Indian political reform bills देशातील राजकारण स्वच्छ आणि नैतिक करण्याच्या हेतूने ‘१३०वी घटनादुरुस्ती विधेयका’सह तीन विधेयके लोकसभेत सादर करण्यात आली. पंतप्रधानांपासून ते राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि जम्मू-काश्मीरसह सर्व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्र्यांना पदच्युत करण्याची तरतूद या विधेयकांमध्ये करण्यात आली आहे. विधेयकातील प्रस्तावित तरतुदींनुसार, जर एखादा मंत्री गंभीर गुन्ह्याच्या (पाच वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षेचे गुन्हे) प्रकरणात सलग ३० दिवस तुरुंगात असेल, तर राष्ट्रपती हे पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार त्याला पदावरून हटवू शकतील. या विधेयकांवर आक्षेप घेत विरोधी पक्षांनी गोंधळ घातला. तृणमूलच्या खासदारांनी विधेयकांच्या प्रती फाडल्या आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या दिशेने कागदाचे तुकडे फेकले. परंतु, या गोंधळाचे कारण काय? या विधेयकांनी विरोधकांची चिंता का वाढवली? कोणकोणत्या मंत्र्यांवर सध्या खटले सुरू आहेत? जाणून घेऊयात.
विरोधकांच्या चिंतेचे कारण काय?
२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून विरोधकांनी अनेकदा सरकारवर केंद्रीय एजन्सीजच्या माध्यमातून त्यांच्या नेत्यांना लक्ष्य करीत असल्याचा आरोप केला आहे. गेल्या ११ वर्षांत कमीत कमी १३ वेळा असे घडले आहे की, कार्यरत मंत्र्यांना अटक करण्यात आली आहे. बहुतांश प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि सीबीआयकडून या नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. विशेषतः १० प्रकरणे वादग्रस्त असलेल्या ‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट’ (PMLA)अंतर्गत आहेत. या कायद्यात जामीन मिळवण्यासाठीच्या कठीण अटी आहेत. त्यापैकी बहुतांश कार्यरत मंत्र्यांनी ३० दिवसांपेक्षा जास्त वेळ तुरुंगात घालवला आहे, आणि काही अजूनही तुरुंगात आहेत.
बहुतांश मंत्र्यांना आम आदमी पार्टीचे (आप) सरकार असताना दिल्लीमध्ये आणि तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) शासित पश्चिम बंगालमध्ये अटक करण्यात आली होती. गेल्या ११ वर्षांत अटक झालेल्या कोणत्याही कार्यरत मंत्र्याचा भाजपा किंवा त्यांच्या मित्रपक्षांशी संबंध नाही. २०१४ पासून दोषी ठरलेल्या एकमेव भाजपाच्या कार्यरत मंत्र्यांचे नाव राकेश सचान आहे. त्यांना ऑगस्ट २०२२ मध्ये कानपूरच्या सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. तेव्हा त्यांच्याकडे उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये मंत्रिपद होते. त्यांच्यावर ‘आर्म्स ॲक्ट’ (Arms Act) अंतर्गत बेकायदा शस्त्रे बाळगल्याचा आरोप होता. त्यांना एक वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली; मात्र त्यांना अटक झाली नाही. ते सध्या जामिनावर आहेत आणि त्यांच्या पदावर कार्यरत आहेत.
कोणकोणत्या मंत्र्यांवर झाली कारवाई?
जे. जयललिता (एआयएडीएमके)
- अटक : सप्टेंबर २०१४ मध्ये त्यांना अटक झाली. तेव्हा त्या तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री होत्या.
- आरोप : १९९० च्या दशकात दाखल झालेले बेहिशेबी मालमत्तेचे प्रकरण.
- तुरुंगातील कालावधी : २१ दिवस.
- सद्य:स्थिती : मे २०१५ मध्ये सर्व आरोपांतून त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली होती.
जितेंद्र तोमर (आप)
- अटक : जून २०१५. ते दिल्लीचे कायदामंत्री होते.
- आरोप : बनावट कायद्याची पदवी घेतल्याप्रकरणी फसवणूक आणि खोटेपणाचा आरोप
- तुरुंगातील कालावधी : १.५ महिने
- सद्य:स्थिती : जुलै २०१५ मध्ये त्यांना जामीन मिळाला.
