Odisha Congress Manifesto शुक्रवारी (१५ मार्च) काँग्रेसने ओडिशा विधानसभा निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. काँग्रेसच्या या जाहीरनाम्यात 'कर्नाटक आणि तेलंगणा फॉर्म्युल्या'ची झलक पाहायला मिळाली आहे. त्यानुसार या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने शेतकरी, महिला, तरुण आणि विद्यार्थी या चार प्रमुख वर्गांना लक्ष्य करत 'कल्याणकारी योजनां'ची आखणी केली आहे. या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून काँग्रेसने ओडिशात सत्ताधारी बीजेडीला जोरदार आव्हान दिले आहे. पाच लाख तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने या जाहीरनाम्यात पाच लाख तरुणांना रोजगार आणि तीन हजार रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले आहे. गृहलक्ष्मी योजनेंतर्गत महिला कुटुंबप्रमुखांना प्रत्येक महिन्याला दोन हजार, प्रत्येक कुटुंबाला ५०० रुपयांना गॅस सिलिंडर आणि सर्व महिला बचत गटांचे बँक कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यासह शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, दोन हजार रुपये मासिक पेन्शन आणि तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने धान्य खरेदी करण्याचेही आश्वासन दिले आहे. सध्याचा हमीभाव दर २,१८३ रुपये प्रतिक्विंटल आहे. आरोग्य क्षेत्रात २५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार, प्रत्येक घरगुती ग्राहकाला २०० रुपये युनिट मोफत वीज, वृद्ध पेन्शन दुप्पट करून दरमहा २००० रुपये, शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना तत्काळ २७% आरक्षण आणि चिटफंड घोटाळ्यात ज्यांचे पैसे बुडाले आहेत, त्यांना सत्तेत आल्यानंतर सहा महिन्यांत पैसे परत करण्याचे आश्वासनही काँग्रेसने दिले आहे. काँग्रेसचे ओडिशा प्रभारी अजय कुमार म्हणाले की, या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ४८ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. “ओडिशात या हमींची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. परंतु (मुख्यमंत्री) नवीन पटनायक या योजना राबविण्यात असमर्थ ठरले,” असे कुमार म्हणाले. काँग्रेसने चार दशकांहून अधिक काळ ओडिशावर सत्ता गाजवली. १९९५ पासून काँग्रेसच्या जागा आणि मतांच्या संख्येत घट झाली. पक्षाने २०१९ मध्ये १६ टक्के मतांसह विधानसभेच्या केवळ नऊ जागा जिंकल्या. विधानसभा निवडणुकीसोबत झालेल्या गेल्या दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये त्यांना लोकसभेची एकही जागा जिंकता आलेली नाही. बीजेडीच्या कल्याणकारी योजना ओडिशात नवीन पटनायक यांच्या नेतृत्वाखालील बिजू जनता दल (बीजेडी) २४ वर्षांपासून सत्तेवर आहे. बीजेडी सरकारने राज्यात विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या आहेत. ७० लाख ग्रामीण महिला बीजेडी सरकारच्या मिशन शक्ती कार्यक्रमाचा भाग आहेत, हा कार्यक्रम सरकारने २००१ मध्ये सुरू केला होता. कार्यक्रमाचा भाग असलेल्या महिलांचा बीजेडी सरकारला भक्कम पाठिंबा आहे. त्यासह बीजेडी सरकारकडे कृषक सहायता (कालिया) (Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation (KALIA)) योजनादेखील सुरू केली आहे. ही योजना केंद्राच्या पंतप्रधान किसान योजनेशी सुसंगत असून कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी आणि गरीबी कमी करण्यासाठी बीजेडी सरकारने या योजनेची सुरुवात केली. हेही वाचा : NRC संदर्भात सरकारची भूमिका काय? मोदी-शाह काय म्हणाले… यासोबतच सरकारच्या बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजनेचा (बीएसकेवाय) लाभही राज्यातील ९६ लाखांहून अधिक कुटुंबांना झाला आहे. या योजनेत पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा दिली जाते; तर या योजनेंतर्गत महिलांना १० लाख रुपये दिले जातात. हजारो कोटी रुपयांच्या चिटफंड घोटाळ्यात पैसे गमावलेल्या लोकांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारने जुलै २०१३ मध्ये एक चौकशी समितीदेखील स्थापन केली होती. या समितीने अनेक अंतरिम अहवाल सादर केले आणि चिटफंड कंपन्यांमधील १० हजारपेक्षा कमी ठेवीदारांची ओळख पटवली.
