काही दिवसांपूर्वी भाजपाच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी एका टीव्ही शोदरम्यान प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी केलेल्या वादग्रस्त विधानाचे पडसाद देशभर उमटले. काही आखाती देशांनी देखील या प्रकारावरून टीका केली होती. या विधानाचा निषेध करण्यासाठी मुस्लीम समुदायाकडून ठिकठिकाणी आंदोलन देखील करण्यात आलं. प्रयागराजमध्ये झालेल्या अशाच एका आंदोलन प्रकरणी आरोपी करण्यात आलेल्या एका व्यक्तीचं प्रयागराजमधील घर जेसीबीनं पाडण्यात आलं. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशसोबतच देशभर त्याचे पडसाद उमटत आहेत. पण एकीकडे उत्तर प्रदेशात यामुळे वातावरण तापलेलं असताना विरोधी पक्षांकडून मात्र त्याचा म्हणावा तसा विरोध केला जात नसल्याचं चित्र दिसून येत आहे. नेमकं उत्तर प्रदेशात घडतंय काय? नुपूर शर्मा यांच्या विधानाचा निषेध करण्यासाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी हिंसक घटना देखील घडल्या. याच घटनांमध्ये सहभाग असल्याचा संशय असलेल्या एका व्यक्तीचं घर प्रयागराजमध्ये पाडण्यात आल्यानंतर त्यावरून मोठा वाद उफाळला. हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्यानंतर त्यावर न्यायालयाने देखील सर्व कारवाया न्याय्य असायला हव्यात, अशा आशयाची टिप्पणी करून उत्तर प्रदेश सरकारला खडे बोल सुनावले. पण या सर्व गोंधळात उत्तर प्रदेशातील विरोधी पक्ष मात्र सरकारला धारेवर धरताना दिसत नाहीयेत. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सत्तेवर आल्यापासून सर्वच विरोधी पक्षांनी निरनिराळ्या मुद्द्यांवरून सरकारला धारेवर धरण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. यंदा मात्र समाजवादी पक्ष, बहुजन समाजवादी पक्ष आणि देशपातळीवर भाजपाला लक्ष्य करणारा काँग्रेस देखील आक्रमक होताना दिसत नसल्यामुळे विरोधकांच्या एकंदरीत भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. जळगाव महापालिकेत सत्ताधारी शिवसेना अन् विरोधी भाजपमध्ये गोडीगुलाबी उत्तर प्रदेशात याआधीही अनेक प्रसंगी समाजवादी पक्षाकडून रस्त्यावर उतरून आक्रमक विरोध करण्यात आल्याचं दिसून आलं आहे. अगदी २०११मध्ये तत्कालीन बसप सरकारविरोधात अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यावर उतरून आक्रमक आंदोलन केलं होतं. अगदी गेल्यावर्षी देखील लखीमपूर खेरीला जाऊ न दिल्याबद्दल अखिलेश यादव यांनी त्यांच्याच घरासमोर आंदोलन केलं असताना लखनौमध्ये मोठ्या संख्येनं सपा कार्यकर्ते जमा झाले होते. पण यावेळी मात्र सपा आंदोलनाच्या राजकारणापासून दोन हात लांबच राहाताना दिसत आहे. त्यासंदर्भात बोलताना, "नियोजन आणि तयारी फार महत्त्वाची आहे. आम्ही तेच करत आहोत", अशा शब्दांत पक्षाचे प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी यांनी सारवासारव केली आहे. सपाप्रमाणेच बसपा देखील रस्त्यावर उतरून आक्रमकपणे आंदोलन करताना दिसत नसल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. २७ मार्च रोजी झालेल्या पक्षाच्या बौठकीत मायावतींनी अॅट्रॉसिटीतील पीडितांना मदत करण्याचं आवाहन कार्यकर्त्यांना केलं. पण त्याचवेळी आपण स्वत: धरणं आंदोलन किंवा रस्त्यावर उतरण्याची गरज नाही, असं देखील त्यांनी सांगितलं होतं. याआधी जुलै २०१६मध्ये बसपानं लखनौमध्ये भाजपा नेते दयाशंकर सिंह यांच्या अटकेच्या मागणीसाठी आंदोलन केलं होतं. मायावतींविषयी आक्षेपार्ह भाषेत बोलल्याचा मुद्दा तेव्हा तापला होता. यंदा मात्र बसपाचा कुठेही आंदोलनात वावर दिसत नसल्यामुळे तो चर्चेचा विषय ठरला आहे. देशपातळीवर निरनिराळ्या ठिकाणी भाजपाविरोधात आक्रमक प्रचार आणि टोकाचा विरोध करणारी काँग्रेस देखील उत्तर प्रदेशातील या प्रकरणामध्ये आक्रमकपणे रस्त्यावर न उतरल्यामुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. यासंदर्भात बोलताना पक्षाचे प्रवक्ते सुरेंद्र राजपूत यांनी काँग्रेसकडून या प्रकरणी धरणे आंदोलन केले जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. पण दुसरीकडे पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू यांनी राजीनामा दिल्यापासून उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसची यंत्रणा अडचणीत सापडल्याचं बोललं जात आहे. विलासराव देशमुखांच्या राजकीय कारकीर्दीला कलाटणी देणारा पराभव, यंदाही परंपरा कायम राहणार? राज्य सरकारच्या धोरणाचा परिणाम? दरम्यान, विरोधक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत नाहीत यासाठी राज्य सरकारचं धोरण जबाबदार असल्याचं सपाचा मित्रपक्ष असलेल्या रालोदनं म्हटलं आहे. "भाजपा लोकशाही पद्धतीने देखील आंदोलन करू देत नाही. रालोद नेहमीच लोकशाही नियमानुसार आंदोलन करते", अशी प्रतिक्रिया पक्षाचे प्रवक्ते रोहित अग्रवाल यांनी दिली आहे. विरोधी पक्षांतील एका नेत्याने इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना नाव न सांगण्याच्या अटीवर यासंदर्भात सूचक प्रतिक्रिया दिली आहे. "भाजपा सरकार दोन्ही बाजूने बोलत आहे. चुकीच्या पद्धतीने ते समाजातील वातावरण बिघडवत आहेत. या वातावरणात विरोधी पक्ष काहीही करताना विचार करत आहेत. जर आम्ही जास्त आक्रमक झालो, तर सरकार आमच्यावर दंगलखोरांसोबत असल्याचा आरोप देखील करू शकते", असं ते म्हणाले.
