Uttar Pradesh temple trust bill उत्तर प्रदेश सरकारने बांके बिहारी मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी योजना आखली आहे. त्यानुसार बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक, २०२५ हे बुधवारी (१३ ऑगस्ट) उत्तर प्रदेश विधानसभेत सादर करण्यात आले. या विधेयकात मथुरा येथील १५० वर्षांच्या जुन्या कृष्ण मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी सरकारी नियुक्त विश्वस्तांचे मंडळ स्थापन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या मंडळावर ११ नामनिर्देशित आणि सात पदसिद्ध सदस्य असतील.
या विधेयकामुळे ‘श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास’ नावाच्या विश्वस्त संस्थेची स्थापना करण्यास परवानगी मिळाली आहे. या संस्थेद्वारे मंदिराच्या विकासावर तसेच तीर्थयात्रा, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि प्रशासकीय बाबींवर लक्ष ठेवले जाईल. मात्र, मंदिराची सध्याची मालकी आणि व्यवस्थापन असलेले सेवायत गोस्वामी पुजारी असा आरोप करत आहेत की, हे विधेयक मंदिराचे आर्थिक व्यवहार आणि नियंत्रण ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न आहे. नेमकं प्रकरण काय? जाणून घेऊयात…
या विधेयकासाठी योगी आदित्यनाथ सरकारने कोणती कारणे दिली आहेत?
योगी आदित्यनाथ सरकारने बुधवारी विधानसभेत वृंदावन येथील प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी ‘उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारीजी मंदिर ट्रस्ट विधेयक, २०२५’ सादर केले. हे विधेयक २६ मेच्या अध्यादेशाची जागा घेणार आहे. भाजपाने पारंपरिकपणे मंदिरांच्या कारभारात सरकारच्या हस्तक्षेपाला विरोध केला आहे. २०२२ मध्ये मंदिरात झालेल्या चेंगराचेंगरीत दोन लोकांचा मृत्यू झाला आणि सात जण जखमी झाले होते. याच घटनेचा संदर्भ देत आदित्यनाथ सरकारने म्हटले आहे की, या विधेयकामुळे मथुरा जिल्ह्यातील वृंदावन येथील बांके बिहारी मंदिरात गर्दीचे व्यवस्थापन आणि सुविधा चांगल्या होतील. या मंदिराला दरवर्षी लाखो भाविक भेट देतात.
“बांके बिहारी मंदिर अंदाजे ८७० चौरस मीटरमध्ये पसरलेले आहे, ज्यापैकी सुमारे ३६५ चौरस मीटरचा वापर दर्शनासाठीच्या प्रांगणासारखा केला जातो. अत्यंत अरुंद प्रवेशमार्गामुळे भाविक आणि पर्यटकांची खूप गैरसोय होते. २०२२ च्या घटनेने मंदिरात येणाऱ्या भाविकांसाठी गर्दी व्यवस्थापनाची तातडीची गरज अधोरेखित केली आहे,” असे विधेयकाच्या कारणांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
बांके बिहारी कॉरिडॉर प्रकल्प न्यायालयात कसा पोहोचला?
१४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वाराणसीतील काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचे उद्घाटन केल्यानंतर, आदित्यनाथ सरकारने वृंदावन येथील बांके बिहारी मंदिराचाही विकास करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरसारख्याच प्रकल्पासाठी पाच एकर जमीन मिळवण्यासाठी मंदिराचा निधी वापरण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला कायदेशीर अडचणी आल्या. मंदिराच्या सेवायत (व्यवस्थापकांनी) समुदायाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात त्याविरोधात धाव घेतली. गेल्या वर्षी न्यायालयाने या प्रकल्पासाठी मंदिराचा निधी वापरण्याची परवानगी सरकारला नाकारणारा आदेश दिला.
त्यानंतर सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकल्पाला पुढे जाण्याची परवानगी दिली आणि प्रकल्पासाठी जमीन मिळवण्यासाठी मंदिराचा निधी वापरण्यास सरकारला संमती दिली. त्यानंतर सरकारने ‘श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास ट्रस्ट’ स्थापन करण्यासाठी एक अध्यादेश पारित केला, ज्याला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी मंजुरी दिली.
पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला निवृत्त अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंदिराच्या दैनंदिन कामकाजाची देखरेख करण्यासाठी १४ सदस्यांची अंतरिम समिती स्थापन केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्याच्या आदेशात बदल करत राज्याला मंदिराच्या निधीतून जमीन मिळवण्याची परवानगी देणारे भाग वगळले, त्यांनी निरीक्षण नोंदवले की, गोसाई पुजारी समुदायाची बाजू ऐकून न घेता, आदेश देऊन त्यांनी चूक केली आहे.
विधेयकात कोणत्या तरतुदी?
धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व स्थापनेसंबंधित बाबींसह मंदिराच्या परिसराचा सर्वांगीण विकास आणि व्यवस्थापनासाठी, हे विधेयक ‘श्री बांके बिहारीजी मंदिर ट्रस्ट’च्या स्थापनेची तरतूद करते. या विधेयकात मंदिराच्या विधी, प्रथा व परंपरा न बदलता सातत्य ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, ‘ट्रस्ट’ला दर्शनाच्या वेळा निश्चित करणे, पुजारी नियुक्त करणे, त्यांचे पगार, नुकसान भरपाई व मानधन निश्चित करणे, तसेच भाविक व पर्यटकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी कोणतेही उपाययोजना करण्यापासून प्रतिबंधित करणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. विधेयकानुसार, ‘ट्रस्ट’ हे मंदिराच्या सर्व पैसा, मालमत्ता, ठेवी, देणग्या आणि दागिने यांचे संरक्षक असेल आणि हे योग्य नोंदणीच्या आधारे होईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
ट्रस्टची रचना कशी असेल?
नामनिर्देशित (Nominated) आणि पदसिद्ध (Ex-officio), असे दोन प्रकारचे ट्रस्ट असतील. त्यावर राज्य सरकारद्वारे निवडले जाणारे ११ नामनिर्देशित विश्वस्त असतील आणि त्यात तीन प्रसिद्ध व्यक्ती, जसे की साधू, संत, गुरू, विद्वान, वैष्णव स्वामी इत्यादी असतील. तसेच आणखी तीन सनातन धर्माच्या इतर परंपरा किंवा पंथांमधील प्रतिष्ठित व्यक्ती असतील. विद्वान, शिक्षणतज्ज्ञ, उद्योजक, व्यावसायिक यांना आणखी तीन जागा मिळतील. मंदिराच्या गोस्वामी समुदायाचे दोन सदस्यदेखील ट्रस्टचा भाग असतील. एक सदस्य राज भोग सेवायतांचे प्रतिनिधित्व करणारा, तर दुसरा शयन भोग सेवायतांचे प्रतिनिधित्व करणारा असेल. नामनिर्देशित विश्वस्तांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल.
विधेयकात जास्तीत जास्त सात पदसिद्ध सदस्यांचाही प्रस्ताव आहे. त्यात जिल्हाधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक, मथुरा जिल्ह्याचे महानगरपालिका आयुक्त, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), धार्मिक बंदोबस्त विभागातील एक अधिकारी आणि बांके बिहारी मंदिर ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश असेल. विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सर्व विश्वस्त हिंदू असतील आणि ते सनातन धर्माचे पालन करतील. “हिंदूव्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीची नामनिर्देशित किंवा पदसिद्ध विश्वस्त म्हणून नियुक्ती केली जाणार नाही,” असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. जर निवडलेली व्यक्ती सनातन धर्माची नसेल, स्वतःला हिंदू मानत नसेल किंवा ट्रस्टमध्ये कर्तव्य पार पाडण्यास अक्षम असेल, तर कनिष्ठ अधिकाऱ्याला पदसिद्ध सदस्य म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूददेखील यात आहे.
ट्रस्टला इतर कोणते अधिकार असतील?
हे विधेयक ट्रस्टला मंदिराच्या सर्व मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्याचा आणि देवता, मंदिर किंवा जमिनीवर केलेल्या दाव्यांशी संबंधित विवाद वाटाघाटी सोडवण्याचा अधिकार देते. प्रस्तावित ट्रस्टला एक स्वायत्त संस्था म्हणत सरकारने सांगितले, “विद्यमान परंपरांचे जतन आणि औपचारिकीकरण, तसेच आर्थिक पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी त्याची स्थापना केली जाईल. सरकारने म्हटले आहे, “ट्रस्टचा उद्देश मंदिराची मालमत्ता किंवा संपत्ती ताब्यात घेणे नसून आर्थिक पारदर्शकता राखली जावी हे सुनिश्चित करणे आहे.”
