‘व्हिजन-२०४७’… उत्तर प्रदेश विधानसभेत तब्बल २७ तास चालली चर्चा, चर्चेसोबत चहा, कॉफी, सूप आणि बरंच काही…

विधानसभेतील कर्मचाऱ्यांनी यावर सांगितले की, “हा प्रसंग वेगळा असला तरी आम्ही कुठलीही सोय करण्यात कमी पडलो नाही. जेवणापेक्षा जास्त मागणी कॉफीची होती, हे आम्हाला अपेक्षितच होतं. त्यानुसार आम्ही जादा कॉफी मशीन तसंच चहा आणि सूपची व्यवस्था करून ठेवली होती. सभागृहातील विरोधी पक्षांच्या लॉबीमधील जागेत दोन कॉफी मशीन्सव्यतिरिक्त आम्ही आणखी दोन मशीन लावल्या होत्या. महिला आमदारांसाठी असलेल्या विश्रांती कक्षातील कॉफी मशीनही तयार करून ठेवली होती. चहासाठीदेखील सर्व सोय केली होती”. ज्यांना मशीनमधल्या चहापेक्षा कडक चहा हवा होता, त्यांनी कर्मचाऱ्यांना बाहेरून आणायला सांगितला असेही कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.

विधानसभा कॅन्टीनमध्ये नाश्ता, जेवण आणि गुरूवारी सकाळच्या नाश्त्याचीही सोय होती. एका विरोधी पक्षाच्या आमदाराने द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, “बुधवारी रात्रीचे जेवण तर टाळलेच, नाही तर रात्रभर जागणे कठीण झाले असते. त्याऐवजी मी रात्रभर ४ ते ५ कप कॉफी प्यायलो.” गुरूवारी सकाळी साडेपाचच्या सुमारास हे आमदार घरी जाऊन आंघोळ करून आले आणि आठ वाजता पुन्हा आपल्या जागेवर येऊन बसले. तर, समाजवादी पक्षाचे आमदार अतुल प्रधान यांनी असा कोणताही ब्रेक घेतला नसल्याचे सांगितले. “रात्रीपासून इथेच आहे, खूप भूकही लागली आहे”, असे प्रधान यांनी यावेळी सांगितले. भाजपा आमदारांनी वरिष्ठ नेतृत्वाची नजर त्यांच्यावर असल्याचे सांगितले. नेमकं हेच लक्षात घेऊन सर्वांनीच जागे राहण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. मागच्या बाकांवर बसलेल्यांसाठी काही पाकीटबंद खाद्यपदार्थांमुळे पोटाला आधार मिळाला. हा सुका खाऊ लपून लपून वाटला जात होता. काहींनी मात्र कसलाच धोका पत्करला नाही, ते शांत बसून होते. जांभया देणे आणि झोप टाळणे अवघड होते. विरोधकांनी ज्यांच्यावर टीका करण्याचा प्रयत्न केला ते मंत्री स्वतंत्र देव सिंह यांनी ‘डोळे मिटले म्हणजे झोपलो असा अर्थ होत नाही’ असे सांगितले.

खरं तर यादरम्यान विरोधकांनी फारसं काही सुचवलं नाही, कारण त्यांना भाषणाची फार वेळ संधीही मिळाली नाही. सरकारकडे असलेली वक्त्यांची यादी २:१ ने जास्त असली तरी चर्चेत भाग घेण्याचा उत्साह दांडगा होता. दिलेल्या ५ मिनिटांच्या वेळेनंतरही अनेक जण आणखी वेळ मागताना दिसले. मंत्र्‍यांकडे १० ते १५ मिनिटे राखीव होती, तरी त्यांनाही वेळेत बोलणे पूर्ण करणे तसे कठीणच गेले. आयुष मंत्रालयाचे राज्यमंत्री दया शंकर मिश्रा यांनी व्हिजन २०४७ मध्ये प्रत्येक विभागात नैसर्गिक उपचार रूग्णालय असावे असा मुद्दा मांडला. तसंच कामगार मंत्री अनिल राजभर यांनी उत्तर प्रदेश बालमजुरीमुक्त करण्याचे आश्वासन यावेळी दिले.

सलग २७ तास चाललेल्या या सत्रात १८७ सदस्यांनी मिळून दोन विधेयके मंजूर केली. एक म्हणजे ‘बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट विधेयक’ आणि दुसरे म्हणजे ‘आमदारांचा पगार आणि भत्ते वाढविण्यासंदर्भातील विधेयक’. मंदिर विधेयकावर चर्चा करू न देण्याच्या कारणावरून समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी त्या संदर्भातील चर्चेवर बहिष्कार टाकला. तर दुसरे विधेयक मात्र सुरळीत मंजूर झाले. संसदीय कामकाज मंत्री सुरेश खन्ना यांनी यावेळी सांगितले की, ” आमदारांची प्रत्येकी १० हजार रूपये ही पगारवाढ सातत्याने केलेल्या मागण्यांमुळे मंजूर करण्यात आली आहे.”

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी त्यांचे भाषण दोन भागांत विभागले. १९४७ ते २०१७ आणि २०२२ ते त्यानंतरचा आतापर्यंतचा कालावधी असे. त्यांनी त्यांच्या सरकारच्या ‘व्हिजन २०४७’चे तीन विषय, त्यासंबंधित १२ क्षेत्रे आणि त्याची अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे यांची सविस्तर माहिती सांगितली. याचा क्यूआर कोड प्रत्येक शाळा आणि बाजारात लावून सूचना मागवल्या जातील. तसंच ५०० विषयतज्ज्ञ आणि नीती आयोग या मुद्द्यांवर काम करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. काही मिनिटं तासात बदलली, अर्ध्या-एक तासाचे दोन तीन झाले. मुख्यमंत्री सातत्याने बोलत असताना काही विरोधकांनी पुरे झाले, आता बस करा असा आवाज दिला. अशाप्रकारे उत्तर प्रदेशचे हे अधिवेशन तब्बल २७ तासांहून अधिक काळ चालले.

या चर्चेत मंत्री आणि आमदारांच्या वेतन, भत्त्यात झालेल्या वाढीचे काही महत्त्वाचे मुद्दे:

• उत्तर प्रदेश विधानभा सदस्य आणि मंत्री सुविधा कायदा विधेयक, २०२५ एकमताने मंजूर
• सर्व आमदार आणि विधान परिषद सदस्यांच्या सुविधांमध्ये वाढ
• नऊ वर्षांनंतर मंत्री आणि आमदारांच्या वेतन, भत्त्यांमध्ये वाढ
• २०१६ मध्ये आमदारांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली होती
• वेतन आणि भत्त्यांसह १.२५ लाख रूपयांऐवजी १.८५ लाख रूपये मिळणार आहेत
• ही वाढ सुमारे ४८ टक्क्यांची आहे
• या वाढीमुळे सरकारी तिजोरीतून १०५ कोटी २१ लाख ६३ लाख एवढा खर्च होणार आहे.