भारतीय जनता पक्षाने शहराचा समतोल विकास करण्याचे, स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराचे आश्वासन देत महापालिकेची सत्ता एकहाती मिळविली. महापालिका निवडणुकीतील विजयानंतर केंद्र, राज्य शासन असे सत्तेचे वर्तुळही पूर्ण झाले. पण सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेली अनेक आश्वासने कागदावरच राहिली. शहराशी संबंधित काही निर्णय झाले असले तरी ते राज्य शासनाकडून घेण्यात आले आहेत. जाहीरनाम्यातील आश्वासने पूर्ण न झाल्यामुळे विरोधकांच्या आरोपांनाही पुष्टी मिळत आहे. भाजपने निवडणुकीच्या काळात कोणती आश्वासने दिली आणि त्यांची सद्य:स्थिती नेमकी काय आहे, याचा ‘लोकसत्ता’ने घेतलेला आढावा. चोवीस तास पाणीपुरवठा चोहोबाजूने विस्तारत असलेल्या शहराला समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप करण्यासाठी चोवीस तास समान पाणीपुरवठा योजनेचे आश्वासन. पाणीवितरणाची यंत्रणा बदलून पाण्याची गळती, चोरी रोखणे. * प्रत्यक्षात काय? समान पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता मिळूनही निविदा प्रक्रियेतील गैरव्यवहारांचे खापर भाजपवर. जादा दराने निविदांचा वाद उद्भवला. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर फेरनिविदा काढण्याची नामुष्की. योजनेच्या कामांना मान्यता मिळाली असली तरी अंमलबजावणीचा ठोस आराखडा नाही. पाणी गळती, चोरीचा प्रश्नही पूर्वीप्रमाणेच कायम. राज्य शासनाकडून पाण्याचा वाढीव कोटा मंजूर करून घेण्यास अपयश. आश्वासन: शहरभर बीआरटी मार्गाचे जाळे जलद वाहतुकीसाठी शहरात बीआरटी मार्गाचे जाळे वेगाने करण्याचे सांगण्यात आले. त्याचबरोबरच वातानुकूलित आणि सर्व सुविधांयुक्त बीआरटी गाडय़ा उपलब्ध करण्यात येतील, असे आश्वासनही देण्यात आले. * प्रत्यक्षात काय? बीआरटी वाहतूक व्यवस्थेत आत्तापर्यंत फारशी प्रगती झालेली नाही. बीआरटीचे जाळे निर्माण करण्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद, पण जाळे कागदावरच. नव्याने कोणतेही मार्ग सुरू झाले नाहीत. यापूर्वी सुरू असलेले बीआरटी मार्ग काही त्रुटींसह सुरू असल्याचे चित्र आहे. दोन बीआरटी मार्गावर मोफत सेवा देण्याचे आश्वासनही हवेत विरले आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मदतीने बीआरटी मार्गासाठी निधीसाठीही प्रयत्न नाहीत. बीआरटी थांब्यांवर प्रवाशांना अपेक्षित सेवा-सुविधांचा अभाव. सक्षम, स्वस्त, भरवशाची पीएमपी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील अकरा लाख प्रवाशांसाठी महत्त्वाची असलेली पीएमपी ही वाहतूक यंत्रणा सक्षम करण्याचे आश्वासन. सर्व घटकांना पीएमपी उपयुक्त ठरून सक्षम, स्वस्त आणि भरवशाची सेवा देण्याचा निर्धार. * प्रत्यक्षात काय? सार्वजनिक वाहतूक सेवा सक्षम झालीच नाही. पीएमपी सक्षम करण्यासाठी तुकाराम मुंढे यांच्या रूपाने पूर्णवेळ अधिकारी मिळाला. मात्र भाजपच्याच पदाधिकाऱ्यांचा अहंकार आड आल्यामुळे त्यांची बदली झाली. पीएमपी सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या अनेक उपाययोजनांना भाजपकडूनच विरोध. राज्य शासन आणि कंपन्यांच्या सीएसआर निधीतूनही गाडय़ा मिळविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न नाहीत. सकाळी आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळेत पन्नास मार्गावर महिला आणि कामगारांना