ईशान्येकडील मणिपूरमध्ये हिंसाचार उफाळल्याने राज्यातील बिगर आदिवासी आठ जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. खबरदारी म्हणून मोबाईल इंटरनेट सेवा पाच दिवस बंद ठेवण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी लष्कर तैनात करण्यात आले आहे. राज्यात ५३ टक्के असलेल्या मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या मुद्यावर हा वाद भडकला आहे. संघर्षाची ठिणगी मणिपूर उच्च न्यायालयाने १९ एप्रिलला एका आदेशाद्वारे मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्याचे निर्देश दिले. त्याला राज्यातील नागा तसेच कुकी या समुदायांनी आक्षेप घेतला आहे. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी बुधवारी ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन मणिपूर यांनी विष्णूनगर तसेच चुराचांदपूर जिल्ह्यात मोर्चा आयोजित केला होता. यात मोठ्या संख्येने युवक सामील झाले होते. त्यावेळी विष्णूपूर जिल्ह्यातील नागरिकांच्या गटाशी मोर्चेकऱ्यांची चकमक उडाली त्यातून एका समुदायाची घरे जाळण्यात आली. राजधानी इंफाळसह राज्यभर या हिंसेचे लोण पसरले. अखेर लष्कराला पाचारण करण्यात आले. मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी या मुद्द्यावर चर्चेतून मार्ग काढण्याचे आवाहन केले आहे. हेही वाचा - कर्नाटकच्या निवडणुकीत बजरंग दल केंद्रस्थानी! हिंदुत्त्ववादी संघटनेला एवढे महत्त्व का? मैतेई समुदायाची मागणी काय? इंफाळ खोऱ्यात मैतेई समुदायाचे प्राबल्य आहे. म्यानमार तसेच बांगलादेशमधून घुसखोरी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते असे मैतेई समुदायाचे म्हणणे आहे. त्या तुलनेत टेकड्यांच्या परिसरात राहणाऱ्या नागा तसेच कुकी यांना विविध कायद्यांनी संरक्षण आहे. त्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणे अशक्य आहे. राज्यातील ९० टक्के भाग टेकड्यांचा आहे. तर बाहेरील नागरिकांनी आमच्या वडिलोपार्जित जमिनींवर कब्जा केल्याचा दावा त्यापासून संरक्षणसाठी अनुसूचित जमातीत समावेशाची मागणी मैतेईंची आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार टेकडी भागात त्यांना कायमचे वास्तव्य करता येत नाही. शेड्यूल्ड ट्राईब डिमांड कमिटीने मैतेईंचे हे आंदोलन सुरू केले. केवळ नोकऱ्यांमधील आरक्षणासाठी ही चळवळ नसून, आमची जमीन तसेच संस्कृती वाचवण्यासाठी हा एल्गार आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. हेही वाचा - कर्नाटकमध्ये प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात मोदी विरुद्ध गांधी? वनजमिनींचा मुद्दाही कारणीभूत मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा दिल्यास आमच्या अधिकारांवर गदा येईल असा दावा करत या मागणीला नागा तसेच कुकींनी विरोध केला आहे. वनजमीन घुसखोरांपासून मुक्त करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानंतर राज्याच्या वनखात्याने त्वरेने कारवाई केली. यात काही कुकींना संरक्षित भागात असतानादेखील त्यांच्या खेड्यातून बाहेर काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यावरूनही असंतोष होता. वनजमिनींबाबतच्या सरकारच्या आदेशात अतिक्रमण असा उल्लेख आहे. तसेच आदिवासींच्या मते या आमच्या वसाहती आहेत. अतिक्रमण हा शब्द वापरल्याने कोणतीही नोटीस न बजावता सरकार वनजमीन ताब्यात घेऊ शकते. हा एक मुद्दा सरकार व आदिवासींमध्ये संघर्षाला कारणीभूत ठरला आहे. मेरी कोमसह अनेकांनी राज्यात शांततेचे आवाहन केले आहे.
