उत्तराखंडच्या अल्मोरा जिल्ह्यातील झीपा गावात एका तरुणीचा फोटो, तिची शैक्षणिक पात्रता ठळकपणे दर्शवलेले पोस्टर्स जागोजागी लावण्यात आले आहेत. प्रथमदर्शनी पाहिल्यावर हे एखाद्या स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या निवडणूक प्रचारासाठीचे पोस्टर वाटते. मात्र, त्यात कोणत्याही पुरुषाचा उल्लेख नसणं ही महत्त्वाची बाब अनेकांच्या कदाचित लक्षात आली नसेल. ३२ वर्षीय सुनीता देवी झीपा गावाच्या ग्राम प्रधानपदासाठी निवडणूक लढवत आहेत. २८ जुलै रोजी दुसऱ्या टप्प्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठीचे मतदान होणार आहे. सुनीता ‘रचनात्मक महिला मंच’च्या अध्यक्षा आहेत. या गटाने २०१३ मध्ये स्थापना झाल्यापासून प्रथमच निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी ‘प्रधान पती’ ही प्रथा संपवण्याचा निर्धार केला आहे.
काय आहे ही प्रथा?
निवडणुकीत गावातील महिला उमेदवार निवडून आली, तरीही निवडून आलेल्या महिला सदस्यांच्या ऐवजी त्यांचे पती सर्व कारभार पाहतात यालाच प्रधान पती म्हटले जाते. पंचायती राज दिनाच्या दिवशी स्थानिक क्लस्टर नेत्यांच्या बैठकीत निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा निर्णय पक्षातर्फे घेण्यात आला. त्यानंतर गावपातळीवर उमेदवारासाठी निवड प्रक्रिया पार पडली. अल्मोराच्या सॉल्ट ब्लॉकमध्ये कार्यरत आणि अद्याप राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणीकृत नसलेला मंच त्यांचे उमेदवार रिंगणात उतरवत आहे. यामध्ये ग्रामप्रधान पदासाठी २६, ब्लॉक डेव्हलपमेंट काउन्सिलसाठी ६ आणि जिल्हा पंचायत अध्यक्षपदासाठी एका उमेदवाराचा समावेश आहे. याशिवाय मंचाने ४० अपक्ष उमेदवारांनाही समर्थन दिले आहे.
सुरुवातीला ११ गावांतील १५० महिलांचा समूह म्हणून सुरुवात झालेला हा मंच आता अल्मोरा आणि पौडी गढवालच्या १५० गावांमध्ये कार्यरत असून त्यांचे १५०० हून अधिक सदस्य आहेत. हा मंच स्वयंसेवी संस्था श्रमयोगीची उपकंपनी आहे. ते सदस्यांकडून वर्षाला फक्त ५ रुपये वर्गणी घेतात आणि त्यातूनच त्यांच्या उपक्रमांसाठी निधी गोळा करतात. या महिला मंचाने मानव-पशु संघर्षातील पीडितांना भरपाई वाढवून देण्यासाठी मनरेगाच्या मजुरीत वाढ आणि चांगल्या आरोग्य विम्याच्या मागणीसाठी आंदोलनं केली आहेत. याव्यतिरिक्त महिलांना अन्नप्रक्रियेसाठी युनिट्स सुरू करण्यासाठी मदत केली आणि त्यांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळवून दिली आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार, अल्मोरामध्ये स्थलांतरामुळे दशकभरातच लोकसंख्या वाढ दिसून आली. त्यामुळे आम्ही या भागाच्या सामाजिक भांडवलावर लक्ष केंद्रित करणारी संस्था स्थापन केली असे श्रमयोगीचे संस्थापक सदस्य शंकर दत्त यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, “गेल्या काही वर्षांत सामाजिक ध्रुवीकरण, बेरोजगारी आणि दारूचे व्यसन करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असून आमचा मंच आशा, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, शेतकरी आणि महिलांची युनियन एकत्र करून समुदायाची भावना निर्माण करत आहे आणि या समस्यांविरोधात लढा देत आहेत.” “दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात जेव्हा शेतात काम कमी असते, तेव्हा मंचाच्या महिला सदस्यांची वार्षिक बैठक होते. आम्ही त्या बैठकीत वर्षभरातील उपक्रमांचा आढावा घेतो, पुढील वर्षांसाठी उद्दिष्ट ठरवतो आणि स्वावलंबनाच्या दिशेने आमच्या वाटचालीची दिशा ठरवतो”, असे २०२० मध्ये मंचात सहभागी झालेल्या रेणुकाने सांगितले.
