वाहतुकीचे नियम मोडले तरी दंड नाही, गुजरात सरकारच्या निर्णयामागचा नेमका तर्क काय? गृहराज्यमंत्र्यांनी दिलं स्पष्टीकरण

‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत हर्ष संघवी यांनी हा निर्णय घेण्यामागचा तर्क उलगडून सांगितला आहे. यासाठी त्यांनी एक उदाहरण दिलं. संबंधित निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण देताना संघवी म्हणाले की, आपण एका कष्टकरी मजुराचं उदाहरण घेऊ. हे मजूर कष्टानं कमावलेल्या पैशातून आपल्या पत्नीला आणि कुटुंबाला दिवाळीची खरेदी करण्यासाठी घेऊन जातात. पैशांची कमतरता असल्याने ते रस्त्याच्या कडेला असलेल्या स्टॉल्सवरून आणि छोट्या दुकानदारांकडून खरेदी करतात.

अशा स्थितीत जर त्यांच्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स नसेल, हेल्मेट परिधान केलं नसेल किंवा चुकीच्या बाजूने दुचाकी चालवली असेल तर वाहतुकीचे नियम मोडले म्हणून त्यांना किमान एक हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल. ऐन सणासुदीच्या काळात एक हजार रुपयांचा दंड भरणं त्यांच्या खिशाला परवडणारं नाही. याचा त्यांच्या सण-उत्सवांवर परिणाम होऊ शकतो. छोट्या दुकानदारांचाही व्यवसाय बुडाला आहे. त्यामुळे बराच विचार केल्यानंतर आम्ही वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहन चालकांकडून दंड न आकारण्याचा निर्णय घेतला, असं स्पष्टीकरण सिंघवी यांनी दिलं आहे.

हेही वाचा- राज ठाकरेंच्या दीपोत्सवामुळे ठाण्याचे शिंदे- काटईच्या राजू पाटलांची मनसे दिलजमाई?

असं असलं तरी सुरत-डुमास रस्त्यावर स्टंटबाजी करणाऱ्या तसेच अतिवेगाने दुचाकी चालवणाऱ्या दुचाकीस्वारांना पकडून कायदेशीर कारवाई केली जात असल्याचंही सिंघवी यांनी सांगितलं. सरकारच्या या निर्णयांवर काही राजकीय नेते राजकारण करत आहेत, पण आम्ही घाबरत नाही. आम्ही दंड न आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे, याचा अर्थ आम्ही वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार दिला आहे, असं नाही. नियम मोडणाऱ्या चालकांना आम्ही अडवतो आणि त्यांना गुलाब देतो. तसेच आमचे पोलीस पथक त्यांना समजावून सांगतात की ते त्यांच्या कुटुंबातील कमावते सदस्य आहेत. त्यांचे जीवन मौल्यवान आहे. त्यांना काही झालं तर त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जीवनावर परिणाम होईल, अशी समज दिली जाते, असंही सिंघवी म्हणाले.