पुणे : टाळेबंदीमुळे शहरासह जिल्ह्य़ात अडकलेल्या श्रमिकांना परराज्यात पाठवण्यासाठी संबंधित राज्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक होती. मात्र, ही अट केंद्र सरकारने शिथिल केली आहे. त्यामुळे पुण्यात अडकलेल्या श्रमिकांना त्यांच्या घरी पाठवण्यासाठी दररोज ११ रेल्वे गाडय़ा सोडण्यात येतील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली. करोनाच्या सद्य:स्थितीबाबत पत्रकारांना दूरचित्रसंवादाद्वारे जिल्हाधिकारी राम यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘शहरासह जिल्ह्य़ात अडकलेल्या तब्बल १.२१ लाख श्रमिकांनी स्वगृही परतण्यासाठी प्रशासनाकडे अर्ज केले आहेत. मात्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि झारखंड या पाच राज्यांकडे रेल्वे गाडय़ांचे १०३ प्रस्ताव प्रलंबित होते. या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्याशिवाय संबंधितांना स्वगृही पाठवता येत नव्हते. मात्र, केंद्र सरकारने संबंधित राज्यांची पूर्वपरवानगी घेण्याची अट शिथिल केली आहे. त्यामुळे पुण्यात अडकलेल्या श्रमिकांना त्यांची घरी पाठवण्यासाठी जास्तीत जास्त रेल्वेगाडय़ा सोडण्यासाठी रेल्वे प्रशासनासोबत नियोजन करण्यात येत आहे.’ रेल्वे प्रशासनाकडून पुणे रेल्वे स्थानक, उरळी कांचन आणि दौंड स्थानक येथून श्रमिकांसाठी रेल्वे गाडय़ा सोडण्यात येतील. या तिन्ही स्थानकांवरून दररोज अकरा गाडय़ा सोडता येऊ शकतील. सद्य:स्थितीत दररोज पाच रेल्वेगाडय़ा पुण्यातून सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, केंद्राने परवानगीची अट शिथिल केल्याने आणखी सहा रेल्वे गाडय़ा पाठवण्यात अडचण येणार नाही. पूर्व नियोजनानुसार ११ हजार श्रमिकांना घेऊन पुण्यातून आठ रेल्वेगाडय़ा बुधवारी सोडण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. एक लाख २१ हजार श्रमिकांचे अर्ज श्रमिकांना स्वगृही जाण्यासाठी परवाना घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शहरासह जिल्ह्य़ातून आतापर्यंत एक लाख २१ हजार श्रमिकांनी स्वगृही जाण्यासाठी प्रशासनाकडे अर्ज केले आहेत. त्यानुसार परराज्यातील श्रमिकांची पाठवणी करण्यासाठी संबंधित राज्यांकडे प्रस्ताव पाठवले होते. आतापर्यंत विविध रेल्वे गाडय़ांचे १२४ प्रस्ताव पाठवले होते. त्यापैकी १०३ प्रस्ताव प्रलंबित होते. त्यामध्ये उत्तर प्रदेशकडील ३७, बिहार २४, छत्तीसगड पाच, मध्य प्रदेश १७ आणि झारखंड राज्याकडील सात प्रस्तावांचा समावेश होता. संबंधित राज्यांकडील पूर्वपरवानगी अट काढून टाकल्याने पुण्यात अडकलेले श्रमिक स्वगृही जाऊ शकणार आहेत, असेही जिल्हाधिकारी राम यांनी स्पष्ट केले.
