उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारस्थापनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या पीठापुढे सोमवारी होणारी सुनावणी टळली आहे. शिवसेनेचे वकील सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यासाठी सोमवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे विनंती करणार आहेत. शिवसेनेतून फुटून निघालेल्या शिंदे गटाने राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अन्य पक्षात प्रवेश न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेले सरकार घटनाबाह्य ठरवावे, या प्रमुख मागण्यांसह विविध मुद्द्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका शिवसेनेने तर अपात्रतेच्या नोटीशींना आव्हान देणाऱ्या व अजय चौधरींच्या गटनेतेपदी नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिका शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. हेही वाचा >> ठाण्याचे पालकमंत्रीपद यंदा डोंबिवलीकडे? या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या सुटीकालीन खंडपीठाने ११ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली होती. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाची सुट्टी संपून नियमित कामकाज सोमवारपासून सुरू होत आहे. सरन्यायाधीश रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाची कार्यसूची रविवारी जाहीर करण्यात आली. त्यात या याचिकांचा सुनावणीसाठी समावेश नाही. या याचिका अन्य कोणत्याही खंडपीठाकडे वर्गही करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यासंदर्भात सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. हेही वाचा >> नगर शिवसेनादेखील बंडाच्या उंबरठ्यावर! शिवसेनेचे ज्येष्ठ वकील सरन्यायाधीश रामण्णा यांच्या पीठास सुनावणीची तारीख लवकरात लवकर द्यावी, ही विनंती करतील, असे खासदार विनायक राऊत यांनी 'लोकसत्ता'ला सांगितले. शिवसेनेच्या वकिलांनी सुनावणीची तारीख देण्याची विनंती केल्यास सरन्यायाधीश रामण्णा हे आपल्या पीठापुढे सुनावणी कधी घ्यायची, किंवा अन्य पीठाकडे याचिका वर्ग करायच्या, याचाही निर्णय घेतील, असे सूत्रांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. हेही वाचा >> मंत्रिमंडळ विस्तारावर न्यायालयातील सुनावणीची गडद छाया अध्यक्षांकडून नोटिसा शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी शिवसेनेने, तर शिवसेनेतील आदित्य ठाकरे वगळता अन्य आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी शिंदे गटाने विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका सादर केल्या आहेत. त्यावर या सर्व ५३ आमदारांनी सात दिवसांत उत्तर सादर करावे, असे निर्देश अध्यक्षांनी दिले आहेत.
