एजाजहुसेन मुजावर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर सोलापूरच्या राजकारणात भक्कम स्थान निर्माण केलेल्या भाजपला आव्हान निर्माण होईल असे काहींना वाटत होते. परंतु भाजपने जिल्ह्यावरील आपली पकड कायम ठेवत उलट गेल्या काही दिवसांत आक्रमकपणा अवलंबला आहे. सत्ता असूनही सत्तेतील राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस हे पक्ष जिल्ह्यात फारसे कुठेही अस्तित्व दाखवू शकलेले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेत आता भाजपची सत्ता जाणार असे वाटत असतानाच भाजप पुन्हा कार्यरत होत असल्याचे चित्र आहे. काय घडलं? काय बिघडलं? उजनी धरणातील पाणी इंदापूर-बारामतीला पळवण्याच्या निर्णयापासून सोलापूरचे राजकारण चर्चेत आले आहे. जिल्ह्यावर वर्चस्व असलेल्या भाजपला हा मुद्दा या तीनही पक्षांच्या विरोधात रान उठवण्यासाठी आयताच मिळाला. राज्य सरकारची अर्धवट विकासकामे, त्यातील भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार यावरही भाजपने आक्रमक धोरण स्वीकारत आघाडीला राजकीयदृष्ट्या कोंडीत पकडले आहे. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत भाजपच्या याच आक्रमक वृत्तीने अगदी पालकमंत्र्यांनाही अगदी अनेक प्रकरणांत चौकशीचे आदेश देण्याची वेळ आली. राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात भाजपने आक्रमक पवित्रा घेतला असताना इकडे सोलापुरातही स्थानिक प्रश्नांच्या मुद्द्यावर भाजपच्या आमदारांनी प्रथमच आक्रमकता दाखविण्यास सुरुवात केल्याचे दिसून येते. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ही आक्रमकता अधोरेखित झाली. ताकद हरविलेल्या दोन्ही काँग्रेससह शिवसेनेच्या गोटात तुलनेत थंडपणाच दिसून येतो. निमित्त पाणीप्रश्नाचे; लक्ष्य महाविकास आघाडी! मोदी लाटेपूर्वी सोलापूर जिल्ह्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची मजबूत पकड होती. ही पकड गेल्या सात-आठ वर्षांत नाहीशी झाली असून भाजपची ताकद वाढली आहे. दोन खासदार आणि सात आमदारांसह सोलापूर महापालिका, जिल्हा परिषदेत भाजपने चांगले बस्तान बसविले आहे. तर राष्ट्रवादीच्या ताब्यात माढा आणि मोहोळ या दोनच विधानसभेच्या जागा राहिल्या आहेत. काँग्रेसकडे तर केवळ एक जागा शिल्लक राहिली आहे. करमाळ्याचे अपक्ष आमदार संजय शिंदे हे माढ्याचे राष्ट्रवादीचे आमदार बबन शिंदे यांचे बंधू आहेत. स्वतःकडे सहा साखर कारखाने असलेले शिंदे बंधू शरद पवार आणि अजित पवारनिष्ठ म्हणून ओळखले जातात. मात्र अपक्ष आमदार संजय शिंदे यांनी नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या विरोधात भाजपचे धनंजय महाडिक यांना मतदान केल्याचा थेट आरोप शिवसेना नेते व खासदार संजय राऊत यांनी केल्यामुळे संजय शिंदे चर्चेत आले आहेत. पवार कुटुंबियांबरोबरच भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही संजय शिंदे यांचे तेवढेच मधुर संबंध आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीला संजय शिंदे यांची साथ मिळेलच याची शाश्वती नाही, असे राजकीय जाणकार ठामपणे सांगतात. सांगोल्याचे शिवसेनेचे आमदार ॲड. शहाजीबापू पाटील हे पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसचे. परंतु गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ते युतीकडे त्यातही भाजपकडे झुकले. मात्र जागा वाटपात त्यांचा मतदारसंघ शिवसेनेला गेल्याने त्यांनाही शिवसेनेचा भगवा हाती घेणे भाग पडले. मात्र आज प्रत्यक्षात आमदार झाल्यावर त्यांचा शिवसेनेत वावर तसा कमीच दिसतो. उलट, ते भाजपच्याच जास्त संपर्कात असल्याचे बोलले जाते. जिल्ह्यात भाजपची ताकद वाढली