नाशिक : १९९४ मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी नाशिकमधूनच राज्यातील सत्तेसाठी 'दार उघड बये दा' अशी साद घातली होती. तशीच साद उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या नाशिकमधील अधिवेशनात घातली आहे. पक्षात पडझड झाल्यानंतर या अधिवेशनाच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यात आला असला तरी आगामी निवडणुकीत ठाकरे गटाला कितपत यश मिळते यावर सारे चित्र अवलंबून असेल. पक्षातील अनेक सहकाऱ्यांनी बंड करुन भाजपला साथ देणे, निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्षांचे निकाल प्रतिकूल जाणे, पक्षाच्या अनेक नेत्यांमागे चौकशांचे शुक्लकाष्ठ लागणे, असे असतानाही अधिवेशनात पदाधिकारी आणि जाहीर सभेत कार्यकर्त्यांचा जोश कायम असल्याचे दिसून आल्याने पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांना दिलासा मिळाला असेल. त्यामुळेच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे अधिवेशन आणि जाहीर सभा आयोजनाची जबाबदारी यशस्वीरित्या पेलणाऱ्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप देत त्यांचा उत्साह वाढवला. हेही वाचा - ‘सुभेदारां’च्या भयगंडामुळे ‘इंडिया’च्या जागावाटपात अडथळा आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, ठाकरे गटाचे अधिवेशन नाशिक येथे झाले. अयोध्येतील सोहळ्याच्या दिवशीच भगूर येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या स्मारकास भेट, पंचवटीतील श्री काळाराम मंदिरात आरती आणि रामकुंडावर गोदापूजन या हिंदुत्वाच्या माळेत चपखल बसणाऱ्या तीन गोष्टी घडवून आणत उद्धव ठाकरे यांनी भाजप, शिंदे गटाकडून होणाऱ्या आरोपांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह घरातील सर्व सदस्य त्यांच्याबरोबर उपस्थित होते. राजकीय पटावर सहसा न दिसणारे तेजस ठाकरे यांची उपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली. अधिवेशनात, ज्याचा पक्षाने महाशिबीर असा उल्लेख केला होता, सर्वच नेत्यांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लक्ष्य ठरले. उद्धव ठाकरे यांनी, करोना काळातील कथित घोटाळ्यांचा आरोप करुन आपल्या नेत्यांची चौकशी होत असेल तर, पीएम केअर फंडाचीही चौकशी होऊन जाऊ द्या, असे आव्हान दिले. एरवी, आक्रमकपणे मोदी, शहा, शिंदे यांच्यावर तुटून पडणारे खासदार संजय राऊत यांनी आधुनिक राजकारणाचा संदर्भ घेत सांगितलेल्या रामायणास उपस्थितांकडून चांगलाच प्रतिसाद मिळाला. या अधिवेशनात तीन ठराव संमत करण्यात आले. केंद्र सरकारने चार नवीन कामगार संहिता रद्द कराव्यात, महाराष्ट्र शासनाने कुठल्याही सेवेत कायमस्वरुपी नोकरीच्या स्वरुपात भरती करावी. त्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर करावा. खासगी व्यक्ती व संस्थांना उमेदवार निवड प्रक्रियेत सहभागी करू नये, ओबीसींंसह इतर कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता सकल मराठा आणि धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे, मुंबई महाराष्ट्रापासून तो़डण्याचे कारस्थान पुन्हा सुरु झाल्याने मुंबईकर आणि मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी प्राणपणाने लढणे, असे ठराव मंजूर करण्यात आले. हेही वाचा - ‘अदानी’च्या विरोधातील कोल्हापूरकरांच्या राजकीय लढ्याला यश कांदा निर्यातबंदी, कापसाला भाव न मिळणे, बहुसंख्य केळी उत्पादक पीकविम्यापासून वंचित असणे, यांसह अनेक प्रश्नांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात नाराजी असताना, त्यासंदर्भात अधिवेशनात एकही ठराव झाला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले गेले. विशेष म्हणजे, अधिवेशनानंतर झालेल्या जाहीर सभेतही हा विषय केवळ एक-दोन मिनिटांतच आटोपता घेण्यात आला. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे कांदाप्रश्नी स्वत: रस्त्यावर उतरत या विषयाचे गांभीर्य आणि राजकीय फायदे ओळखले होते. शरद पवार यांच्याप्रमाणे चाणाक्षपणा ठाकरे यांना दाखवता आला नाही. त्यांच्या भाषणात आक्रमकपणा असला तरी, तेच ते नेहमीचे मुद्दे होते. भाजपकडून हिंदुत्वाच्या विषयावरुन वारंवार होणाऱ्या टिकेला उत्तर देण्याच्या नादात महागाई, कामगार, सरकारी कर्मचारी, शेतकरी यांचे प्रश्न अलगदपणे बाजूला राहिले. खरेतर, नाशिकच्या या अधिवेशनात आणि सभेत भाजपच्या या जाळ्यात न अडकण्याची संधी ठाकरे यांना होती. परंतु, भरगच्च भरलेल्या अनंत कान्हेरे मैदानात त्यांनी ती वाया घालवली. त्यामुळे हिंदुत्व, मोदी, शिंदे, फडणवीस यांच्यावर टीका याभोवतीच त्यांचे भाषण घुटमळत राहिले. त्यापेक्षा भास्कर जाधव यांनी रश्मी ठाकरे यांना उद्देशून केलेले भाषण विशेष उल्लेखनीय ठरले. रश्मी ठाकरे यांच्या गुणांचे वर्णन करताना मीनाताई ठाकरे यांची आठवण करुन देत त्यांनी शिवसैनिकांच्या भावनेला हात घातला. रश्मी ठाकरे यांनी आता घराबाहेर पडावे, असे आवाहन त्यांनी केल्यावर टाळ्यांचा कडकडाट झाला तो त्यामुळेच.
