नागपूर: विरोधकांना निवडणुकीत पराभूत करता आले नाही, तर त्यांच्यावर नको ते आरोप करून त्यांची प्रतिमा मलिन करा, त्याचाही उपयोग होत नसेल तर त्यांची बलस्थाने हेरून ते कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करा, ऐवढे करूनही विरोधक गळाला लागत नसेल तर त्यांच्या ताब्यातील संस्थांवर कारवाई करा, चौकशी समिती नियुक्त करून संस्थांना बदनाम करा, एकूणच कोणत्याही प्रकारे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना त्रास द्या, हे धोरण भाजप मागील दहा वर्षांपासून नागपूर जिल्ह्यात राबवत आहे. नागपूर उच्च न्यायालयाने नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संदर्भात दिलेला निर्णय भाजपच्या सुडाच्या राजकारणाला चपराक देणारा, लगाम लावणारा ठरला आहे.
काँग्रेस नेते, माजी मंत्री सुनील केदार यांचे वर्चस्व असलेल्या व आशियातील सर्वात मोठी म्हणून नावलौकिक असलेल्या नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कामकाजाची विशेष तपास पथकाच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचे राज्य शासनाने आदेश दिले होते. यामागे प्रशासनिक कारणांपेक्षा राजकीय उद्दिष्टे जास्त होती. परंतु, नागपूर उच्च न्यायालयाने ही चौकशी अवैध ठरवत ती रद्द केली, आणि स्पष्ट केलं की कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या स्वायत्त संस्था आहेत. यामध्ये राज्य सरकारला हस्तक्षेप करता येणार नाही. हे प्रकरण बाजार समितीची चौकशी व त्यावर न्यायालयाने दिलेला निर्णय यापुरते मर्यादित नाही, या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी लक्षात घेतली, तर यामागील सुडबुद्धीचे राजकारण दिसून येते.त्यामुळे हा निर्णय महत्वाचा ठरतो. चौकशी आदेश रद्द होत असेल तर ती सरकारचीच नामुष्की ठरते, राज्याचे मुख्यमंत्री ज्या जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व करतात त्या नागपूर जिल्ह्यात हे घडते हे अधिक महत्वाचे मानले जात आहे.
या निर्णयामुळे भाजपचे “सूडबुद्धीचे राजकारण” उघडकीस आले आणि त्यांना मोठा न्यायिक दणका बसला.
प्रकरणाची राजकीय पार्श्वभूमी
भारतीय जनता पक्षासाठी नागपूर जिल्हा अत्यंत महत्वाचा जिल्हा आहे. जिल्ह्यात १२ विधानसभा आणि लोकसभेचे दोन मतदारसंघ आहेत. सध्या भाजपकडे लोकसभेची एक आणि विधानसभेच्या १२ पैकी ८ जागा आहेत. भाजपला संपूर्ण जिल्ह्यात कमळ फुलवायचे आहेत. कधीकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेला नागपूर जिल्ह्यात ग्रामीणमध्ये काँग्रेस नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांचा प्रभाव आहे. जिल्हा परिषेद त्यांनी एक हाती सत्ता आणली होती. नागपूर जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजारसमितीसह खरेदी विक्री संघ व अन्य सहकारी संस्थांमध्ये त्यांचे वर्चस्व आहे. ग्रामीणच्या सहाही विधानसभा मतदारसंघात त्यांना मानणारा एक गट आहे. या माध्यमातून केदार राजकारणात भक्कम पाय रोवून आहेत.
भाजपच्या विस्तारात केदार मोठा अडसर ठरू शकत असल्याने त्यांना निवडणूक राजकारणात पराभूत करण्याचे प्रयत्न झाले, पण ते निवडणूक राजकारणातून बाद झाल्यावर (अपात्र ठरल्याने) भाजपला त्यात यश आले. पण त्यानंतर भाजपने केदार यांच्याकडे असलेल्या सरकारी संस्थांंवर सरकारच्या माध्यमातून ताबा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. नागपूर कृषी उत्पन्न बजार समितीची विशेष पथकाच्या माध्यमातून चौकशी हा यातलाच एक प्रकार होता.
भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे, सावनेरचे पक्षाचेच आमदार आशीष देशमुख व मध्य नागपूरचे प्रवीण दटके या तीन आमदारांनी एकाच वेळ विधिमडळात बाजार समितीतील कथिक गैरव्यवहाराचा मुद्या मांडला. एसआयटीमार्फत चौकशी हे त्याचेच फलित होते. आता कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त होणार, तिला राष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा दर्जा देऊन केदार यांचे वर्चस्व संपुष्टात आणणार, असा दावा कृष्णा खोपडे करू लागले होते. त्यांच्या कार्यालयाकडून तसे पत्रकही पाठवले जात होते. ऐनकेन प्रमाणे केदार यांना अडचणीत आणण्यासाठीच राजकीय सुडातून केलेली वरील कारवाई होती हे स्पष्ट दिसून येत होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ही बाब स्पष्ट झाली.
भाजपने नागपूर जिल्ह्यात आपल्या राजकीय विरोधकांवर दबाव टाकण्यासाठी वापरलेली प्रशासनिक साधने आणि तपास यंत्रणा न्यायालयाच्या कसोटीत नापास झाली आहेत. हा निर्णय भाजपच्या रणनीतीसाठी मोठा धक्का आणि यामुळे सुनील केदार यांना दिलासा देणारा आहे.
