Supriya Sule on India Alliance Latter : पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला, भारतीय लष्कराने राबविलेले ऑपरेशन सिंदूर आणि त्यानंतर पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धविरामावर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावं, अशी मागणी इंडिया आघाडीतील नेत्यांनी केली. त्यासंदर्भातील पत्रही त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गेल्या आठवड्यात लिहिलं. या पत्रावर शिवसेना ठाकरे गटासह इंडिया आघाडीतील १६ घटकपक्षांनी स्वाक्षऱ्या केलेल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मात्र या मुद्द्यावर विरोधकांपासून वेगळी भूमिका घेतली. त्यामुळे शरद पवार यांनी इंडिया आघाडीपासून दुरावा ठेवला आहे का? अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. त्यावर खासदार सुळे यांनी भाष्य केलं आहे.
इंडिया आघाडीच्या पत्रावर स्वाक्षरी का केली नाही?
शुक्रवारी ‘दी इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना सुळे म्हणाल्या, “मी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाबरोबर परदेशाच्या दौऱ्यावर असताना काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी माझ्याशी संपर्क साधला होता. त्यावेळी मी त्यांना सांगितले की, सध्या सरकारला कठोर प्रश्न विचारण्याची ही योग्य वेळ नाही. अशा संवदेनशील प्रकरणात सर्वच राजकीय पक्षातील नेत्यांनी एकजूट व्हायला पाहिजे होतं.” पुढे बोलताना खासदार सुळे म्हणाल्या, “जेव्हा मी परदेशात होते, तेव्हा काँग्रेसने संपर्क केला. मी सांगितलं की मी सध्या देशाबाहेर असल्याने सहभागी होऊ शकत नाही आणि सर्व शिष्टमंडळे परत आल्यानंतर याविषयावर चर्चा करू. मी त्यांना असंही सूचवलं की, शिष्टमंडळे परत आल्यानंतर आपण एक बैठक घेऊन याविषयावर निर्णय घेऊ. परंतु, मी परत येण्यापूर्वीच इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवलं होतं, ज्यामुळे मी त्या पत्रावर स्वाक्षरी करू शकले नाही.” दरम्यान, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या या वक्तव्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) भूमिकेवर आणि विरोधी आघाडीत निर्माण झालेल्या मतभेदांवर चर्चा रंगली आहे.

इंडिया आघाडीने पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रांत काय म्हटलं होतं?
- या आठवड्याच्या सुरुवातीला, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीतील १६ घटकपक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून संसदचं विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली.
- “पहलगाम दहशतवादी हल्ला, पूंछ, उरी आणि राजौरीत नागरिकांचे मृत्यू, शस्त्रसंधी संदर्भातील घोषणांचा राष्ट्रीय सुरक्षेवर आणि परराष्ट्र धोरणावर होणारा परिणाम या सर्व गंभीर मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा होणं आवश्यक आहे,” असं विरोधीपक्षांनी आपल्या पत्रांत म्हटलं.
- दहशतवादाविरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची भूमिका मांडण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिल्याचं पत्रात नमूद करण्यात आलं
- ऑपरेशन सिंदूर आणि त्यानंतर पाकिस्तानबरोबर झालेल्या युद्धविरामाची माहिती सरकारने परदेशी राष्ट्रांना आणि माध्यमांना माहिती दिली आहे; पण संसदेला आणि जनतेतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना सरकारने याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती दिलेली नाही,” असंही या पत्रांत नमदू करण्यात आलं.
आणखी वाचा : शशी थरूर यांच्यामुळे राहुल गांधींची कोंडी? पाकिस्तानबरोबरच्या युद्धविरामाबद्दल काय म्हणाले?
ऑपरेशन सिंदूरबाबत शरद पवार काय म्हणाले होते?
दरम्यान, इंडिया आघाडीने लिहिलेल्या पत्रावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने (शरद पवार) स्वाक्षरी का केली नाही? असा प्रश्न खासदार सुप्रिया सुळे यांना विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना, “हो, नेमकं त्याच कारणासाठी. तुम्ही परिस्थिती समजून घ्या. मी त्यावेळी देशाबाहेर होते आणि शरद पवार साहेबांनी आधीच जाहीर केलं होतं की, जोपर्यंत संपूर्ण ऑपरेशन पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत राष्ट्रवादी पक्ष सरकारसोबत उभा राहील. आम्ही सरकारविरोधात एकही शब्द बोलणार नाही. हा राजकारण करण्याचा विषय नाही. हा भारताच्या व्यापक हिताचा मुद्दा आहे. त्यामुळे माझ्या दृष्टीने ‘देश प्रथम, मग राज्य, मग पक्ष आणि शेवटी कुटुंब ही आमची भूमिका आहे,” असं खासदार सुळे यांनी स्पष्ट केलं.
