संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारी सुरू होत असून परंपरेप्रमाणे लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शनिवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला काँग्रेस, द्रमूक आदी विरोधी पक्षांचे गटनेते उपस्थित होते. मात्र, महाराष्ट्रातील सत्तांतरनाट्याच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीतील शिवसेनेची गैरहजेरी चर्चेचा विषय ठरला! बैठकीवर बहिष्कार टाकला नसल्याचे शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते विनायक राऊत यांनी स्पष्ट केले. लोकसभाध्यक्षांच्या सर्वपक्षीय बैठकीवर शिवसेनेने बहिष्कार टाकलेला नाही. त्यामुळे जाणीवपूर्वक गैरहजर राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. दरवेळी सर्वपक्षीय बैठका अधिवेशनच्या आदल्या दिवशी होतात. लोकसभाध्यक्ष तसेच, केंद्र सरकारच्या वतीने बोलावल्या जाणाऱ्या बैठका एकाच दिवशी होत असतात पण, यावेळी बिर्लांनी दोन दिवस आधी म्हणजे शनिवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. या बैठकीला शिवसेनेचा गटनेता म्हणून मी पोहोचू शकलो नाही. त्यामुळे बैठकीला उपस्थित राहू शकलो नाही, असे स्पष्टीकरण शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते विनायक राऊत यांनी दिले. केंद्र सरकारच्या वतीने आयोजित होणारी सर्वपक्षीय बैठक रविवारी होणार आहे. हेही वाचा- उपराष्ट्रपतीपदासाठी भाजपच्या उमेदवाराबाबत आज निर्णय दोघांचे मंत्रिमंडळ असते का? दरम्यान, राज्यातील नवनियुक्त शिंदे-भाजप युतीच्या सरकारवर शिवसेनेचे राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत यांनी टीका केली. जगात कुठे दोघांचे मंत्रिमंडळ पाहिले आहे का? दोघांचे मंत्रिमंडळ हा देशात चेष्टेचा विषय झाला आहे. यापूर्वी कधीच महाराष्ट्राची अशी चेष्टा झालेली नव्हती. संभाजीनगर, धाराशीव ही नामांतरे लोकभावनेतून झालेली असून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय रद्द कसा होऊ शकतो. राज्यात अत्यंत बालीशपणे कारभार सुरू असून शिंदे गट- भाजपच्या सरकारने पाकीटमारी करून बहुमत मिळवलेले आहे, अशी टीकाही राऊत यांनी केली. देशातील लोकशाही धोक्यात आली असून संसदेचे अधिवेशन घेतले जात आहे, हेच नशीब म्हणायचे, अशी कोपरखळी राऊत यांनी मारली. संभाजीनगर व धाराशीव नामांतराचा निर्णय पुन्हा घेण्यात आला असून शनिवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नामांतराला मान्यता देण्यात आली आहे. हेही वाचा- हिंगोलीत मुख्यमंत्र्यांकडून बांगर यांना बळ; पण शिवसैनिक ‘मातोश्री’ च्या पाठीशी १८ सत्रांमध्ये १०८ तास कामकाज पावसाळी अधिवेशन १२ ऑगस्टपर्यंत असून एकूण १८ सत्रे होतील व १०८ कामकाजासाठी तासांचा वेळ उपलब्ध होईल. त्यापैकी सुमारे ६२ तास सरकारी कामकाजासाठी उपलब्ध असतील. उर्वरित वेळ प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य तास आणि खासगी सदस्यांच्या कामकाजासाठी देण्यात आला आहे. सरकारी कामकाजाव्यतिरिक्त, तातडीच्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चेसाठी आवश्यकतेनुसार पुरेसा वेळ दिला जाईल, असे बिर्ला यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. शून्यप्रहारामध्ये ज्या दिवशी मुद्दे मांडण्याचे असतील, त्याच्या आदल्या दिवशी सकाळी ९ वाजल्यापासून २३ तास म्हणजे दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८ वाजेपर्यंत सूचना सादर करता येईल, असेही बिर्ला यांनी सांगितले.
