दयानंद लिपारे कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदलीस राजकारणाचीच किनार लागली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे प्रभारी सचिव शिवराज नाईकवाडे, कोल्हापूर महापालिकेचे नगर अभियंता नेत्रदिप सरनोबत यांच्या बदली वरून थेट मुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांच्यावर महाविकास आघाडीच्या टीकेचा रोख राहिला असून त्यावरून आंदोलने सुरु झाली आहेत. कोल्हापूर शहराच्या विकासाला हद्दवाढीचा मुख्य अडथळा आहे. यावरून पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या विरोधात आंदोलन झाले. तर आता अधिकाऱ्यांचा बदलीवरून राजकारण तापले आहे. तसे पाहिले तर कोल्हापूरच्या विकासाला गती देण्यामध्ये प्रशासन, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उल्लेखनीय जबाबदारी निभावल्याचे उदाहरण विरळाच म्हणायचे. कोल्हापूर महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका येथे कामाची जबाबदारी गेली दोन वर्ष पूर्णतः अधिकाऱ्यांकडे आहे. येथे पायाभूत सुविधांचे प्रश्न गंभीर झाले असून नागरिकांना सातत्याने रस्त्यावर यावे लागत आहे. कोल्हापूर शहरातील अपुरा, अनिमित पाणीपुरवठा प्रश्नावर भाजप पाठोपाठ दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीनेही उडी घेतली आहे. जल अभियंता या प्रश्नावरून घेराव घालू प्रश्नाचा मारा केला जात असला तरी पाणी प्रश्न सुटण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. असाच अनुभव अन्य बहुतांश निष्क्रिय, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतही आहे. हेही वाचा. शिराळ्यात भाजपमध्ये मनोमिलन देवाच्या दारात राजकारण अधिकाऱ्यांविषयी सहानुभूती बाळगावी असे भले काही होताना दिसत नाही. तरीही दोन अधिकाऱ्यांची बदलीचा विषय मात्र राजकीय पटलावर आला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे प्रभारी म्हणून शिवराज नायकवाडे यांनी महालक्ष्मी,जोतीबा मंदिरामध्ये भाविकानुल सुधारणा घडवत आणतानाच खाबुगिरीला आळा घालून कार्यक्षमतेची प्रचीती दिली. नाईकवाडे हे राजपत्रित अधिकारी नसल्याचे कारण दाखवून त्यांना सचिव पदावरून कार्यमुक्त करावे असे पत्र धर्मादाय विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले होते. देवस्थान समितीतील माजी पदाधिकाऱ्यांच्या गैरकारभाराची चौकशी होऊन त्यांचे हात अडकले जाऊ नये यासाठी पडद्यामागच्या राजकारण रंगले. यातूनच नाईकवाडे यांची बदली करण्यासाठी मंत्रालयात डावपेच रचले गेल्याचा आरोप होत आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांसह विविध पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री केसरकर यांना घेराव घालून कार्यक्षम अधिकारी कोल्हापूरला देवस्थान समितीला नको आहेत का, असा जाब विचारला. त्यावर केसरकर यांनी देवस्थान समितीच्या महसूल विषयक काही प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांची सचिव पदी नियुक्ती केली असल्याचा खुलासा केला. देवस्थान समितीतील जमीन विषयक प्रश्नांची व्याप्ती आणि गुंताही मोठा आहे. तो इतक्यात मार्गी लागणे शक्य नाही. वरकरणी महसूली कामाचा मुद्दा उपस्थित केला की त्यातून धर्मादाय विभागात मूळ नियुक्ती असलेले नाईकवाडे यांचा पत्ता आपोआप कट करण्याची राज्य शासनाची राजकीय खेळी राहिली. त्याचा नाईकवाडे हे बळी ठरले. हेही वाचा. एकाच कामाच्या चौकशीसाठी दोन समित्या कोल्हापूर महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांची तडकाफडकी बदलीचे राजकारण तापले आहे. त्याला मुख्यमंत्र्यांच्या पुत्राचा राजकीय दौरा कारणीभूत ठरला. गेल्या आठवड्यात खासदार श्रीकांत शिंदे कोल्हापूर दौऱ्यावर असता शहरातील खराब रस्त्याचे दर्शन आणि अनुभव आला. त्यासरशी त्यांनी शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संपर्क साधला. सूत्रे हलली आणि अधिकाऱ्यांची खुर्ची रातोरात बदलली गेली. नगर विकास ते मुख्यमंत्री या प्रवासात एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूरचा चार-पाच वेळा दौरा करताना शहरात प्रवासही केला. त्यावेळी खराब रस्त्याचा मुद्दा लोकांनी चर्चेला आणला असता त्यावर शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त करावी, असे काही घडले नव्हते. मात्र, त्यांच्या पुत्राचा दौरा होणे आणि अधिकारी बदली याचा परस्पर राजकीय संबंध कसा आहे यावर भाष्य केले जात आहे. त्याला कारण ठरले आहे सुवर्ण जयंती रोजगार योजना अंतर्गत कोल्हापुरातील १६ रस्त्यांसाठी १०० कोटी रुपयांचा प्राप्त झालेला निधी. त्यातून होणारा अर्थपूर्ण व्यवहार, ही यामागची गोम आहे. आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना काम देऊन त्यातून चांगभलं करण्याच्या हा प्रकार असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी व उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेने महापालिकेसमोर अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या आदेशाची होळी केली. शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक कादंबरी बलकवडे यांच्याकडे बदली, रस्ता कामाचा विषय उपस्थित केला. हेही वाचा. Maharashtra News Live : ‘फडतूस’ आणि काडतूस’ शब्दांवरचा कलगीतुरा आजही सुरू राहणार? वाचा महत्त्वाच्या घडामोडी कोल्हापूरमध्ये आजी, माजी लोक प्रतिनीधींच्या दबावामुळे विशिष्ट कंत्राटदारांना मोठया प्रमाणात कामे देण्यात आली आहेत. निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याने राजकीय पक्ष, लोकआंदोलने सुरु झाली. महापालिकेच्या कंत्राटदाराच्या १८ टक्के टक्केवारीच्या विषयाची चर्चा मोठया प्रमाणात होऊन अधिकारी,लोकप्रतिनिधींचा फायदा चव्हाट्यावर आला. अधिकाऱ्यांची अचानक बदली ही केवळ निकृष्ट रस्त्याचे कारण नसून याच्या मागे आर्थिक गैरव्यवहाराचा कोल्हापूरचा सुत्रधारच जबाबदार आहे.- संजय पवार, शिवसेना जिल्हाप्रमुख (उद्ध बाळासाहेब ठाकरे)
