उमाकांत देशपांडे
राज्यातील मदत पूर्ण झालेल्या हजारो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम तातडीने जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असताना या निवडणुका पावसाळ्यानंतर घेण्याची मागणी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. त्यामुळे कात्रीत सापडलेल्या आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयात २६ जुलैला होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी निवडणुका घेण्यासाठी अधिक कालावधी मिळावा, अशी विनंती केली जाण्याची शक्यता आहे.आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने चार मे रोजी आयोगास दिले होते. त्यानुसार प्रभाग रचना आणि मतदार याद्या अंतिम करण्याचे काम सुरू असून ते बहुतांश ठिकाणी २५ ते ३१ जुलैपर्यंत पूर्ण होईल. ओबीसी आरक्षण प्रश्नी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळीही न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने निवडणुकांचा कार्यक्रम ओबीसी आरक्षणासह तातडीने घोषित करण्याचे आदेश आयोगाला दिले आहेत. पावसाळ्यात अतिवृष्टी, पूर यामुळे निवडणुका घेण्यात अडचणी येतात. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत मोसमी पाऊस संपतो. त्यामुळे सप्टेंबर अखेर किंवा ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका घेता येतील, असे आयोगाने न्यायालयास सांगितले होते. मात्र अतिवृष्टीचे विभाग वगळून अन्यत्र निवडणुका घेण्याचे आणि पावसाच्या विभागवार अंदाजानुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी आयोगास पत्र पाठविले असून निवडणुका पावसाळ्यानंतर घेण्याची विनंती केली आहे. राज्यातील १५-१६ जिल्ह्यांमध्ये सध्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थिती असून पुढील महिन्यातही राज्यात मोसमी पाऊस सक्रिय राहील. पूर, अतिवृष्टीच्या परिस्थितीत आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्यात महसूल यंत्रणा गुंतलेली असते. या परिस्थितीत मतदान केंद्रात पाणी शिरू नये, मतपेट्यांची व कर्मचाऱ्यांची वाहतूक, सुरक्षा व्यवस्था आदी बाबींचा विचार करून पावसाळ्यात निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी त्यांनी आयोगास केली असून अतिवृष्टी व पूर परिस्थिती असलेल्या विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांचे अहवालही आयोगास पाठविले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान व सचिव किरण कुरुंदकर यांच्याशी यासंदर्भात गुरुवारी चर्चा केल्याचे सूत्रांनी ‘ लोकसत्ता ’ ला सांगितले.
त्यामुळे आयोगाने हवामान खात्याच्या संचालकांकडून ऑगस्ट महिन्यातील पावसाचा विभागवार अंदाज मागविला असून जुलैच्या तुलनेत बहुतांश भागात कमी पाऊस होईल, असा अंदाज वर्तविला आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा व तालुक्यात गेल्या १० वर्षांत किती पाऊस पडला आणि हवामान खात्याचे अंदाज याआधारे निवडणूक कार्यक्रम निश्चित केला जाणार आहे. यंदा गणेशोत्सव ३१ ऑगस्टला सुरू होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम ३५-४० दिवसांचा असतो. त्यामुळे पाऊस व सणासुदीचा विचार करून न्यायालयाच्या आदेशानुसार लवकरात लवकर कधी निवडणुका घेता येतील, याचा विचार आयोगाकडून सुरू असताना त्या पुढे ढकण्याची राज्य सरकारची मागणी असल्याने आयोग कात्रीत सापडला आहे. त्यामुळे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर करून पावसाळ्यानंतर परवानगी घेता येईल का, याबाबत कायदेतज्ज्ञांशी विचारविनिमय सुरू आहे. मात्र न्यायालयाने अधिक वेळ न दिल्यास गणेशोत्सवानंतर लगेच निवडणुका घ्याव्या लागतील, असे उच्चपदस्थांनी सांगितले.चौकट
ओबीसी आरक्षणातील अडचणी सोडविण्यासाठी अतिवृष्टीचे कारण ?
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण ठेवण्यासाठी हिरवा कंदील दाखविला असला तरी आठ महापालिका, पाच-सहा जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अन्य काही ठिकाणी ओबीसींची लोकसंख्या कमी असल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आल्याने किंवा अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या अधिक असल्याने आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे पालन करताना ओबीसींना कमी आरक्षण मिळणार आहे. या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी फेरसर्वेक्षणाच्या पर्यायावर राज्य सरकार विचार करीत आहे. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला, तर आरक्षणात फेरबदल करता येणार नाही. त्यामुळे अतिवृष्टीचे कारण पुढे करून निवडणुका लांबवून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याचा विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