अत्याचारमुक्त, शिक्षित गाव, महिला व बालकांसाठी सुरक्षित परिसर आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्वांवर आधारित पंचायतराज घडवण्याचा उद्देश मंचाचा आहे. “आमची ग्रामसभा, आमचं राज, पंचायते करतील सारा काज” असे त्यांच्या घोषणापत्रात म्हटले आहे. हे वाक्य समुदाय भावना बळकट करण्याचे आणि प्रधान पती प्रथा संपवण्याबाबत सांगते. “आम्ही मतदारांना पैसा किंवा दारू देणार नाही, वाहनांचीही व्यवस्था करणार नाही. आम्ही गावात राहणाऱ्या उमेदवारांनाच निवडणूक लढवायला प्रोत्साहन देणार आहोत आणि प्रत्येक कुटुंब या विकास प्रक्रियेत सहभागी होईल. निर्णय ग्रामसभेतच घेतले जातील, असे घोषणापत्रात म्हटले आहे. मंचाच्या इतर वचनांमध्ये प्रत्येक मुलीच्या जन्मानंतर एक झाड लावणे आणि त्याचे रक्षण करणे, ग्रामपंचायतीच्या हिशोबात पारदर्शकता ठेवणे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे यांचाही समावेश आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- उत्तराखंडमधील रचनात्मक महिला मंचाने प्रधान पती प्रथा संपवण्याचा घेतला निर्णय
- प्रथा संपवण्यासाठी महिला उतरल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत
- या गटाचा उद्देश सामाजिक न्याय, स्वयंपूर्ण गाव आणि महिला सक्षमीकरणावर आधारित स्थानिक प्रशासन घडवण्याचा आहे
- हा गट राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणीकृत नाही
- मात्र, तरीही स्वतंत्र पक्षचिन्हावर लढण्याचा महिला गटाचा निर्धार
२०१९ मधील पंचायत निवडणुकीत ब्लॉकस्तरावर अपयश आलेल्या देवी यांनी सांगितले की, “जर मंच विजयी झाला तर महिलांचं शासन आणि निर्णय प्रक्रियेवर अधिकार असतील. सध्या ग्रामसभा पुरुषांचं वर्चस्व असलेल्या बैठकांपुरती मर्यादित आहे. पण, यावेळी महिलांनी स्वत:ची ओळख समोर आणायला सुरुवात केली आहे.” या मंचाचे दोन सदस्य ग्रामप्रमुखपदी बिनविरोध निवडून आले आहेत. मात्र, मंचातील काही सदस्यांचा आरोप आहे की, भाजपा कार्यकर्ते त्यांचा छळ करत आहेत. सॉल्ट ब्लॉकमध्ये १३८ ग्रामप्रमुख पदं, ४० विकास मंडळाच्या जागा आणि ५ जिल्हा परिषद सदस्य पदे आहेत, याचा निकाल ३१ जुलै रोजी जाहीर होईल.
झीपा आणि आजूबाजूच्या भागांत मंचाची कार्यपद्धती प्रभावी ठरत असल्याचे दिसते. “झीपा गावाच्या परिसरात एका व्यक्तीचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर मंचाने आंदोलन करून आणि प्रशासनाला पत्र लिहून त्या कुटुंबासाठी सहा लाखांची भरपाई मिळवून दिली. त्यांनी वन पंचायतीमध्येही काम केलं आहे. अनेक वर्षांच्या कार्यामुळे मंचाची उपस्थिती लोकांनी ओळखली असून त्यांना चांगले यश मिळण्याची शक्यता आहे”, असं झीपापासून १३ किमी अंतरावर असलेल्या गिंग्राई गावातील नारायण बर्थवाल यांनी सांगितले. दरम्यान, भाजपा मंडळ अध्यक्ष सुजित सिंह चौधरी यांनी मात्र आत्मविश्वासाने सांगितले की, त्यांच्या पक्षाला सोयीस्कर विजय मिळेल. “आम्ही सुशिक्षित महिलांना उमेदवारी दिली असून त्या गावांचं उत्तम नेतृत्व करू शकतील. आमचा पक्ष प्रधान पती प्रथेचं समर्थन करत नाही”, असेही ते म्हणाले.
