अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला गती तडजोड शुल्क आकारून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या राज्य शासनाच्या आदेशानुसार शहरातील किमान सत्तर हजार घरे अधिकृत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीचे प्रस्ताव मागविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असून त्यासाठी पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीची मुदत देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेतून तडजोड शुल्क आकारून महापालिकेला किमान २०० ते २५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. दरम्यान, एक हजार चौरस फुटांसाठी महापालिकेकडून दीड लाख रुपये शुल्क निश्चित केले जाण्याची शक्यता आहे. तशा हालचाली प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाल्या आहेत. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची प्रारूप नियमावलीही राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केली आहे. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयानुसार तडजोड शुल्क आकारून बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्याबाबतची माहिती महापौर मुक्ता टिळक यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना दिली. ‘येत्या सोमवारपासून पुढील सहा महिन्यांत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठीचे प्रस्ताव संबंधितांना दाखल करता येणार आहेत. ऑनलाइन पद्धतीने हे प्रस्ताव दाखल करता येणार आहेत,’ असे टिळक यांनी सांगितले. राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे इनामाच्या जागेतील अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करायचे असेल तर संबंधित मालकाने ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याऐवजी तसे प्रमाणपत्र महापालिकेने दिले तरी संबंधित बांधकाम अधिकृत होणार आहे. आरक्षणाच्या जागेत झालेली अनधिकृत बांधकामेही नियमित करण्यात येणार असून संबंधित आरक्षण मैदान, उद्यान, मोकळी जागा वगळून अन्य ठिकाणी महापालिकेने हलविल्यानंतरच आरक्षणातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होणार आहेत. दरम्यान, राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शहरातील किमान सत्तर हजार अनधिकृत बांधकामे नियमित होण्याची शक्यता आहे. महापौर मुक्ता टिळक यांनीही त्याला दुजोरा दिला असून तडजोड शुल्क आकारून किमान २०० ते २५० कोटी रुपयांचा महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. अधिकृत होणाऱ्या बांधकामांमध्ये महापालिका हद्दीमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांतील बांधकामांचाही समावेश राहणार आहे, असे मुक्ता टिळक यांनी सांगितले. निकष निश्चित कोणती अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होऊ शकतात यासंबंधीची प्रारूप नियमावली राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. कोणती बांधकामे अधिकृत होतील, याबाबतचे निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेली बांधकामे अधिकृत होणार आहेत. नद्या, कालवे, पूररेषा, रेडझोन, ऐतिहासिक क्षेत्र, कचरा डेपो, डोंगर उतार भागातील आणि धोकादायक परिस्थितीतील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होऊ शकणार नाहीत. दंड आकारण्याचे प्रस्तावित राज्य शासनाच्या आदेशानुसार बांधकामे अधिकृत करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. साधारण १ हजार चौरस फुटांच्या अनधिकृत बांधकामासाठी किमान दीड लाख रुपये तडजोड शुल्क आकारण्याची प्रक्रिया बांधकाम विकास विभागाकडून सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे सरसकट अनधिकृत बांधकामाला दंड आकारण्याऐवजी ज्या प्रकारात अनधिकृत बांधकाम झाले आहे, त्यानुसार स्वतंत्र दंड आकारण्याचेही प्रस्तावित आहे.
