Congress New 85 Resolution in Raipur: काँग्रेसने २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव असलेल्या १३१ जागांपैकी ५३ जागा जिंकल्या होत्या. हा आकडा पुढच्याच २०१४ च्या निवडणुकीत घसरुन १२ वर आला, तर २०१९ च्या निवडणुकीत आणखी घसरुन १० वर आला. या दोन्ही निवडणुकीत काँग्रेसच्या एकूण जागांमध्येही मोठी घसरण पाहायला मिळाली. भाजपाचा हिंदुत्त्वाचा अजेंडा आणि नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनामुळे काँग्रेसच्या मतदानाची टक्केवारी कमी झाली. त्यामुळेच काँग्रेस आता एससी, एसटी आणि ओबीसी समुदायांपर्यंत पोहोचण्यासाठी नव्या योजनेवर काम करत आहे. काँग्रेस पक्षाचे एससी-एसटी-ओबीसी आणि अल्पसंख्यांक व आदिवासी विभागाचे राष्ट्रीय समन्वयक के. राजू यांनी काँग्रेस पक्षाच्या या नव्या सामाजिक न्यायाच्या रणनीतीबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. पाच राज्यातील २६२ राखीव जागांसाठी काँग्रेसची रणनीती आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका आणि तेलंगणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि कर्नाटका या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता काँग्रेसने मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांकाना जवळ करणारी रणनीती तयार केल्याचे सांगण्यात येते. या पाचही राज्यात मिळून एससी - एसटीसाठी २६२ जागा आरक्षित आहेत. तसेच या राज्यांमध्ये अल्पसंख्यांक समाज देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो. काँग्रेस ज्या योजनेवर काम करत आहे, त्याचे अनेक पैलू आहेत. ज्यामध्ये एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्यांकांना पक्ष संघटनेत नेतृत्व देण्यात येत आहे. त्यामुळेच विधानसभेच्या २६२ आणि १० राज्यातील लोकसभेच्या ५६ राखीव जागांवर डोळा ठेवून काँग्रेसने नवीन सामाजिक न्यायाची नीती तयार करुन ती रायपूर महाअधिवेशनाच्या माध्यमातून मांडली आहे. हे वाचा >> काँग्रेसचा जुन्या मतदारांना चुचकारण्याचा प्रयत्न; रायपूर अधिवेशनात मागासवर्गीयांसाठी विविध योजनांच्या ठरावाची घोषणा नवे ठराव काँग्रेसच्या राजकारणाला गती देतील म्हणूनच काँग्रेसने रायपूर येथे झालेल्या महाअधिवेशनात पक्षसंघटनेतील सर्व समित्यांमध्ये ५० टक्के पदे आरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला. ब्लॉक स्तरापासून ते काँग्रेस कार्यकारी समिती (CWC) पर्यंत एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्यांकांना प्रतिनिधित्व देण्यात येणार आहे. काँग्रेसचा हा निर्णय वंचित घटकांना राजकारणात संधी निर्माण करेलच, त्याशिवाय संपूर्ण राजकारणालाच कलाटणी देऊ शकतो. कारण आता या घटकातील नेत्यांना नेतृत्वाची संधी तर मिळलेच, शिवाय त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. हा निर्णय काँग्रेस पक्षाच्या सद्यस्थितीत राजकारणाला एक सकारात्मक गती देईल, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस पक्षाचे एससी-एसटी-ओबीसी आणि अल्पसंख्यांक व आदिवासी विभागाचे राष्ट्रीय समन्वयक के. राजू यांनी दिली. रायपूरच्या महाअधिवेशनात रविवारी मंजूर झालेल्या ठरावानुसार काँग्रेसने आश्वासन दिले की, भारताच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये सामाजिक विविधतेचे प्रतिंबिंब उमटावे, यासाठी ते प्रयत्न करणार. न्यायपालिकेच्या सर्वोच्च स्थानावर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याची चर्चा सुरु करु. तसेच भारतीय न्यायव्यवस्थेत सुधार करुन विविध समाजघटकांना न्याय मिळेल, यासाठी प्रयत्न करु असे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. जर काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली तर मागासवर्गीयांच्या शिक्षणाचे हक्क जोपासण्यासाठी रोहित वेमुलाच्या नावाने कायदा केला जाईल. तसेच खासगी संघटित क्षेत्रामध्ये मागासवर्गीयांना नोकऱ्यात समान संधी देण्याचाही ठराव काँग्रेसने केला आहे. यासोबतच कांग्रेसने राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या धर्तीवर राष्ट्रीय सामाजिक न्याय परिषदेची स्थापना करण्याचीही घोषणा काँग्रेसने केली. भारताच्या सामाजिक न्याय धोरणांची आणि कायद्यांच्या अंमलबजावणीची