ओबीसींना शैक्षणिक क्षेत्रात, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण दिले जात असले तरी, त्याचा लाभ ओबीसीतील मोजक्या जातींना मिळाल्याचे निदर्शनास आले. ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील असमानतेचा आढावा घेणे व ही विषमता दूर करण्यासाठी ओबीसींचा वर्गीकरण करणे अशी प्रमुख दोन उद्दिष्टे रोहिणी आयोगाला आखून दिली होती.
हेही वाचा >>> विरोधकांकडे असलेले मतदारसंघ जिंकण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ – विनोद तावडे
२०१८ मध्ये आयोगाने पाच वर्षांतील ओबीसी कोट्याअंतर्गत केंद्रीय सरकारी नोकऱ्या व केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये (आयआयटी वगैरे) कोणत्या ओबीसी जातींना लाभ मिळाला याचे विश्लेषण केले होते. त्यानुसार, ९७ टक्के नोकऱ्या व शैक्षणिक जागा २५ टक्के ओबीसी उपजातींना मिळाल्या. त्यापैकी २४.९५ टक्के नोकऱ्या व शैक्षणिक जागा फक्त १० ओबीसी उपजातींना मिळाल्या. तब्बल ९८३ ओबीसी उपजातींचे (एकूण ओबीसी समाजातील ३७ टक्के) नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रतिनिधित्व शून्य होते. ९९४ ओबीसी उपजातींना नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये केवळ २.६८ टक्के प्रतिनिधित्व मिळाले. या आकडेवारीवरून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ सर्व ओबीसी उपजातींपर्यंत पोहोचला नसल्याचे अधोरेखित झाले.
केंद्रीय सूचीनुसार सुमारे २६०० ओबीसी जाती असून अनेक वंचित व अतिमागास उपजातींना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी रोहिणी आयोगाने ओबीसींच्या मागासपणाच्या तीव्रतेनुसार त्यांचे वर्गीकरण केले असल्याचे समजते. अनेक राज्यांमध्ये यापूर्वीच ओबीसींचे वर्गीकरण झालेले आहे. बिहारमध्ये मागास व अतिमागास अशा दोन श्रेणी केलेल्या आहेत. त्याच धर्तीवर रोहिणी आयोगाकडूनही देखील अतिमागास, मागास व तुलनेत विकसीत अशी वर्गवारी केल्याचे सांगितले जाते. ओबीसी उपजातींचे आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रातील मागासलेपणाच्या आधारावर तीन-चार गट करून त्यांच्यापर्यंत प्राधान्याने आरक्षणाचा लाभ पोहोचवला जाऊ शकतो.
उच्चवर्णीय व ओबीसी या दोन प्रमुख मतदारांच्या भरवशांवर भाजपने लोकसभेत व विविध विधानसभा निवडणुकांमध्ये भरघोस यश मिळवले आहे. मात्र, बिहारच्या जातनिहाय पाहणीमध्ये ओबीसींची संख्या ६३ टक्के असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे भाजपेतर विरोधकांनी लोकसंख्येत जितकी हिस्सेदारी तितका आरक्षणाचा वाटा असा प्रचार सुरू केला आहे. ६३ टक्के ओबीसींना फक्त २७ टक्केच आरक्षण का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. बिहारमुळे ओबीसींची जनगणना हा राजकीय मुद्दा बनला असून ‘इंडिया’ महाआघाडीने जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. ओबीसींच्या गणनेला भाजपने विरोध केला असून हिंदुंमध्ये फूट पाडण्याचा विरोधकांचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे. धर्माच्या नावाखाली अविभाजित हिंदूंची मते भाजपला मिळू शकतात पण, हिंदू धर्मामध्ये जातीच्या आधारावर मतांची विभागणी झाली तर मोठे राजकीय नुकसान होण्याची भीती भाजपला वाटू लागली आहे. म्हणूनच महिला आरक्षण विधेयकामध्येही ओबीसी कोट्याची मागणी भाजपने फेटाळली होती.
जातनिहाय जनगणना करण्यापेक्षा विद्यमान ओबीसी आरक्षणाचा लाभ न मिळालेल्या उपजातींपर्यंत पोहोचून त्यांना विकासाचे आश्वासन देणे केंद्र सरकार व भाजपला अधिक लाभदायी ठरू शकते. त्यासाठी रोहिणी आयोगाच्या अहवालातील ओबीसी श्रेणी महत्त्वाच्या ठरतील. आरक्षणाचा एकदाही लाभ मिळालेल्या अतिमागास उपजातींना २७ टक्के कोट्यामध्ये सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाऊ शकते. ओबीसी उपजातींच्या तीन श्रेणी केल्या तर, अतिमागास जातींना १० टक्के आरक्षण, एकदा वा दोनदा आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या जातींनाही १० टक्के आरक्षण व सातत्याने आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या जातींना ७ टक्के आरक्षण दिले जाऊ शकते. ओबीसी आरक्षणामध्ये ४ श्रेणी केल्या तर अनुक्रमे १० टक्के, ९ टक्के, ६ टक्के व ४ टक्के आरक्षणाचे वर्गीकरण केले जाण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य वर्गीकरणातून ओबीसींपर्यंत विकासाचा लाभ केंद्र सरकारकडून दिला जाईल असा प्रचार भाजपकडून केला जाऊ शकतो.