सत्येंद्र जैन (आप)
- अटक : मे २०२२. तेव्हा ते दिल्लीचे आरोग्य आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री होते.
- आरोप : प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट
- तुरुंगातील कालावधी : १८ महिने
- सद्य:स्थिती : ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना वैद्यकीय कारणास्तव अंतरिम जामीन दिला.
मनीष सिसोदिया (आप)
- अटक : फेब्रुवारी २०२३. तेव्हा ते दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री होते.
- आरो प: दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरण आणि प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन ॲक्टच्या अंतर्गत अटक.
- तुरुंगातील कालावधी : १७ महिने.
- सद्य:स्थिती: ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला.
अरविंद केजरीवाल (आप)
- अटक : मार्च २०२४. ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री होते.
- आरोप : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरण आणि प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन ॲक्टच्या अंतर्गत अटक.
- तुरुंगातील कालावधी : पाच महिने (लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रचार करण्यासाठी त्यांना १५ दिवसांचा अंतरिम जामीन मिळाला होता).
- सद्य:स्थिती : सप्टेंबर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला.
व्ही. सेंथिल बालाजी (डीएमके)
- अटक : जून २०२३. ते तमिळनाडूचे ऊर्जामंत्री होते.
- आरोप : २०१४ मध्ये एआयएडीएमके सरकारमध्ये परिवहन मंत्री असताना नोकऱ्यांसाठी लाच घेतल्याचा आरोप.
- तुरुंगातील कालावधी : १५ महिने.
- सद्य:स्थिती : सप्टेंबर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतर त्यांची सुटका झाली.
नवाब मलिक (एनसीपी)
- अटक: फेब्रुवारी २०२२. तेव्हा ते महाराष्ट्रातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अल्पसंख्याक व्यवहारमंत्री होते.
- आरोप : कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमशी संबंधित प्रकरणात प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन ॲक्टच्या अंतर्गत पैशांची अफरातफर केल्याचा आरोप.
- तुरुंगातील कालावधी : १८ महिने.
- सद्य:स्थिती : जुलै २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना आरोग्याच्या कारणास्तव जामीन दिला.
मदन मित्रा (टीएमसी)
- अटक : डिसेंबर २०१४. तेव्हा ते बंगालचे परिवहनमंत्री होते.
- आरोप : शारदा ग्रुप आर्थिक घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरण आणि प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन ॲक्ट अंतर्गत अटक.
- तुरुंगातील कालावधी : २० महिने.
- सद्य:स्थिती: १० सप्टेंबर २०१६ रोजी त्यांना जामीन मिळाला.
फिरहाद हकीम (टीएमसी)
- अटक : मे २०२१. तेव्हा ते बंगालचे नगरविकास आणि नगरपालिका व्यवहार मंत्री होते.
- आरोप : नारदा स्टिंग ऑपरेशन प्रकरण आणि प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन ॲक्ट.
- तुरुंगातील कालावधी : १२ दिवस.
- सद्य:स्थिती : २८ मे २०२१ रोजी त्यांना जामीन मिळाला.
सुब्रता मुखर्जी (टीएमसी)
- अटक : मे २०२१. तेव्हा ते बंगालचे पंचायत आणि ग्रामीण विकास मंत्री होते.
- आरोप : नारदा स्टिंग ऑपरेशन प्रकरण आणि प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन ॲक्ट.
- तुरुंगातील कालावधी : १२ दिवस.
- सद्य:स्थिती : २८ मे २०२१ रोजी त्यांना जामीन मिळाला.
पार्थ चॅटर्जी (टीएमसी)
- अटक : जुलै २०२२. तेव्हा ते पश्चिम बंगालचे शिक्षणमंत्री होते.
- आरोप : पैशांच्या बदल्यात नोकऱ्या देण्याच्या योजनेत मुख्य आरोपी
- तुरुंगातील कालावधी : जवळपास ३७ महिने.
- सद्य:स्थिती : अजूनही तुरुंगात आहेत.
ज्योतिप्रिया मुल्लीक (टीएमसी)
- अटक : ऑक्टोबर २०२३. तेव्हा ते बंगालचे वनमंत्री होते.
- आरोप : कथित रेशन घोटाळ्याचे आरोप आणि प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन ॲक्ट.
- तुरुंगातील कालावधी : १४ महिने.
- सद्य:स्थिती : १६ जानेवारी २०२५ रोजी त्यांना जामीन मिळाला.
