राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली असून, येथे राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. काँग्रेससह भाजपा पक्षाकडून येथे जोमात प्रचार केला जात आहे. दरम्यान, येथील दलित मतदारांना आकर्षित करण्याचा या दोन्ही पक्षांकडून विशेष प्रयत्न केला जात आहे. कारण- राजस्थानमध्ये एकूण १७.८३ दलित लोकसंख्या आहे. सत्ता स्थापन करायची असल्यास ही मते मिळणे गरजेचे आहे. याची जाणीव असल्यामुळेच या दोन्ही पक्षांकडून दलित मते मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
राजस्थानमध्ये साधारण १८ टक्के दलित लोकसंख्या
राजस्थानमध्ये दलित मतदार खूप महत्त्वाचे आहेत. कारण- येथे साधारण १८ टक्के जनता ही दलित असून, एकूण ३४ जागा या अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. म्हणजेच राजस्थानमध्ये सरकार स्थापन करायचे असल्यास या ३४ जागा जिंकणे भाजपासह काँग्रेस पक्षालाही गरजेचे आहे. २०१३ सालच्या निवडणुकीत दलित मतदारांनी भाजपाला भरभरून मते दिली होती. याच कारणामुळे अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या ३४ पैकी ३२ जागांवर भाजपाने विजय मिळवला होता. २०१३ सालच्या निवडणुकीत भाजपाने २०० पैकी १६३ जागांवर विजय मिळवला होता; तर काँग्रेसला फक्त २१ जागाच जिंकता आल्या होत्या.
२०१८ साली काँग्रेसने केली होती चांगली कामगिरी
२०१८ साली दलित मतदारांनी काँग्रेसच्या पारड्यात मते टाकली होती. या निवडणुकीत काँग्रेसला ३४ पैकी १९ जागांवर विजय मिळवता आला होता; तर भाजपाने १२ जागांवर विजयी कामगिरी केली होती. या ३४ जागांपैकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टीने दोन जागा जिंकल्या होत्या; तर एका जागेवर काँग्रेसच्या बंडखोर उमेदवाराने बाजी मारली होती. २०२३ सालच्या या निवडणुकीतही दलित मतदार पाठीशी राहतील, अशी आशा काँग्रेसला आहे; तर दुसरीकडे दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी काँग्रेस सरकारच्या काळात दलित अत्याचारांत वाढ झाल्याचा दावा भाजपाकडून केला जात आहे.
राजस्थान सरकारने घेतले अनेक महत्त्वाचे निर्णय
दलित मते मिळावीत म्हणून राजस्थानमध्ये काँग्रेस सरकारने अनेक योजना राबवल्या आहेत. नुकतेच अशोक गहलोत सरकारने राजस्थान राज्य अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती विकास निधी विधेयक २०२२ मंजूर केले आहे. या विधेयकांतर्गत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लोकांच्या कल्याणासाठी निश्चित निधी राखून ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
बसपाला मिळाली होती चार टक्के मते
दुसरीकडे दलित मतदारांना बहुजन समाज पार्टी (बसपा) हा पक्षदेखील आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. २०१८ सालच्या निवडणुकीत या पक्षाला एकूण चार टक्के मते मिळाली होती. एकूण सहा जागांवर या पक्षाचे उमेदवार विजयी झाले होते. २००८ व २०१८ अशा दोन वेळा या पक्षाचे आमदार फुटलेले आहेत. त्यामुळे दलित मतदारांचा या पक्षाच्या बाबतीत भ्रमनिरास झालेला आहे. २०१९ साली बसपाच्या सर्वच आमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.
राजस्थानमध्ये दलित अत्याचार वाढल्याचा भाजपाचा दावा
गेल्या काही वर्षांत राजस्थानमध्ये दलित अत्याचाराच्या काही घटना घडल्या आहेत. २०२१ सालच्या एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार दलित अत्याचारांत राजस्थान जिल्हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०२० साली हे राज्य तिसऱ्या क्रमांकावर होते. याचाच आधार घेत राजस्थानमध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात दलितांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असा आरोप भाजपाकडून केला जात आहे. भाजपाने यालाच प्रचाराचा मुद्दा बनवले आहे.
गहलोत सरकारने घेतले अनेक निर्णय
काही दिवसांपासूनन दलित अत्याचाराविरोधात भाजपा हा पक्ष रस्त्यावर उतरला आहे. तर, दुसरीकडे भाजपाकडून दलित अत्याचाराच्या मुद्द्याला राजकीय रंग दिला जात आहे, असा आरोप काँग्रेसकडून केला जातोय. दलितांवरील अत्याचारांचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी गेल्या काही वर्षांत गहलोत सरकारने वेगवेगळे महत्त्वाचे निर्णय घेतलेले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे दलित अत्याचाराची घटना घडल्यास गुन्हा दाखल करणे अनिवार्य करणे, अशा प्रकारचे अत्याचार थांबवण्यासाठी वेगळ्या पोलिस पथकाची स्थापना करणे आदी निर्णय काँग्रेस सरकारने घेतले आहेत.
एजेएआर संघटनेने प्रसिद्ध केला दलितांचा जाहीरनामा
दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दलित संघटना आपापल्या मागण्या घेऊन समोर आल्या आहेत. अनुसूचित जाती अधिकार अभियान राजस्थान (एजेएआर) या संघटनेच्या नावाखाली दलित एकवटले आहेत. या संघटनेने दलितांसाठीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. २०१८ सालच्या आंदोलनात दलितांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, अनुसूचित जाती आयोगाला घटनात्मक दर्जा द्यावा, जिल्हा पातळीवर दलितांच्या मुलांसाठी निवासी शाळा उभाराव्यात, अशा अनेक मागण्या या जाहीरनाम्याद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
“उमेदवार दलित अत्याचाराशी संबंधित आहे का? ते तपासणार”
याबाबत एजेएआरचे सहसंयोजक भंवर मेघवंशी यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे. “आम्ही आमचा हा जाहीरनामा राजस्थानमधील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात घेऊन जाणार आहोत. प्रत्येक उमेदवाराची दलितांबाबत काय जबाबदारी आहे? तसेच त्यांचे उत्तरदायित्व काय आहे, हे आम्ही पाहणार आहोत. उमेदवार दलित अत्याचाराशी संबंधित आहे का? त्याच्यावर दलित अत्याचाराबाबत एखादी तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे का? अशा सर्व बाबी आम्ही तपासणार आहोत. एखाद्या उमेदवाराचा अशा प्रकारचा रेकॉर्ड दिसल्यास आम्ही त्याला मतदान न करण्याची भूमिका घेणार आहोत. तसेच अशा उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यास मज्जाव करावा, अशी मागणीही आम्ही करणार आहोत,” असे भंवर यांनी सांगितले.