असताना स्थानिक पातळीवर या पक्षाचे एकखांबी नेतृत्व निर्माण झाल्याचे दिसत नाही. एखाद-दुसरा अपवाद वगळता पक्षाच्या आमदारांचे एकमेकांशी पटत नाही. मात्र या गटबाजीतून पक्षाची हानी होईल, यासाठी उघडपणे कारवाया करण्याचे धाडस होत नाही. आता तर आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तोंडावर दस्तुरखुद्द देवेंद्र फडणवीस हेच सोलापूरचे पक्षाचे प्रभारी म्हणून पाहणार असल्यामुळे पक्षात कोणी वाकडी वाट पकडण्याची शक्यता अजिबात नाही. दरम्यान, पक्षाची वाढलेली ताकद आणि महाविकास आघाडीच्या कारभाराविरोधातील आवाज यांना एकत्र करत भाजप सोलापूर जिल्ह्यात आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे. बारामती-इंदापूरला पळवले जाणाऱ्या पाण्याच्या राजकारणाने यात भर घातली आहे. या पार्श्वभूमीवर अलिकडे जिल्ह्यात भाजपने आक्रमक राजकीय पवित्रा घेतला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत भाजपचे रणजितसिंह मोहिते-पाटील, राम सातपुते, सचिन कल्याणशेट्टी, समाधान अवताडे आदी आमदारांनी एकमेकांशी ताळमेळ राखत विविध मुद्द्यांवर प्रशासनासह सत्ताधारी म्हणून पालकमंत्री दत्ता भरणे यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. सोलापूर जिल्ह्यात एकीकडे महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची कामे वेगाने होत असताना दुसरीकडे याच रस्ते कामासाठी प्रचंड प्रमाणावर गौणखनिजाचे उत्खनन होत आहे. कायदा धाब्यावर वाळूचे उत्खनन होत आहे. यात प्रशासनही सामील आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागात दलित वस्ती सुधारणा कामांसाठी लाच घेऊन दलित समाजाच्या विकासासाठी मिळणारा निधी लुटला जातो. यासह विविध मुद्द्यांवर भाजप आमदार आक्रमक झालेले पाहण्यास मिळाले. बोंडे-भारतीय या भाजपच्या दोन शिलेदारांमुळे अमरावतीत राणा दाम्पत्याचे महत्त्व कमी होणार ? माळशिरसचे भाजपचे आमदार राम सातपुते हे जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाच्या कारभारावर बरसले. दलित वस्ती सुधारणा योजनेची कामे होण्यासाठी समाज कल्याण कार्यालयातील संबंधित कर्मचारी एकूण कामाच्या देयकाच्या पाच टक्के लाच मागतात. या लाचखोरीला प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी प्रोत्साहन देतात. दलित वस्ती सुधारणा योजनेच्या कामांमध्ये प्रशासकीय अधिकारी लाच घेऊन भ्रष्टाचार करणार असतील, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, असा सवाल आमदार सातपुते यांनी उपस्थित केला. त्यावर पालकमंत्री भरणे यांनी संबंधित अधिकारी कोण हे नावानिशी सांगा, त्यास तडकाफडकी निलंबित करू, असे स्पष्ट केले असता आमदार सातपुते यांनी संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव जाहीर केले. तेव्हा मात्र पालकमंत्री भरणे यांनी भूमिका बदलत संबंधित अधिकाऱ्याचा कारभार काढून घेऊ, असे स्पष्ट केले. त्यावर भाजपच्या सर्व आमदारांनी पालकमंत्र्यांना उद्देशून, शब्द पाळा म्हणून पुकारा केला. आमदार सातपुते यांनी तर आपले आरोप खोटे ठरल्यास आमदारकीचा राजीनामा देऊ, असे आव्हान दिले. संभाव्य राजकीय परिणाम राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असताना जिल्ह्यात मात्र भाजपच्या आक्रमक धोरणापुढे विरोधक फारसे सक्रीय दिसत नाहीत. हीच आक्रमक शैली पुढे नेल्यास विशेषतः रान पेटविण्याची पद्धती अवलंबविल्यास भाजपला रोखणे दोन्ही काँग्रेससह शिवसेनेला कठीण होईल. याच आक्रमक पद्धतीने राजकारण करीत भाजपने आगामी महापालिका, जिल्हा परिषदेसह लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी पुढची वाटचाल चालविल्याचे दिसून येते.
