Hindi Languages in Education : केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक आराखड्यातील तरतुदींचा आधार घेत महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने गेल्या आठवड्यात एक नवीन शासन निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार, राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा शिकवावी लागणार आहे. याच मुद्द्याला हाताशी धरून विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केलंय. शालेय शिक्षणात पाचवी किंवा सहावीनंतर येणारा हिंदी भाषेचा विषय पहिलीपासूच शिकवण्याला विरोधी पक्षांनी तीव्र शब्दांत विरोध केला आहे. यापूर्वीही राज्य सरकारने एप्रिलमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यावर प्रचंड टीका झाल्यामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घेतला.
नवीन शासन निर्णयात काय म्हटलंय?
१८ जून रोजी सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल; परंतु या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. हिंदीऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान २० इतकी असणे आवश्यक राहील, असं शासन निर्णयात म्हटलं आहे. या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
राज्यात हिंदीवरून वाद का निर्माण झाला?
- पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात आलेले नाही.
- मात्र, असं असलं तरीही हिंदी ऐवजी इतर तिसरी भाषा निवडण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहे.
- सरकारचा हा निर्णय हिंदीला गुप्तपणे प्रोत्साहन देणारा असल्याचं अनेक शिक्षणतज्ज्ञ व विरोधकांचं म्हणणं आहे.
- दुसरीकडे, हिंदी ही फक्त पर्यायी तिसरी भाषा असून ती कुणावरही लादली जात नसल्याचं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
- यापूर्वीच्या शासन निर्णयातही राज्य मंडळाच्या मराठी व इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासूनच तीन भाषा शिकविण्याची तरतूद होती.
- मात्र, त्यात हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून ‘अनिवार्य’ करण्यात आले होते. आता ही अट काढून टाकण्यात आल्याचं सरकारमधील मंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
आणखी वाचा : ठाकरे गट की भाजपा, मनसेबरोबरची युती कुणासाठी फायदेशीर? आकडेवारी काय सांगते?
विद्यार्थ्यांनी हिंदीऐवजी तिसरी भाषा कोणती शिकायची? – विरोधकांचा प्रश्न
सुधारित शासन निर्णयात हिंदीशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही भाषेचा स्पष्ट पर्याय दिलेला नाही. फक्त भारतीय भाषा असावी इतकेच त्यात नमूद करण्यात आले आहे. भारतात सध्या अनेक भाषा आहेत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी नेमकी कोणती भाषा शिकावी आणि त्यासाठीचा अभ्यासक्रम काय असेल याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण द्यायला हवं, असं विरोधकांनी आणि शिक्षण तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. शिक्षणतज्ज्ञ किशोर दरक म्हणाले, “प्रत्येक भाषेचे अध्यापनशास्त्र वेगळे असते. मराठी शिकवणारे शिक्षक हिंदी देखील शिकवू शकतात असा काहींचा गैरसमज आहे. मराठी व हिंदीची लिपी जरी साधारण सारखी असली, तरी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना ती शिकवण्यासाठी आणि शिकण्यासाठी अतिरिक्त मेहनत घ्यावी लागते.”
सरकारच्या निर्णयावर शिक्षणतज्ज्ञांची टीका
विद्यार्थ्यांना जर हिंदीऐवजी दुसरी भाषा शिकायची असेल, तर सरकारने त्यासाठी कोणती तयारी केली आहे? असे प्रश्न अनेकांकडून विचारले जात आहेत. तसेच, प्रत्येक वर्गात २० विद्यार्थी एकाच पर्यायी भाषेसाठी तयार असले पाहिजेत ही अट देखील अव्यवहारी आणि अन्यायकारक असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. वसंत काळपांडे यांनी सरकारच्या या धोरणावर टीका केली आहे. “महाराष्ट्रातील ८०% हून अधिक सरकारी शाळा ही २० विद्यार्थ्यांची अट पूर्ण करू शकणार नाहीत.त्यामुळे हिंदी ही आपोआप तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाईल,” असं त्यांनी म्हटलं आहे. “हिंदीशिवाय इतर कोणत्याही भाषेसाठी अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके किंवा शिक्षकच उपलब्ध नाहीत, अशा परिस्थितीत शासकीय शाळांमध्ये हिंदीला पर्याय उपलब्ध होणारच नाही. त्यामुळे सरकारचा ‘ऐच्छिक’चा दावा फोल ठरणार आहे,” अशी टीकाही डॉ. वसंत काळपांडे यांनी केली आहे.
शिक्षण मंत्री दादा भुसे काय म्हणाले?
राज्य सरकारच्या नवीन सुधारित शासन निर्णयावरून जोरदार वाद निर्माण झाल्यानंतर, राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी संध्याकाळी यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिले. “माध्यम काहीही असो, सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवणे अनिवार्य असेल. मराठी न शिकविणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई केली जाईल,” असं दादा भुसे यांनी म्हटलं आहे. दुसरीकडे, शालेय शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, हिंदीला पर्याय म्हणून निवडता येणाऱ्या इतर भाषांबाबत सरकारकडून लवकरच सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येणार आहेत.
राज ठाकरे यांचा हिंदी भाषेला विरोध
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हिंदीच्या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही हिंदीला विरोध करून सरकारला लक्ष केलं आहे. काँग्रेसनेही महायुती सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. मराठी अस्मितेचा मुद्दा जोरकसपणे मांडणाऱ्या मनसेने शाळा प्रमुखांना लिहिलेल्या पत्रात सरकारच्या या आदेशाचे पालन करू नये, असा सल्ला दिला आहे. “फक्त महाराष्ट्रात हिंदी का लादली जात आहे? बिहार किंवा देशाच्या इतर भागात मराठी तिसरी भाषा शिकवणार का?”, असा प्रश्न मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा : मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी होताच भाजपा आमदाराने मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार; गोवा विधानसभेत नेमकं काय घडलं?
हिंदीच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसची टीका
काँग्रेसनेही हिंदीच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली आहे. “राज्यातील महायुती सरकार फक्त शब्दांच्या खेळात गुंतले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (RSS) ही रणनीती आहे. महाराष्ट्रावर हिंदी थोपवून राज्यातील मराठी संस्कृती नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,” असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.
इंग्रजीचे समर्थन, मग हिंदीचा द्वेष का? – देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले, “आपण इंग्रजीला समर्थन देत असतो पण भारतीय भाषेचा द्वेष करतो, हे योग्य नाही. इंग्रजीपेक्षा भारतीय भाषा चांगल्या आहेत… आधी हिंदी शिकणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र, नवीन शासन निर्णयात हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आलेली नाही. विद्यार्थ्यांची इच्छा असल्यास ते कोणतीही तिसरी भाषा शिकू शकतात; पण त्यासाठी एका वर्गात किमान २० विद्यार्थ्यी असावेत. तिसरी कोणतीही भाषा शिकवायची झाल्यास त्यासाठी शिक्षक उपलब्ध करून दिले जातील. तसेच ऑनलाइन शिक्षणाची सोयही केली जाईल,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
