मोहनीराज लहाडे नगर : राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार व भाजपचे आमदार राम शिंदे यांच्यातील वादातून कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील एकाच कामाच्या दोन स्वतंत्र चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. त्याही चार महिन्यांच्या अंतराने. एक समिती राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाच्या आदेशाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी दि. १ डिसेंबरला स्थापन करण्यात आली तर दुसरी समिती याच विभागाने थेट मंत्रालयातून अलीकडेच स्वतंत्रपणे स्थापन केली आहे. कर्जत-जामखेडमध्ये राज्य सरकारने सन २०२१-२२ या वर्षात जिल्हा नियोजन समितीमार्फत उपलब्ध केलेल्या १४ कोटी रुपये खर्चाच्या पाणंद रस्त्यांच्या कामाची ही चौकशी आहे. एका समितीने चौकशी सुरू केली आहे तर दुसरीची स्थापना आता झाली आहे. एकाच कामाची चौकशी, एकाचवेळी दोन समितीमार्फत होणार आहे. दोन्ही आदेश एकाच म्हणजे नियोजन विभागाचे आहेत. हेही वाचा. वादाचे दुसरे नाव काँग्रेसचे आमदार रणजीत कांबळे! राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी भाजपच्या ताब्यातून परंपरागत कर्जत-जामखेड मतदारसंघ हिसकावून घेतला. त्यानंतर राज्यात स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कर्जत-जामखेडमधील, आमदार शिंदे यांच्या निधीतून सुरू असलेल्या अनेक कामांची चौकशी सुरू करण्यात आली होती . आमदार पवार यांच्या तक्रारीनुसार पहिली चौकशी कर्जत-जामखेडमध्ये पाणीपुरवठा करणार्या टँकर घोटाळ्याची करण्यात आली, मात्र या चौकशीचा आजपर्यंत कोणाला थांगपत्ता लागलेला नाही. भाजप सरकारच्या काळात महत्वकांक्षी योजना मानली गेलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतील कामे निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचा आरोप करत, आघाडी सरकारने जिल्ह्यात रान उठवले होते. त्याची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत करण्यात आली. मात्र संपूर्ण जिल्ह्यात केवळ कर्जत-जामखेडमध्येच गुन्हे दाखल करण्यात आले. इतरत्र कोठेही नाहीत. आमदार शिंदे यांना हा धक्का होता. हेही वाचा. शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना के. चंद्रशेखर राव यांच्या ‘भारत राष्ट्र समिती’ची भुरळ जिल्ह्यात आघाडी सरकारच्या काळात पाणंद रस्त्यांसाठी सर्वाधिक निधी आमदार रोहित पवार यांनी कर्जत-जामखेड मतदारसंघासाठी मिळविला होता. या निधी वितरणाचे अधिकार पालकमंत्र्यांकडे आहेत. त्यावेळी पालकमंत्रीपदी राष्ट्रवादीचे मंत्री हसन मुश्रीफ होते. राज्यात सत्तांतर झाले. शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर आता या पाणंद रस्त्यांच्या कामाच्या चौकशीची मागणी आ. राम शिंदे यांनी केली आहे. या रस्त्याची कामे गुणवत्तेनुसार झाले नाहीत, आराखड्यानुसार झाली नाहीत, त्यासाठी विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब झाला नाही, आदी तक्रारी त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्या. त्यानुसार चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र या एकाच कामाच्या चौकशीसाठी दोन-दोन समित्या स्थापण्यात आल्या आहेत. हेही वाचा. राजकीय व्यासपीठांवर प्रतीकांची नवी मांडामांड, ध्रुवीकरणाला वेग डिसेंबर २०२२ मध्ये स्थापलेल्या चौकशी समितीचे अध्यक्ष आहेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गुणवत्ता नियंत्रण मंडळाचे अधीक्षक अभियंता (नाशिक), सचिव आहेत नगर जिल्हा परिषदचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशिवाय उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) व अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक सदस्य आहेत. या समितीने चौकशी सुरू केली आहे. या समितीला एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे बंधन होते. मात्र अद्याप समितीने अहवाल सादर केलेला नाही. मार्च मध्ये स्थापलेल्या समितीचे अध्यक्ष आहेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नगरचे अधीक्षक अभियंता तर सचिव आहेत जि. प.चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (रोहयो) याव्यतिरिक्त उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) व अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक हे दोघे दोन्ही समितींमध्ये समान आहेत. या समितीने अद्याप काम सुरू केलेले नाही. पाणंद रस्त्यांच्या चौकशीमध्ये पोलिसांची भूमिका काय, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे. केवळ राजकीय हेतूने पाणंद रस्त्यांच्या कामाची चौकशी केली जात आहे. कर्जत-जामखेडमध्ये यापूर्वी कधीही पाणंद रस्त्यांची कामे झाली नव्हती. कोठेतरी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून माझ्याविरुद्ध खटला दाखल करण्याचा प्रयत्न होत आहे. यापूर्वीही आमच्या साखर कारखान्याची चौकशी करण्यात आली. पहिल्या चौकशीत काही आढळले नाही म्हणून अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत दुसरी चौकशी करण्यात आली व किरकोळ स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. अधिकाऱ्यांचे निलंबनही करण्यात आले. एका समितीने अनुकूल अहवाल दिला नाही तर दुसरी समिती, असा हा प्रकार आहे. - आमदार रोहित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस. रोहयो व जिल्हा परिषद अशा दोन विभागामार्फत निधी वितरण झाल्यामुळे दोन चौकशी समिती स्थापन झाल्या असाव्यात. एक समिती गुणवत्तेचे तर दुसरी समिती प्रशासकीय बाबींचे उल्लंघन झाले का याची चौकशी करेल. एकाच कामाच्या चौकशीसाठी दोन समिती आहेत का? याबाबत माहिती घ्यावी लागेल. - आमदार राम शिंदे, भाजप. एका समितीमार्फत चौकशी सुरू असताना पुन्हा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही बाब वरिष्ठ स्तरावर, मंत्रालयात कळविण्यात आली आहे. त्याबाबत मार्गदर्शन मागवले आहे. दुसरी समिती चुकीने स्थापन झाली असावी. पहिल्या समितीला अहवाल देण्यासाठी २० एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे. - दिलीप सोनकुसळे, सदस्य सचिव (दुसरी समिती), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी.
