पीडित महिलांना ‘मनोधैर्य योजने’चा लाभ

महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्य़ांमध्ये पीडितांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. नुकसान भरपाई देण्याच्या निर्णयामुळे पीडित महिलांना आधार मिळाला असून अशा प्रकारच्या ३६ दाव्यांमध्ये पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून आतापर्यंत ३४ लाख १५ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.

विधी सेवा प्राधिकरणाकडे नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल झालेले ३६ दावे नुकतेच निकाली काढण्यात आले. २८ पीडित महिलांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर त्यांना अंतरिम मदत म्हणून प्रत्येकी ३० हजार रुपये अशी मिळून ८ लाख ४० हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली.

निकाल देण्यात आलेल्या ८ दाव्यांमध्ये २५ लाख ३५ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली. ८ दाव्यांपैकी २ दाव्यांमधील पीडित महिलांचा मृत्यू झाला आहे. मनोधैर्य योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ३४ लाख १५ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली, अशी माहिती पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव चेतन भागवत यांनी दिली.

पीडित महिला, युवती किंवा अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाल्याचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांकडून तिला नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून अर्ज दाखल केला जातो. या अर्जाबरोबर कलम १६४ नुसार पीडित महिलेने दिलेल्या जबाबाची प्रतदेखील जोडावी लागते. विधी सेवा प्राधिकरणाकडे अशा प्रकारचा अर्ज आल्यास त्याची पडताळणी केली जाते. न्यायालयात दाखल असलेल्या खटल्यात पीडित मुलगी किंवा महिला फितूर झाल्यास तिला देण्यात आलेली नुकसान भरपाईची रक्कम व्याजासह वसूल करण्याची तरतूद या योजनेत केल्याचे भागवत यांनी नमूद केले.

अत्याचाराच्या घटनेत मृत्यू झाल्यास १० लाखांची भरपाई

फौजदारी प्रक्रिया दंडसंहिता कलम ३५७ (अ) नुसार पीडित महिलेला भरपाई देण्यात येते. अत्याचाराच्या घटनेत गंभीर जखमी झालेल्या महिलेला ५० हजार रुपये देण्यात येतात. अत्याचाराचा दावा निकाली काढण्यात आल्यानंतर भरपाई म्हणून शासनाकडून ३ लाख रुपये देण्यात येतात. अत्याचाराची तक्रार दाखल झाल्याननंतर पीडितेला अंतरिम मदत म्हणून ३० हजार रुपये देण्यात येतात. खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर २ लाख ७० हजार रुपये अशी एकूण मिळून ३ लाखांची भरपाई अदा  करण्यात येते. पीडित महिला, मुलगी किंवा युवतीचा मृत्यू झाल्यास दहा लाख रुपयांची जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अंत्यसंस्काराच्या खर्चासाठी २ हजार रुपये देण्याची तरतूद आहे.