प्रस्थापितांच्या राजकीय संघर्षाच्या नष्टचर्यात अडकला निळवंडे प्रकल्प, विखे-पाटील व थोरात संघर्षाची झळ

निळवंडे धरण या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या ऊर्ध्व प्रवरा प्रकल्पाचा इतिहास ५० वर्षांपेक्षा जूना आहे. १९७० मध्ये प्रवरा नदीवर म्हाळादेवी येथे धरण बांधण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली. १९७७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते धरणाचे भूमिपूजन करण्यात आले. मात्र धरणात बुडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रखर विरोधामुळे धरणाची जागा दोन वेळ बदलावी लागली. अखेर निळवंडे येथे जागा निश्चित झाली. मे १९९२ मध्ये धरणाचे भूमिपूजन झाले. पुढच्याच वर्षी खोदकामास सुरवात झाली. मार्च १९९६ मध्ये प्रत्यक्ष धरण बांधकामास सुरवात झाली. पुनर्वसनाच्या प्रश्नावरून आंदोलने करीत प्रकल्पग्रस्तांनी अनेकवेळा काम बंद पाडले. अखेर पुनर्वसनाचे प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर २००८ मध्ये धरणात पाणी साठविण्यास सुरवात झाली. सन २०१२- १३ मध्ये धरण बांधकाम पूर्ण झाले. मात्र कालव्यांचे काम अपूर्ण असल्यामुळे या पाण्याचा उपयोग प्रकल्पाच्या प्रस्तावित लाभक्षेत्रास अद्यापि झाला नाही. निळवंडे धरण हे भंडारदरा धरणाच्या लाभक्षेत्रात असल्यामुळे गेले १२-१५ वर्षे भंडारदऱ्याचे पाणी वापरणारे प्रस्थापितच निळवंड्याचे ८ टीएमसी पाणी वापरत आहेत.

हेही वाचा – सांगली भाजपामध्ये जिल्हाध्यक्षपदासाठी चढाओढ

नगर जिल्ह्याला राजकारण नवीन नाही. निळवंडे धरणाच्या लाभक्षेत्रात बाळासाहेब थोरात, राधाकृष्ण विखे, मधुकर पिचड असे दिग्गज राजकीय नेते आहेत. त्या प्रत्येकाचे राजकीय हितसंबंध आहेत. याचा प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष परिणाम या प्रकल्पावर झाला. विखे, थोरात संघर्षाची झळही या प्रकल्पाला बसल्याची बोलले जाते. लाभक्षेत्रातील प्रस्तावित कालव्यास विरोध असल्याचा आरोप न्यायालयीन लढा देत असलेल्या निळवंडे कालवा कृती समितीने केला आहे. धरणात पाणी साठवण्यास सुरवात झाली, मात्र कालवे अपूर्ण. त्यामुळे वंचित लाभक्षेत्र पाण्यापासून वंचितच राहत होते. या पार्श्वभूमीवर या कृती समितीने सप्टेंबर २०१६ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालय खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. अकोल्यातील शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे कालव्यांचे सुरुवातीचे काम सुरू होत नव्हते, ही बाब असो की निळवंडे धरणातून शिर्डी, कोपरगावला पाणी नेण्याचा घाट असो. या विरोधातही कृती समितिने न्यायालयामार्फत न्याय मिळविला. या जनहित याचिकेवर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात जलसंपदा विभागाने ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते, त्यास दोनवेळ शासनाने मुदतवाढ मागवून घेतली. आता डाव्या कालव्याचे काम ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करणे गरजेचे होते. नवीन मुदतवाढ देण्यास न्यायालयाने नकार दिला असल्याचे कृती समितीकडून सांगण्यात आले.

निळवंड्याच्या प्रश्नावर गेली अनेक वर्षे राजकारण सुरू आहे. निळवंडे की म्हाळादेवी हा वाद अनेक वर्षे सुरू होता, त्यानंतर कालव्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. लाभक्षेत्रातील कालवेग्रस्त शेतकऱ्यांचेही अनेक प्रश्न आहेत. त्यावर वेळोवेळी आंदोलनेही झाली आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून कालव्यांचा हा प्रश्न गाजत आहे. निळवंड्याच्या प्रश्नावर राजकारण झाले, प्रकल्पग्रस्ताच्या प्रश्नावर आंदोलने झाली, चळवळी झाल्या, न्यायालयीन लढे आहेत, तरीही हा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे सुटलेला नाही. १४ जुलै १९७० मध्ये पहिली प्रशासकीय मान्यता मिळाली तेव्हा प्रकल्पाचा खर्च होता ७ कोटी ९३ लाख रुपये. अलीकडेच प्रकल्पाला सुधारित मान्यता मिळाली तेव्हा प्रकल्पाचा खर्च झाला आहे ५ हजार १७७ कोटी ३४ लाख रुपये. धरण पूर्ण होऊनही कालव्याअभावी दुष्काळी भागात शेतकऱ्यांचे जे उत्पन्न बुडाले ते वेगळेच. गेली १०० वर्षे भंडारदऱ्याचे पाणी वापरणारे जिल्ह्यातील प्रस्थापितच निळवंड्याचे ८ टीएमसी पाणी वापरत आहेत. कालवे रखडण्यात राजकारणाबरोबर कदाचित ही बाबही कारणीभूत असावी.

हेही वाचा – विदर्भातीलच काँग्रेस नेत्यांची पटोलेंच्या विरोधात मोर्चेबांधणी

निळवंडे धरण वैशिष्ट्ये

• क्षमता ८.३२ टीएमसी.
• लाभ क्षेत्र ६८ हजार ८७८ हेक्टर.
• सिंचन लाभ मिळणारे तालुके – अकोले, संगमनेर, कोपरगाव, राहाता, श्रीरामपूर, राहुरी व सिन्नर (नाशिक).
• लाभ मिळणारी गावे १८२.
• आठमाही सिंचन धोरण लागू असणारा निळवंडे हा राज्यातील पहिला मोठा प्रकल्प आहे.
• डावा कालवा लांबी ८५ किमी.
• उजवा कालवा लांबी ९७ किमी.
• या बरोबरच केवळ अकोले तालुक्यासाठी डावा आणि उजवा असे दोन उच्चस्तरीय पाईप कालवे काढण्यात आले आहेत.
• धारणास चार कालवे असणारे बहुदा राज्यातील हे एकमेव धरण असावे.
• धरणामुळे संपर्क खंडित होणाऱ्या गावांसाठी धरण जलाशयात उड्डाणपूल होणार आहे. धरण जलाशयातील राज्यातील असा हा एकमेव पूल आहे.