काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सची युती तुटणार? जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीवरून का निर्माण झालाय वाद?

​लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी १६ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत देण्यासाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कायदा आणण्याची मागणी करणारे संयुक्त पत्र लिहिले होते. याच वेळी जम्मू-काश्मीर काँग्रेसने आंदोलनाची घोषणा केली. परंतु, यावरून दोन्ही मित्रपक्षांत मतभेद का आहेत? त्यामुळे काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सची युती तुटू शकते का? जाणून घेऊयात.

काँग्रेसवर नॅशनल कॉन्फरन्सची टीका

नॅशनल कॉन्फरन्सच्या एका नेत्याने म्हटले, “सहा वर्षे ते आमच्या दुरवस्थेबाबत गप्प होते. कारण- त्यांना भीती होती की, याचा त्यांच्या निवडणुकीतील संधींवर परिणाम होईल. नऊ महिन्यांपासून (सरकार स्थापनेपासून) आम्ही राज्याच्या दर्जासाठी लढत आहोत आणि ते गप्प आहेत. आता त्यांना अचानक राज्याच्या दर्जाबद्दल स्वारस्य निर्माण झाले आहे. त्याला कारस्थान नाही, तर दुसरे काय म्हणता येईल?” गेल्या वर्षी प्रचंड बहुमताने सत्तेत परतल्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सने कलम ३७० आणि ३५ए पुन्हा लागू करण्याची मागणी करण्याऐवजी राज्याचा दर्जा परत मिळण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे अंतर्गत नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये फूट पडली आहे. श्रीनगरचे खासदार आगा रुहुल्लाह मेहदी यांच्यासारख्या नेत्यांनी पक्षाच्या या भूमिकेवर टीका केली आहे. कारण- त्यांच्या दृष्टिकोनातून ही पक्षाने घेतलेली माघार आहे.

मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षातील अनेक नेत्यांचे म्हणणे आहे की, केंद्र सरकार लवकरच राज्याच्या दर्जाच्या प्रश्नावर निर्णय घेईल. त्यामुळे या नॅशनल कॉन्फरन्स नेत्यांचे म्हणणे आहे की, काँग्रेस एक तर त्यांच्या पक्षाच्या कामाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे किंवा राज्याचा दर्जा परत मिळण्याची शक्यता उधळून लावू इच्छित आहे. एका नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्याने सांगितले, “या क्षणी या आंदोलनामागील तर्क आमच्या समजण्यापलीकडे आहे.” ते म्हणाले, “आम्हाला असे वाटते की, मोदी सरकार दबावाखाली झुकणार नाही किंवा ते दबावाखाली आल्यासारखे दिसू देणार नाहीत. या संदर्भात काँग्रेसचा हस्तक्षेप केवळ अडथळे निर्माण करेल.”

मित्रपक्षाच्या कृतीबद्दल निराशा

​दुसऱ्या नेत्याने प्रश्न उपस्थित केले आणि म्हटले की, काँग्रेसला राज्याचा दर्जा परत मिळण्याबद्दल काही संकेत मिळाले आहेत का आणि त्यांना त्याचे श्रेय स्वतःच घ्यायचे आहे का? मुख्यमंत्र्यांनीही मंगळवारी आपल्या मित्रपक्षाच्या कृतीबद्दलची निराशा व्यक्त केली. ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, “आम्ही पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत आणि नंतर विधानसभेत याबाबत (राज्याचा दर्जा) ठराव मंजूर केला होता. बऱ्याच काळानंतर काँग्रेसला हा मुद्दा आठवला हे चांगले आहे. पण, जर त्यांना आमच्या समर्थनाची गरज असेल, तर त्यांनी आधी आमच्याशी बोलले पाहिजे.” मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, काँग्रेसने याबाबत नॅशनल कॉन्फरन्सशी संपर्क साधला नव्हता. “आम्ही फक्त वर्तमानपत्रांमध्ये या गोष्टींबद्दल वाचतो. कोणीही आमच्याशी संपर्क साधला नाही. अलीकडील इंडिया आघाडीच्या बैठकीतही या गोष्टींचा उल्लेख नव्हता. जर त्यांनी आम्हाला कळवले असते, तर आम्ही सामील झालो असतो,” असे ते म्हणाले.

नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नाराजीवर काँग्रेसची प्रतिक्रिया काय?

​काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले की, त्यांना कोणतीही राजकीय कृती करण्यापूर्वी कोणाच्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. एका नेत्याने म्हटले, “नॅशनल कॉन्फरन्स आम्हाला काय सांगेल? कलम ३७०, ३५ए असो किंवा राज्याचा दर्जा असो, ही काँग्रेसची काश्मीरला देणगी होती. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत मिळवून देणे ही काँग्रेसची जबाबदारी आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स सत्तेच्या पलीकडे पाहत नाही. त्यांच्यासाठी खुर्चीच सर्व काही आहे.” ​काँग्रेसच्या आणखी एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, गेल्या नऊ महिन्यांपासून पक्ष या मुद्द्यावर गप्प होता हे म्हणणे चुकीचे आहे. ते म्हणाले, “आम्ही एक राष्ट्रीय पक्ष आहोत आणि आम्हाला केंद्रीय आदेशाचे पालन करावे लागते. राहुलजी आणि खरगेजींनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले. आम्ही दुसरे काय करू शकलो असतो?”

​काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने विधानसभा निवडणुका एकत्र लढवल्या; मात्र युतीमध्ये पहिल्या दिवसापासूनच मतभेद होते. दोन्ही पक्षांतील नेते कोणत्याही निवडणुकीपूर्वीच्या आघाडीच्या विरोधात होते. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या विजयानंतर आणि काँग्रेसला या प्रदेशात आपला प्रभाव पाडण्यात अपयश आल्यानंतर काँग्रेस पक्ष सरकारमधून बाहेर राहिला. तेव्हापासून मित्रपक्षांमध्ये फारसा सलोखा नव्हता. आता वादाच्या नवीन मुद्द्यामुळे हे दोन्ही मित्रपक्षांमधील मतभेद आणि अंतर वाढताना दिसत आहे.