“ऑपरेश सिंदूर चालू असताना विशेष अधिवेशनाची गरज नाही”
दहशतवादाविरोधात आपला देश एकजुटीने उभा आहे असा संदेश जगभरात गेला पाहिजे. सध्याचा काळ सरकारला प्रश्न विचारण्याचा नाही, असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. “शरद पवार साहेबांनी अगदी स्पष्टपणे सांगितलं होतं. आम्हाला वाटतं होतं की जुलैमधील संसदीय अधिवेशनापर्यंत परिस्थिती स्थिर होईल आणि मग आपण या विषयावर चर्चा करू शकतो. कारण एका सशक्त लोकशाहीमध्ये प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा व्हायला हवी, पण त्यासाठी योग्य वेळही असावा लागतो. ऑपरेशन सिंदूर सुरू असताना विशेष अधिवेशनाची गरज नाही,” असं सुळे यांनी स्पष्ट केलं.
“आमचा पक्ष (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट) अशा संवेदनशील मुद्द्यांवर सरकारबरोबर आहे. एकदा ऑपरेशन सिंदूर पूर्ण झालं की, आम्ही सरकारला कठोर प्रश्न विचारू. परंतु, आता सध्या सरकारला प्रश्न विचारण्याची योग्य वेळ नाही. केंद्र सरकारचे शिष्टमंडळ म्हणून आम्ही देशाची बाजू जगासमोर माहिती मांडत होतो, सत्य सांगत होतो, अशा वेळी आपण सरकारला प्रश्न विचारू शकत नाही. कारण देश प्रथम, मग राज्य, मग पक्ष आणि शेवटी आपलं कुटुंब, ही आमची भूमिका आहे,” असं सुळे यांनी ठामपणे सांगितलं.
“दहशतादाविरोधात परदेशात भारताची बाजू मांडली”
दरम्यान, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या शिष्टमंडळाने इजिप्त, कतार, इथिओपिया आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचा दौरा करून दहशतादाविरोधात देशाची बाजू मांडली. परदेशातून परतल्यानंतर त्यांनी शुक्रवारी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली. “या दौऱ्यात खूप काही शिकायला मिळालं आणि आम्ही सरकारसाठी भरपूर फीडबॅक घेऊन आलो आहोत. आम्ही भेट दिलेले देश अत्यंत सहानुभूतीपूर्ण होते आणि भारत सरकारसोबत दहशतवादाविरोधात ठामपणे उभे राहिले आहेत. ते केवळ भारतातच नव्हे, तर जगात कुठेही झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या विरोधात ठाम आहेत,” असं सुळे यांनी सांगितलं.
हेही वाचा : काँग्रेसचा भाजपाला छुपा पाठिंबा? लवकरच तिसरी आघाडी? माजी मुख्यमंत्र्यांनी काय आरोप केले?
“पावसाळी अधिवेशनात सरकारला नक्कीच प्रश्न विचारू”
खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात नक्कीच आम्ही केंद्र सरकारला प्रश्न विचारणार आहोत. केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नव्हे, तर इंडिया आघाडीतील प्रत्येक घटकपक्षाकडून सरकारला प्रश्न विचारले जातील. देशातील नागरिकांना अनेक प्रश्न पडले आहेत, पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर भारतीय लष्कराने राबविलेले ऑपरेशन सिंदूरबाबत त्यांना समजून घ्यायचं आहे.” दरम्यान, सुळे यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलंय की, सध्याच्या परिस्थितीत संयम आणि एकजुटीची भूमिका घेत असली तरी आगामी अधिवेशनात सरकारला जबाबदारीची जाणीव करून दिली जाईल.
राहुल गांधी युद्धविरामावरून काय म्हणाले होते?
लोकसभेचे विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांनी भारत-पाकिस्तान युद्धविरामावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केलं होतं. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून फोन आल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी शरणागती पत्करली, असा दावा राहुल गांधी यांनी केला होता. “भाजपा आणि राष्ट्रीय लोक कसे आहेत, ते मला चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. थोडा दबाव टाकला की हे घाबरून पळून जातात. तिकडून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फोन केला आणि म्हणाले की, मोदीजी काय करत आहात? नरेंदर, सरेंडर, त्यानंतर जी हुजूर म्हणत मोदींनी शरणागती पत्करली,” असं राहुल गांधी म्हणाले होते. यावेळी त्यांनी १९७१ मध्ये पाकिस्तानबरोबर झालेल्या युद्धावेळी दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घेतलेल्या भूमिकेचाही संदर्भ दिला होता.