Vice President Election Results : उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत १५ मते अवैध का ठरली? खासदारांनी कोणत्या चुका केल्या?

या निकालाच्या आकडेवारीमागील बदलाचे क्रॉस व्होटिंग हे एक कारण मानले जात असले तरी दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे १५ मते अवैध ठरली आहेत. उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत एकूण ७६७ खासदारांनी मतदान केले होते. विशेष बाब म्हणजे मतदानाआधी सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी आपापल्या खासदारांची पूर्वतयारीही करून घेतली होती; मात्र मतदानाची पद्धत अतिशय सोपी असूनही तब्बल १५ खासदारांची मते अवैध ठरल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक कशी घेतली जाते?

उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत फक्त खासदारच मतदान करू शकतात. लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांना या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार असतो. त्याशिवाय राज्यसभेच्या नामनियुक्त सदस्यांनाही मतदान करता येते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ६६ (१)नुसार उपराष्ट्रपतींची निवड गुप्त मतदानाद्वारे केली जाते. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत प्रत्येक खासदाराच्या मताचे राज्यनिहाय मूल्य ठरते; त्याउलट उपराष्ट्रपती पदासाठी प्रत्येक खासदाराच्या मताचे मूल्य एक इतकेच असते. उपराष्ट्रपती पदासाठी जेवढे उमेदवार रिंगणात तेवढ्या पसंतीची मते खासदारांना देता येतात. उदाहरण द्यायचे झाल्यास सात उमेदवार रिंगणात असल्यास खासदारांना १, २, ३ अशा सात पसंतीक्रमाने मतदान करता येते.

आणखी वाचा : अजित पवारांवर कुरघोडीचा प्रयत्न? आरक्षणावरून ओबीसी नेत्यांमध्येच जुंपली; दिवसभरात काय घडलं?

उपराष्ट्रपतिपदासाठी घेण्यात येणाऱ्या मतदान पद्धतीत एकूण वैध मतांच्या आधारे पहिल्या फेरीत निवडून येण्यासाठी मतांचा कोटा निश्चित केला जातो. तेवढी मते पहिल्या फेरीत मिळविणारा उमेदवार विजयी घोषित केला जातो. समजा- पहिल्या फेरीत तेवढी मते मिळाली नाहीत, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पसंतीची मते मोजली जातात. सर्व मते मोजूनही मतांचा कोटा पूर्ण न झाल्यास सर्वाधिक मते मिळवणारा विजयी म्हणून जाहीर केला जातो. भारतीय संविधानानुसार, उपराष्ट्रपती निवडून आल्यावर ते लोकसभा किंवा राज्यसभा, तसेच कोणत्याही राज्याच्या विधिमंडळाचे सदस्य राहू शकत नाहीत. जर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील कोणताही सदस्य उपराष्ट्रपतिपदी म्हणून निवडून आला, तर त्याचे सभागृहाचे सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात येते.

मतपत्रिका अवैध ठरण्याची कारणे कोणती?

• निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, मतपत्रिका अवैध ठरवण्यासाठी चार मुख्य कारणे ग्राह्य धरली जातात.

• मतदाराने मतपत्रिकेवर पहिली पसंती नोंदवली नसेल म्हणजेच उमेदवाराच्या नावासमोर १ लिहिलेले नसेल, तर ते मत अवैध ठरवले जाते.

• मतदाराने एकाच वेळी दोन उमेदवारांच्या नावांना पहिली पसंती दिली असेल, तर ती मतपत्रिका बाद ठरवली जाऊ शकते.

• मतपत्रिकेवर एकाच उमेदवाराच्या नावासमोर पहिली आणि दुसरी पसंती लिहिलेली असेल, तर ते मतही अवैध ठरवले जाते.

• मतदाराची ओळख होईल अशी कोणतीही खूण मतपत्रिकेवर केली गेलेली असेल, तर ते मत बाद ठरविण्याचा अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्यांना आहे.

• नियमांनुसार जर मतदाराने उमेदवाराची पसंती आकड्यांऐवजी शब्दांत लिहिली, तर ती मतपत्रिका अवैध ठरवली जाऊ शकते.

• पोस्टल मतपत्रिकेच्या बाबतीतही असेच काहीसे नियम आहेत. जर मतदाराने केलेली स्वाक्षरी त्या घोषणापत्रावर योग्य अधिकाऱ्याद्वारे प्रमाणित केलेली नसेल, तर ती मतपत्रिका नाकारली जाऊ शकते.

उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत १५ मते अवैध का ठरली?

संसद भवन संकुलातील निवडणूक कक्षात उपस्थित असलेल्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, मंगळवारी एकूण १५ खासदारांच्या मतपत्रिकांमध्ये विविध चुका आढळून आल्या. त्यामुळेच त्यांचे मतदान अवैध्य ठरवण्यात आले. विशेष बाब म्हणजे या मतदारांनी आपल्या मतपत्रिकेत अनेक चुका केलेल्या होत्या. काही खासदारांनी उमेदवारांच्या नावांपुढे दिलेल्या चौकोनात ‘१’ हा पसंती क्रमांक लिहिलेला नव्हता, तर काहींनी ‘१’ अंक लिहिण्याऐवजी चौकोनात ‘टिक’ (✓) केली. त्याशिवाय काही मतदारांनी चौकोनात ‘१’ऐवजी ‘एक’ हा शब्द लिहून मतदान केले. यावेळी दोन्ही उमेदवारांच्या नावांपुढे पहिल्या पसंतीचा अंक नोंदवल्याची उदाहरणेही समोर आली. त्यामुळेच ७६७ पैकी तब्बल १५ मतपत्रिका अवैध ठरवण्यात आल्या.

हेही वाचा : उपराष्ट्रपतिपद मिळवून भाजपाने साधली अनेक राजकीय समीकरणे; आता पुढील आव्हाने काय?

अवैध मतांची घटना यापूर्वीही घडली आहे का?

उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत अशा प्रकारची अवैध मते यापूर्वीही आढळून आलेली आहेत. मागील दोन निवडणुकांमध्येही खासदारांनी मतपत्रिकेवर अनेक चुका केलेल्या होत्या. ऑगस्ट २०२२ मध्ये झालेल्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे उमेदवार जगदीप धनखड विजयी झाले होतो. त्यावेळीही १५ खासदारांची मते अवैध ठरली होती. त्या निवडणुकीत धनखड यांना ५२८ मते, तर विरोधी पक्षाचे उमेदवार मार्गारेट अल्वा यांना १८२ मते मिळाली होती. ऑगस्ट २०१७ मध्ये एनडीएचे उमेदवार एम. व्यंकय्या नायडू यांनी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवला होता. तेव्हाही ११ मते अवैध ठरली होती. त्यावेळी नायडू यांना ५१६ मते मिळाली होती; तर विरोधी पक्षाचे उमेदवार गोपालकृष्ण गांधी यांना २४४ मतांवरच समाधान मानावे लागले होते.