मोफत सेवाही नाही. एका महिन्याच्या पासमध्ये दुसऱ्या महिन्याचा पास मोफत ही संकल्पनाही कागदावरच. त्यामुळे सक्षम, स्वस्त आणि भरवशाची सेवा पुणेकरांपासून लांबच. कचरा प्रश्न सोडविणार कचऱ्याचा प्रश्न प्रभावीपणे सोडविण्यासाठी ठोस उपाययोजना, आराखडा करण्याचे आश्वासन. विविध स्तरावर प्रयत्न करण्याचीही घोषणा. * प्रत्यक्षात काय? कचरा प्रक्रिया प्रकल्प पोसण्याचाच प्रकार. अपेक्षित खतनिर्मिती, वीजनिर्मिती करण्यातही अपयश. अनेक प्रकल्प बंद अवस्थेत. कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांना होत असलेल्या विरोधावर तोडगा काढण्यात अपयश. प्रत्येक प्रभागात प्रती दिन एक ते दोन टन क्षमतेचे ओला कचरा प्रक्लप सुरू करण्यास मुहूर्त नाही. वाडे, सोसायटय़ा, गृहप्रकल्पांमध्ये छोटी यंत्रे बसविण्याचाही विसर. घनकचरा व्यवस्थापन आराखडा तयार, मात्र स्वच्छतेच्या दंडात्मक तरतुदी असलेली उपविधी मान्य करताना सत्ताधाऱ्यांची दमछाक. पर्यावरणाचे रक्षण आणि संवर्धन हरित पुणे करण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी, नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, शाळा आणि महाविद्यालयांच्या सहभागातून विविध कार्यक्रम, उपक्रम आणि योजना राबविण्याचा निर्धार. * प्रत्यक्षात काय? प्रदूषण रोखण्यात अपयश. शहरातील टेकडय़ांवरील अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष. वृक्षारोपण आणि वननिर्मितीही कागदावर. शासकीय कार्यालये, संस्था, इमारतींमध्ये पावसाच्या पाण्याच्या पुनर्वापराच्या घोषणेचा विसर. सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पालाही गती नाही. पर्जन्यजल संधारण योजना, सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बंद. राज्य शासनाच्या मदतीने जलशिवार योजनाही नाही. छोटी सांस्कृतिक केंद्र, कलादालने छोटय़ा कार्यक्रमांसाठी, समारंभासाठी छोटी सभागृहे उभारण्याचे नियोजन. होतकरू कलाकारांना हक्काचे व्यासपीठ देण्याचा निर्धार. दोनशे ते चारशे आसनक्षमतेची नाटय़गृहे, सांस्कृतिक केंद्रे आणि छोटी कलादालने उभारण्याचे आश्वासन * प्रत्यक्षात काय? रंगमंदिरांकडे आणि त्यांच्या देखभाल दुरूस्तीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष. रंगमंदिर, नाटय़गृहे, कलादालनातील स्वच्छतागृहांची दुरवस्था. दुरुस्तीसाठी लाखो रुपयांच्या उधळपट्टीचा प्रकार कायम. नाटय़गृहे उभारली पण त्याचा वापर करण्यास प्रोत्साहन नाही. महिलांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे नोकरी आणि उद्योग व्यवसायाच्या निमित्ताने घराबाहेर काही तास राहावे लागत असलेल्या महिलांसाठी पुरेशा प्रमाणात स्वच्छतागृहांची उभारणी. * प्रत्यक्षात काय? महिला स्वच्छतागृहांची अपुरी संख्या कायम. स्वच्छतागृहांची नियमित स्वच्छता नाही. स्वच्छतागृहांच्या परिसरात अवैध धंदे. स्वच्छतागृहात महिलांकडून जादा शुल्काची आकारणी. बाजारपेठा आणि गर्दीच्या ठिकाणी फिरत्या स्वच्छतागृहांवर मर्यादा. सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातूनही ठोस उपाययोजनांचा अभाव. देखभाल, शुल्कसंकलन, स्वच्छतेसाठी प्राधान्याने सेविकांची नियुक्ती नाही. प्रत्येक प्रभागात महिलांसाठी स्वच्छतागृह उभारणी नाही. महिलांसाठी उद्योगगट महिला सक्षमीकरणासाठी आणि स्वयंरोजगाराला चालना देण्याचे आश्वासन. महिला उद्योगगट