मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जनसुरक्षा विधेयक सादर केले. चर्चेनंतर आणि आवाजी मतदानाने ते मंजूर करण्यात आले. महाराष्ट्र हे असे विधेयक मंजूर करणारे पाचवे राज्य ठरले आहे. आता ते पुढील चर्चेसाठी विधान परिषदेत मांडले जाईल. वादग्रस्त ठरलेल्या जनसुरक्षा विधेयकातील काही कठोर तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. विधेयकातील काही कलमांच्या व्याख्यांबाबत विरोधकांनी चिंता व्यक्त केली होती. विधानसभेतील एकमेव माकप आमदार विनोद निकोले यांनी विधेयकाला विरोध केला आहे.
व्यक्ती आणि तत्सम संघटना यांच्या बेकायदा कृत्यांना प्रतिबंध, अशी तरतूद त्यामध्ये होती. त्याऐवजी डाव्या विचारसरणीच्या संघटना, असा बदल करण्यात आला आहे. या बदलामुळे सरकारला कुणाच्याही विरोधात अटकेची कारवाई करता येणार नाही. विधेयक मांडल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदस्यांना आश्वासन दिले आहे, “राजकीय निदर्शक आणि कार्यकर्त्यांविरुद्ध विधेयकाचा गैरवापर केला जाणार नाही. माओवाद्यांनी राज्यात आपले वर्चस्व गमावले आहे आणि ते शहरी भागातील तरुणांचे ब्रेनवॉश करण्याचा आणि त्यांना लोकशाही व्यवस्थेविरुद्ध उभे करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हा शहरी माओवाद असून, हे विधेयक त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवेल.”
काय आहेत विधेयकातील तरतुदी
दोन ते सात वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करणारे हे विधेयक आहे. एखाद्या व्यक्तीने किंवा संघटनेने केलेली कोणतीही कृती मग ती कुठल्याही स्वरूपात असो, जी सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यात व्यत्यय आणते, त्यांच्याविरोधात या विधेयकानुसार कारवाई केली जाईल.
विधानसभेतील एकमेव माकप आमदार विनोद निकोले यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. “मी डाव्या पक्षाचा एकमेव आमदार आहे. हिंसक कारवायांना आळा घातला पाहिजेच; पण त्यासाठी मकोका आणि यूएपीए आहेतच. मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोलीमध्ये नक्षलवाद संपवला आहे. मात्र, या विधेयकाचा गैरवापर होऊ शकतो त्यासाठी मी याचा विरोध करत आहे”, असे निकोले म्हणाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) रोहित पवार, शिवसेना (उबाठा)चे भास्कर जाधव व वरुण सरदेसाई आणि काँग्रेसचे विश्वजीत कदम यांच्यासह अनेकांनी विधेयकातील काही कलमांबाबत शंका व्यक्त केली आहे. यावेळी त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, संयुक्त निवड समितीच्या सर्व सूचना सुधारित विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या नाहीत. रोहित पवार, सरदेसाई व विश्वजीत कदम यांनी विधेयकाला थेट विरोध केला नसला तरी त्यांनी विधेयकात वापरल्या जाणाऱ्या काही व्याख्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. म्हणजेच सक्रियता, डाव्या विचारसरणीचा अतिरेकीपणा व बेकायदा कृती याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “या विधेयकातील काही व्याख्या या स्पष्ट असायला हव्या होत्या. सर्व सूचनांचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आला नाही. १२ हजार सूचना आणि आक्षेप असूनही केवळ तीनच स्वीकारण्यात आल्या आहेत”, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
रोहित पवार यांनी अस्पष्ट शब्दाच्या गैरवापराबद्दल प्रश्न विचारले आहेत. “डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी विचारसरणीची स्पष्ट व्याख्या नाही? लोकांच्या मनात शंका आहेत. अस्तित्वात असलेले कायदे असताना नवीन कायद्याची काय गरज आहे? या व्याख्या स्पष्ट आणि पारदर्शक नाहीत”, असे ते म्हणाले आहेत.
विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे विधेयक डाव्या पक्षांना किंवा सरकारवर टीका करणाऱ्यांना उद्देशून नाही.
“काही सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, हा कायदा कोणत्याही डाव्या विचारसरणीच्या किंवा राजकीय पक्षाविरुद्ध नाही. हे अशा संघटनांविरुद्ध आहे, जे भारतीय संविधान उलथवून टाकण्यासाठी लोकांना भडकवू पाहत असतात. हे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी आहे. हे सीपीआय किंवा सीपीआय (एम)सारख्या डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांविरुद्ध नाही. खरं तर, विचारसरणी वेगवेगळ्या असल्या तरी आम्ही त्यांचा आदर करतो. हे अशा संघटनांविरुद्ध आहे, ज्यांचा हेतू आपल्या देशातील स्थापित संस्था उद्ध्वस्त करण्याचा आहे. त्यांना कारवाईला सामोरं जावंच लागेल”, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
जनसुरक्षा कायदा म्हणजे काय?
- जनसुरक्षा कायदा हा एक अजामीनपात्र आणि प्रतिबंधात्मक कायदा आहे
- या कायद्याचं ध्येय माओवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटना किंवा व्यक्तींवर कारवाई करणे असं आहे
- याअंतर्गत एखआद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येऊ शकते
- कारवाईअंतर्गत संघटनेचे कार्यालय, संपत्ती जप्त करता येऊ शकते, बँक खातेही गोठवले जाऊ शकते
- चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या समकक्ष तीन सदस्यीय सल्लागार समिती असेल
फडणवीस यांनी पुढे सांगितले, “२००९ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात सीपीआय (एम)वर बंदी घालण्यात आली होती. पश्चिम बंगालमध्ये बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार होते. तेव्हा हा कायदा डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांविरुद्ध असल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.” मतभेद आणि अतिरेकीपणातला फरक अधोरेखित करताना फडणवीस म्हणाले की, प्रत्येक नागरिकाला निषेध करण्याचा अधिकार आहे. हिंसाचार झाल्यास भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित तरतुदी लागू होतील; नवीन कायद्यातील नाही. एखाद्या संघटनेचे प्राथमिक ध्येय संविधानाला आव्हान देण्याचे असेल तेव्हाच हा कायदा लागू होईल, असेही ते म्हणाले.
काही वर्षांपासून काही संघटना सशस्त्र संघर्षाद्वारे संविधानाला आव्हान देण्याचे ध्येय ठेवत आहेत. हे गट लोकशाही संस्थांना नाकारतात आणि त्यांची जागा घेण्याचा प्रयत्न करतात, असे फडणवीस यांनी सीपीआय (एम)च्या विचारसरणीचा हवाला देत म्हटले. महाराष्ट्रात सशस्त्र माओवादी कारवाया लक्षणीयरीत्या कमी झाल्या आहेत आणि लवकरच त्या संपुष्टात येतील, असेही ते म्हणाले. फडणवीस यांनी शहरी माओवादाबाबत इशारा दिला. काही निष्क्रिय कार्यकर्ते नारी संघटना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोष्टींद्वारे कार्य करतात आणि अतिरेकी अजेंडा पुढे नेतात. केंद्राने सर्व राज्यांना तेलंगणा आणि ओडिशाप्रमाणेच प्रतिबंधात्मक कायदे लागू करण्याचे आवाहन केले आहे. कारण- यूएपीएच्या तरतुदी फक्त सक्रिय दहशतवादी कारवायांच्या प्रकरणांमध्येच लागू होतात, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
पुढे मुख्यमंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले, “अशा प्रकारच्या कायद्याने बंदी घातलेल्या काही संघटनांची मुख्य कार्यालये आपल्याच राज्यात आहेत आणि त्या त्यांचे उपक्रम चालवतात. महाराष्ट्राचा काही भाग जणू या संघटनांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान आहे. कायदा नसताना आम्ही या संघटनांवर बंदी घालू शकलो नाही आणि म्हणूनच हा कायदा महत्त्वाचा आहे.
