पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अन् मंत्र्यांना हटवण्याचे विधेयक लोकसभेत सादर, विरोधक आक्रमक; सरकारवर नक्की काय आरोप केले?

विरोधक आक्रमक का झाले?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, २०२५, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, २०२५ सादर केले. काँग्रेसने आरोप केला की, राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर आणि नरेंद्र मोदी सरकारवर केलेल्या मतचोरीच्या आरोपांवरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. इतर विरोधी पक्षांनीही या प्रस्तावित कायद्याला लोकशाही व्यवस्थेवरील उघड हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.

लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई यांनी ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले, “गृहमंत्री अमित शाह यांची विधेयके म्हणजे राहुल गांधी यांच्या ‘व्होट अधिकार यात्रे’वरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न आहे. आधी CSDS-भाजपा आयटी सेलचे नाटक व आता ही विधेयके. बिहारमध्ये बदलाचे वारे वाहत आहेत हे स्पष्ट आहे.” काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या व वायनाडच्या खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी प्रस्तावित कायद्याला हुकूमशाही, असे संबोधले. प्रियांका गांधी वाड्रा म्हणाल्या, “ही पूर्णपणे हुकूमशाही आहे. त्याला भ्रष्टाचारविरोधी उपाय म्हणून सादर करणे म्हणजे लोकांच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधण्यासारखे आहे. उद्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्यावर कोणताही खटला दाखल केला जाऊ शकतो. त्याला दोषी ठरवल्याशिवाय ३० दिवसांसाठी अटक केली जाऊ शकते आणि मुख्यमंत्री पदावरून हटवले जाऊ शकते.”

एआयएमआयएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटले की, ही विधेयके भारतातील लोकांच्या अधिकारांच्या विरोधात आहेत. “कार्यकारी एजन्सींना मोकळी सूट मिळेल, त्या स्वतःच न्यायाधीश, ज्युरी व फाशी देणार्‍या होतील. या विधेयकामुळे १९३० च्या गेस्टापोची पुनरावृत्ती होणार,” असे ते म्हणाले. गेस्टापो म्हणजे जर्मनीतील नाझी हुकूमशाही काळातील एक गुप्त पोलिस दल. “पंतप्रधानांना कोण अटक करील,” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी भाजपावर भारतात पोलिसी राज्य आणण्याचा प्रयत्न केल्याचाही आरोप केला.

“लोकशाही व्यवस्थेवर हल्ला”

सीपीआय (एमएल) लिबरेशनचे सरचिटणीस दीपंकर भट्टाचार्य यांनी आरोप करताना म्हटले, “१९ ऑगस्टच्या रात्री उशिरा केंद्रीय गृह मंत्रालयाने प्रसारित केलेले १३० वे संविधान दुरुस्ती विधेयक म्हणजे संघराज्यीय चौकटीवर आणि संसदीय लोकशाही व्यवस्थेवर एक उघड हल्ला आहे. ईडी, सीबीआय, आयटी, एनआयएसारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा शस्त्रास्त्र म्हणून वापर आणि राज्यपालांच्या संविधानिक कार्यालयाचा पक्षीय हितासाठी गैरवापर केला जात आहे. त्याचा सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक वेळा गंभीरपणे निषेध केला आहे. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे आता त्याला कायदेशीर वैधता प्राप्त होईल.” त्यांनी आरोप केला की, प्रस्तावित कायदा सर्व बिगर-भाजपा सरकारांना लक्ष्य करील.

“भाजपाच्या राजकारण आणि धोरणांना विरोध करणारे प्रत्येक राज्य सरकार आता अस्थिर होईल. प्रत्येक एनडीए मित्रपक्ष भाजपाच्या धोरणांचे पालन करावे लागणार म्हणून तणावात राहील. ही दुरुस्ती भारतातील संघराज्य आणि संसदीय लोकशाहीचा शेवट असेल,” असे भट्टाचार्य म्हणाले. सीपीआय (एम)चे खासदार जॉन ब्रिटास यांनी आरोप केला की, प्रस्तावित विधेयके हुकूमशाहीला पूरक आहेत आणि भारताच्या संघराज्यीय रचनेला कमकुवत करत विरोधी नेतृत्व असलेल्या राज्य सरकारांना अस्थिर करण्यासाठी तयार केली गेली आहेत.” त्यांनी पुढे म्हटले, “सूडाच्या राजकारणाच्या या युगात विरोधकांविरुद्ध केंद्रीय यंत्रणा तैनात केल्या जातील. तिथे या तरतुदींचा वापर चुकीच्या हेतूंसाठी केला जाईल. अपात्रता आणि शिक्षा ही केवळ आरोप किंवा अटकेवर अवलंबून नव्हे, तर न्यायालयांद्वारे दिल्या गेलेल्या निर्णयावर आधारित असावी,” असे ब्रिटास म्हणाले.

हा सिद्धांत लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या (Representation of the People Act – RPA) कलम ८ मध्ये स्पष्टपणे समाविष्ट असल्याचे ते म्हणाले. पुढे ब्रिटासले, “येत्या काळात प्रस्तावित कायद्याचा शस्त्रास्त्र म्हणून वापर केला जाईल. आजच्या राजकीय वातावरणात व्यक्तींवर सहज आरोप लागू केले जातात, अटक केली जाते आणि दीर्घकाळासाठी त्यांना ताब्यात घेतले जाते. अशात हा कायदा राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करणे आणि लोकशाही मूल्यांना कमी करणे यांसाठी शस्त्रास्त्र म्हणून वापरला जाईल,” असे म्हणाले. आरजेडी खासदार सुधाकर सिंह यांनी आरोप केला की, ही विधेयके म्हणजे देशात हुकूमशाही आणण्याच्या दिशेने टाकले गेलेले एक पाऊल आहे. या प्रस्तावित कायद्याने सरकारला आव्हान देणाऱ्या कोणालाही तुरुंगात टाकले जाईल. मग त्यामुळे भारत हा पाकिस्तान आणि बांगलादेश बनण्याच्या मार्गावर वाटचाल करील.