एस आर पार्थिबन यांच्यावरील कारवाईमुळे भाजपावर टीका, सभागृहात नसतानाही निलंबन?

प्रकृती ठीक नसल्यामुळे पार्थिबन सभागृहात नव्हते?

एस आर पार्थिबन यांच्यावरील निलंबनाच्या कारवाईमुळे डीएमके तसेच इतर पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली आहे. प्रकृती ठीक नसल्यामुळे एस आर पार्थिबन हे आज सभागृहात उपस्थितच नव्हते. तरीदेखील त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे, असा दावा डीएमके तसेच खुद्द पार्थिबन यांनी केला आहे. ही लोकशाही तसेच प्रशासकीय कामाची थट्टा आहे, असे डीएमकेने म्हटले आहे.

“माझे निलंबन म्हणजे विनोदच”

पार्थिबन हे सालेम या मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करतात. इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना त्यांनी मी सभागृहात उपस्थितच नव्हतो, असे सांगितले आहे. माझे निलंबन म्हणजे एका प्रकारचा विनोदच आहे, अशी टीकाही पार्थिबन यांनी केली.

“पार्थिबन सभागृहात नव्हते “

डीएमके पक्षाचे नेते तथा धर्मापुरी मतदारसंघाचे खासदार सेंथिलकुमार एस यांनीदेखील पार्थिबन यांच्यावर केलेल्या कारवाईवर प्रतिक्रिया दिली आहे. “लोकसभेच्या कामकाजादरम्यान पार्थिबन हे सभागृहात नव्हते. मात्र संसदीय कामकाजमंत्र्यांनी निलंबित आमदारांमध्ये त्यांचेही नावे घेतले. प्रशासनाने केलेली ही एका प्रकारची चेष्टाच आहे,” असे सेंथिलकुमार म्हणाले.

कार्ती चिदंबरम यांचीही भाजावर टीका

काँग्रेसचे खासदार कार्ती चिदंबरम यांनीदेखील या निलंबनावर प्रतिक्रिया दिली. “पार्थिबन यांचे निलंबन म्हणजे मोठा विनोदच आहे. कारण पार्थिबन हे आज लोकसभेत नव्हतेच,” असे चिदंरबम म्हणाले.

पार्थिबन १.४६ लाख मतांच्या फरकाने विजयी

पार्थिबन यांनी कायदा आणि शेतीविषयक शिक्षण घेतलेले आहे. साधारण १.४६ लाख मतांच्या फरकाने ते २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत विजयी झालेले होते. कर्जमाफी, रास्त किंमत याबाबतचे मुद्दे ते सातत्याने उपस्थित करतात. स्थानिक शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा यामध्ये त्यांना विशेष रस आहे. ते समाजमाध्यमांवर सक्रिय असतात. २०१९ साली त्यांच्याविरोधात तत्कालीन मुख्यमंत्री पलानीसामी यांची बदनामी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये हा खटला रद्द केला.

“१५ खासदारांचे निलंबन करणे हे असंवैधानक”

दरम्यान डीएमके पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनीदेखील पार्थिबन यांच्या निलंबनावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी भाजपावर टीका केली. “डीएमके पक्षाचे खासदार कनिमोझी यांच्यासह एकूण १५ खासदारांचे निलंबन करणे हे असंवैधानकि आहे. हे निलंबन लोकशाहीच्या भावनेला तडा देणारे आहे,” अशी प्रतिक्रिया स्टॅलिन यांनी दिली.

विरोधकांचा आवाज दाबणे चुकीचे

“सत्ताधारी भाजपाचे असहिष्णू वागणे हे निषेधार्ह आहे. खासदारांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य चिरडले जात आहे. लोकशाहीचे मंदिर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संसदेतील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न विचारल्यामुळे लोकप्रतिनिधींना शिक्षा का दिली जात आहे. या सर्व १५ आमदारांचे निलंबन रद्द करावे, अशी आम्ही मागणी करतो. संसद हे एक वाद-विवादाचे व्यासपीठ असायला हवे. या मंचावर विरोधकांचा आवाज दाबण्याचे काम करणे चुकीचे आहे,” असेही स्टॅलिन म्हणाले.