मुंबई : ‘ मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ‘ योजनेतील अपात्र बहिणी व पुरुषांनीही लाभ घेतल्याचे उघडकीस आल्याने आणि सरकारला सुमारे ४८०० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याने ही जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोणतीही छाननी न करता विधानसभा निवडणुकीत लाभ उठविण्यासाठी घाईघाईने मानधन वाटप करण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याने हे खापर त्यांच्या माथी मारले जाण्याची शक्यता आहे. अपात्र लाभार्थ्यांकडून मानधन वसुलीवरून महायुती सरकारमध्ये गोंधळ आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळून महायुती सरकार सत्तेवर आले आणि या योजनेचे राजकीय श्रेय शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार या तिघांनीही घेतले आहे. मात्र अपात्र लाभार्थ्यांची व शासनाला झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी कोणाची, या मुद्द्यावरून वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
शासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाल्याने योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) खासदार सुप्रिया सुळे, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी केले आहेत. या गैरव्यवहारासंदर्भात कोणी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर केल्यास राज्य सरकारची कोंडी होणार आहे. त्यावेळी तत्कालीन मुख्य मंत्री शिंदे यांच्या आदेशामुळेच छाननी प्रक्रिया केली गेली नाही, असे न्यायालयापुढे आल्यास खापर शिंदेंवर फुटण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही या गैरव्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित केला जाणार आहे.
या योजनेत पुरुष लाभार्थ्यांनी लाभ कसा घेतला, आधार प्रमाणपत्र पाहून किंवा बँक खाते पुरुषाच्या नावे आहे, हे पाहून अधिकाऱ्यांनी मानधन वाटप का केले, त्यांच्यावर कोणी दबाव आणला, आदी मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. महिलेच्या नावे बँ खाते नसल्याने पुरूषाच्या बँक खात्याचा क्रमांक देण्यात आला असल्याची शक्यता महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी व्यक्त केली. पण त्या महिलेला बँक खाते उघडण्याचा आग्रह का धरला गेला नाही, पुरूषांच्या खात्यात पैसे पाठविले जाण्यास जबाबदार कोण, हे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महिला व बाल कल्याण विभागाची असल्याने व अपात्र वाटप त्यांनी केल्याने त्याची जबाबदारी मंत्री या नात्याने आदिती तटकरे यांच्यावरही येणार आहे.
प्राप्तीकर भरणाऱ्या, अन्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्या, कुटुंबाचे चारचाकी वाहन असलेल्या महिला या योजनेसाठी अपात्र आहेत. पण या महिलांनी व कुटुंबात अनेक महिलांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. अपात्र बहिणींना दिलेले मानधन परत वसूल केले जाईल, अशी भूमिका सुरूवातीला तटकरे यांनी घेतली होती व आताही त्या तेच मत व्यक्त करीत आहेत. पण एकदा दिलेला लाभ वसूल केला जाणार नाही, अशी ग्वाही
हा मुद्दा उपस्थित झाल्यावर फडणवीस, शिंदे, पवार यांनी अनेकदा व विधिमंडळातही दिली आहे. त्यामुळे अपात्र दानापोटी सरकारला झालेले सुमारे ४८०० कोटी रुपयांचे नुकसान कसे वसूल होणार, याबाबत प्रश्न चिन्ह आहे.