प्रगती आणि तफावतीचा आढावा घेण्याचे काम ही परिषद करेल. अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि अल्पसंख्यांक समाजाचे हक्क आणि अधिकार आणखी बळकट करण्यासाठी ही परिषद कटिबद्ध असेल, असेही काँग्रेसकडून सांगण्यात आले. भाजपा सरकारने सामाजिक न्यायाची व्यवस्था मोडकळीस आणली आहे. काँग्रेसने वेळोवेळी प्रयत्न करुन मागासवर्गीय समाजाला पुढे आणण्यासाठी जी व्यवस्था आखली होती, त्या व्यवस्थेकडे भाजपाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. उदाहरणार्थ, पीएसयू बंद करणे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या रिक्त जागांचा अनुशेष भरण्याकडे दुर्लक्ष करणे, अशी कामे भाजपाने केली. त्यामुळे आरक्षित गटातील नागरिकांना याचा मोठा फटका बसला. त्यामुळेच आम्ही खासगी क्षेत्रात मागासवर्गीयांना समान संधी देण्याचे आश्वासन दिले असल्याचेही के. राजू यावेळी म्हणाले. जातनिहाय जनगणनेवरुन देशभरात वाद असताना काँग्रेसने पुन्हा एकदा जातनिहाय जनगणनेसाठी आग्रह धरला आहे. तसेच जातनिहाय जनगणनेसोबत सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना व्हायला हवी, अशी नवी मागणी आता काँग्रेसने केली आहे. काँग्रेसने आपल्या ठरावत असेही म्हटले की, आर्थिक मागास घटकांसाठी (EWS Reservartion) असलेल्या आरक्षणात अनुसूचित जाती – जमाती आणि ओबीसींनाही सामावून घ्यावे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरीत अनुसूचित जाती-जमातीप्रमाणेच वयोमर्यादेत सूट द्यावी, असाही ठराव काँग्रेसने महाअधिवेशनात केला. वंचित, मागासवर्गीय घटकांमध्ये आपला जनाधार पुन्हा मिळवण्यासाठी काँग्रेस नव्याने आखणी करत आहे. तर दुसरीकडे या प्रयत्नांमध्ये भाजपा आपल्यापुढे असल्याचेही काँग्रेस मान्य करते. भाजपाने दलित असलेल्या रामनाथ कोविंद आणि आता आदिवासी समाजातून आलेल्या द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपतीपदी नियुक्ती केली. या दोन्ही समुदायात एक स्पष्ट संदेश पाठविण्यात भाजपा यशस्वी ठरलेला आहे, अशी काँग्रेसची धारणा आहे. तेलंगणाच्या विधानसभा निवडणुकीत २०१८ रोजी ३१ आरक्षित जागांपैकी काँग्रेस फक्त ७ सात जागा जिंकू शकली. कर्नाटकामध्ये ५१ जागांपैकी १८ जागांवर काँग्रेसचा विजय झाला. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसची चांगली स्थिती आहे. मध्य प्रदेशच्या ८२ राखीव जागांपैकी काँग्रेसने अर्ध्या जागा जिंकल्या आहेत. तर राजस्थानमध्ये ५९ जागांपैकी ३० जागांवार काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले. काँग्रेस आता या पाचही राज्यातील २६२ राखीव जागांवर समन्वयकाची नेमणूक करुन पुढील रणनीती आखणार आहे. आम्ही जोपर्यंत एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्यांक समाजापर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत आम्ही मतदानाची टक्केवारी वाढवू शकणार नाहीत. या समुदायाचे मतदान मिळवण्यासाठी आम्हाला त्यांचे सद्यस्थितीतल प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे लागेल. जसे की, ओबीसी समुदाय जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहे. जर जातनिहाय जनगणना झाली नाही, तर त्यांचेही आरक्षण धोक्यात येईल. त्यामुळे आम्ही उघडपणे जातनिहाय जनगणना व्हावी, या मागणीच्या बाजूने उतरलो आहोत, असेही के. राजू म्हणाले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ५६ मतदारसंघात दुसऱ्या क्रमाकांवर समाधान मानावे लागले होते. या सर्व मतदारसंघात काँग्रेसकडून नेतृत्व विकास मिशन चालविले जाणार आहे. एससी, एसटीएस, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक समाजातून नवे नेतृत्व समोर यावे, अशी यामागची संकल्पना आहे. तसेच काँग्रेस पक्षाने ओबीसींच्या सबलीकरणासाठीही ठराव केले आहेत. जसे की, ओबीसींसाठी एक विशेष मंत्रालय असेल. तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाला घटनात्मक दर्जा देईल. त्याचप्रमाणे एससी-एसटीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि ओबीसींच्या विकासास गती देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील काही भाग निश्चित केला जाईल, असे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे.
