वाराणसीमधील ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. ज्ञानवापी मशीद संकुल परिसरात कधीकाळी हिंदू मंदिर होते, असा दावा करीत पाच हिंदू भाविक महिलांनी मशिदीच्या बाह्य भिंतीलगतच्या हिंदू देवतांची पूजा करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. मशीद व्यवस्थापनाने त्यावर आक्षेप याचिका दाखल केली होती, ती न्यायालयाने फेटाळली. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मात्र काँग्रेससहित विरोधी पक्षाने प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले. याआधी काँग्रेसने देशातील सध्याची धार्मिक स्थळे जशी आहेत तशाच स्थितीत ठेवावीत अशी भूमिका घेतली होती. हेही वाचा >>> ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा ; पूजेचा अधिकार मागणारी हिंदू महिलांची याचिका वैध मे महिन्यात वाराणसी न्यायालयाने काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद परिसराचे सर्वेक्षण तसेच व्हिडीओग्राफी करण्याचा आदेश दिला होता. यावेळी काँग्रेसने प्रतिक्रिया दिली होती. कोणत्याही धार्मिक स्थळाची जी स्थिती आहेत तशीच ठेवावी अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली होती. मात्र आता मशीद व्यवस्थापनाने केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर काँग्रेसने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानंतर ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाशी निगडित असलेल्या सर्व पुराव्यांची वैधता तसेच त्यांचा सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. हेही वाचा >>> कर्करोगास कारणीभूत ठरणाऱ्या ‘या’ औषधाला अत्यावश्यक औषधांच्या यादीतून वगळले; आरोग्य मंत्रालयाचा महत्त्वाचा निर्णय काँग्रेससोबतच विरोधातील इतर पक्षांनीदेखील न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. याबाबत 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने काँग्रेसच्या एका नेत्याला प्रश्न विचारण्यात आला. "सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. जेव्हा न्यायालय ठोस निर्णय देईल तेव्हा आम्ही प्रतिक्रिया देऊ. सध्या सुनावणीसाठी सुरू असलेल्या प्रकरणावरील ही एक नोटीस आहे. सध्या या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याच कारणामुळे आम्ही कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही," अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या नेत्याने दिली. हेही वाचा >>> तामिळनाडू : हिंदू धर्माविषयी खासदार ए राजा यांचे वादग्रस्त विधान, म्हणाले “तुम्ही जोपर्यंत…” याआधी काँग्रेसने काय भूमिका घेतली होती ? मे महिन्यात न्यायालयाने ज्ञानवापी मशीद तसेच काशी विश्वनाथ मंदिराचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला होता तेव्हा काँग्रेसने पीव्ही नरसिंह राव सरकारने पारित केलेल्या प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम,१९९१ चा संदर्भ दिला होता. सर्व प्रार्थनास्थळे जशी आहेत आणि जशी होती तशीच ठेवली पाहिजेत, या मताचे आम्ही आहोत, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली होती.
