वाहतुकीचा विचका * ‘सीआयआरटी’च्या निकषांपेक्षा शहरात रिक्षा दुप्पट पुणे : राज्य शासनाने मुक्त परवान्यांचे धोरण अवलंबल्यानंतर शहरातील रस्त्यांवर रिक्षांची संख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. दीड वर्षांत २० हजार नव्या रिक्षांची भर पडली आहे. रिक्षा संख्याची ही सूज वाहतुकीच्या मुळावर येत असून, नागरिकांनाही त्याचा फारसा फायदा होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक संस्थेने (सीआयआरटी) सार्वजनिक वाहतुकीतील वाहनांबाबत ठरवून दिलेल्या निकषांपेक्षा सध्या शहरात रिक्षांची संख्या दुप्पट झाली आहे. बेरोजगारांना रोजगार आणि शहरांतर्गत प्रवासी सुविधा वाढविण्याच्या नावाखाली राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दीड वर्षांपूर्वी पुण्यासह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये रिक्षाचे परवाने खुले करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापूर्वी पुणे शहरात ४५ हजार रिक्षांची नोंद होती. लोकसंख्येच्या प्रमाणात ही संख्या त्या वेळीही अधिकच होती. त्यामुळे रिक्षाचे नवे परवाने देण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. दोन ते तीन वर्षांतून केवळ बाद किंवा रद्द झालेले परवाने पुनरुज्जीवित करून त्यांचे वितरण केले जात होते. मात्र, ४५ हजारांपेक्षा अधिक परवान्यांचे वाटप केले जात नव्हते. ‘मागेल त्याला रिक्षा परवाना’ या शासनाच्या धोरणानंतर रिक्षा परवान्यांच्या मागणीला चांगलाच वेग आला असून, त्याचे विपरीत परिणाम सध्या दिसू लागले आहेत. शहरातील प्रमुख सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक असलेल्या पीएमपी बस सेवेचे सातत्याने तीन-तेरा वाजलेले असतात. ही सेवा सक्षम नसल्याने शहरात खासगी वाहने घेण्याचा वेग प्रचंड आहे. शहराची लोकसंख्या जवळपास ३६ लाख आहे. मात्र, वाहनांची संख्या शहरात त्याहून अधिक म्हणजे सुमारे ३८ लाखांच्या घरात आहे. त्यात प्रामुख्याने शहरांतर्गत प्रवासासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दुचाकी गाडय़ांची संख्या २८ लाखांहून अधिक आहे. सातत्याने रस्त्यावर असणाऱ्या सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीतील टॅक्सी कॅब आणि परवाने खुले झाल्याने वाढणाऱ्या रिक्षासारख्या वाहनांची संख्या वाहतुकीच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरते आहे. पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील नोंदीनुसार गेल्या पंधरा वर्षांपासून आणि मार्च २०१७ पर्यंत शहरात रिक्षांची अधिकृत संख्या ४५ हजारच होती. परवाने खुले केल्याच्या पहिल्याच वर्षांत त्यात आठ ते दहा हजारांची भर पडली. त्यानंतर डिसेंबर २०१९ अखेर शहरातील रस्त्यांवरील एकूण रिक्षांची संख्या ६५ हजारांच्याही पुढे गेली. पिंपरी- चिंचवड शहरात २०१७ पर्यंत सात हजार रिक्षांची नोंद होती. ही संख्या आता ११ हजारांवर गेली आहे. रिक्षांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. आवश्यकता नसताना रिक्षांची संख्या वाढविण्याचा धोरणाला रिक्षा संघटनांनीही विरोध केला आहे. दुसरीकडे संख्या वाढूनही रिक्षाच्या सेवेत सुधारणा नसल्याने प्रवाशांनाही त्याचा फारसा फायदा होत नसल्याचेही वास्तव आहे. निकष आणि कायदा काय सांगतो? केंद्रीय रस्ते वाहतूक संस्थेने (सीआयआरटी) ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार शहरी भागात एक लाख लोकसंख्येसाठी ८०० रिक्षांची गरज असल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी शहरात ४५ हजार रिक्षा होत्या. निकष लक्षात घेता ही संख्याही सध्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अधिकच होती. मात्र, त्यानंतरही पुण्यात मुक्त परवान्याचे धोरण अवलंबण्यात आले. सध्या शहराची लोकसंख्या ३६ लाखांच्या आसपास आहे. निकषांनुसार ३० हजार रिक्षा असायला हव्यात. मात्र, सध्या शहरात ६५ हजारांहून अधिक रिक्षा आहेत. सार्वनिक वाहतुकीतील कोणत्याही वाहनासाठी परवाना देण्यापूर्वी शहरांतील रस्ते, त्यांची लांबी-रुंदी, इतर सार्वजनिक वाहनांची संख्या आदींचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे मोटार वाहन कायद्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचाही मुक्त परवान्याच्या धोरणात कोणताही विचार झालेला नाही. परवाने मुक्त करण्याच्या धोरणाला सुरुवातीपासून विरोध आहे. लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात घेऊन निकषांनुसार अभ्यास करून रिक्षांची वा इतर सार्वजनिक प्रवासी सेवेतील वाहनांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय आवश्यक असतो. मात्र, तसे झालेले नाही. सार्वजनिक वाहतूक सेवा सक्षम राहण्यासाठी ती शाश्वत असली पाहिजे. खुला परवान्याचा निर्णय रिक्षाच्या वाहतुकीचा बट्टय़ाबोळ करणारा आहे. - नितीन पवार, रिक्षा पंचायत निमंत्रक