स्थापनेची घोषणा. * प्रत्यक्षात काय? बचत गटांच्या वस्तूंना हक्काची बाजारपेठ नाही. कायमस्वरूपी बाजारपेठ बांधण्याची केवळ घोषणा. पंतप्रधान स्वयंरोजगार योजनेचीही अंमलबजावणी नाही. प्रत्येक प्रभागात कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यातही अपयश. महिलांना अल्प व्याजदराने कर्जपुरवठय़ाची घोषणाही हवेत. उत्पादनांना हक्काची आणि कायमस्वरूपी बाजारपेठ नाही. झोपडपट्टीवासीयांना हक्काचे घर झोपडपट्टीत राहणाऱ्या चाळीस टक्के लोकसंख्येला हक्काचे घर. एसआरए योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. हक्काच्या घरासाठी ठोस उपाययोजनांचे आश्वासन. * प्रत्यक्षात काय? वर्षांला दहा हजार याप्रमाणे पाच वर्षांत पन्नास हजार घरांच्या निर्मितीला चालना नाही. झोपडपट्टी दादांवरही कारवाईला दिरंगाई. झोपडपट्टय़ांमध्ये सेवा-सुविधा पुरविण्यात मर्यादा. बेरोजगारी, व्यसनाधीनता आणि अन्य प्रश्नांबाबत उदासीनता. एसआरए प्रकल्पांनाही चालना नाही. झोपडपट्टय़ा असुविधांच्या विळख्यात. ज्येष्ठांसाठी उद्याने, आरोग्य तपासणी ज्येष्ठ नागरिकांना हक्काचा विरंगुळा केंद्र उभारण्याचे, वाचनालये आणि आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन. * प्रत्यक्षात काय? ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र बगिचे, वाचनालयांची निर्मिती नाही. समस्या सोडविण्यासाठी हक्काचे ठिकाण नाही. ज्येष्ठांच्या अन्य सोयी-सुविधांकडेही दुर्लक्ष. नाना-नानी पार्क, आरोग्य तपासणी, विरंगुळा केंद्र आणि विशेष योजना राबविण्याचे आश्वासन कागदावर. आश्वासन: नदी सुधारणा, सुंदर नदी मुळा-मुठा नदी सुधारणा करण्याचे आश्वासन. त्यादृष्टीने ठोस उपाययोजना करण्याची हमी. * प्रत्यक्षात काय? जपान येथील जायका कंपनीकडून तब्बल नऊशे कोटी रुपयांचा निधी अनुदानाच्या स्वरुपात मिळाला. पण प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ नाही. सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या जागाही ताब्यात घेता आल्या नाहीत. केंद्राकडून मिळालेल्या पहिल्या टप्प्यातील निधीचाही वापर करता आला नाही. सध्या नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत मुळा-मुठा नदीकाठ सुशोभीकरणाला मंजुरी. पण वर्षांनंतरही कामांना अपेक्षित गती नाही. आसर्वासाठी आरोग्य सेवा आरोग्य सेवा महागडी झाल्यामुळे महापालिकेचे सर्व दवाखाने आणि रुग्णालयात उत्तम दर्जाच्या आरोग्य सेवेची हमी. ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना सवलतीमध्ये आरोग्य सेवेची घोषणा. * प्रत्यक्षात काय? महापालिका रुग्णालयांकडेच दुर्लक्ष. आरोग्य विभागातील अनेक जागा रिक्त. आरोग्य प्रमुखही देण्यास अपयश. प्रभावी अंमलबजावणी अभावी साथीच्या आणि संसर्गजन्य आजारांत वाढ. प्रत्येक प्रभागात आरोग्य केंद्राच्या निर्मितीमध्ये अडथळे. ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना अपवादाने सवलतीत आरोग्य सेवा. स्वतंत्र वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीलाही अपेक्षित गती नाही. मोकळ्या जागा वापरण्याचे नियोजन महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या मोकळ्या जागांचा नागरिकांसाठी उपयोग. जागांचा प्रत्यक्ष ताबा घेऊन विकास करण्याचे आश्वासन. * प्रत्यक्षात काय? शेकडो जागा कागदोपत्री ताब्यात हे चित्र कायम. ताब्यात असलेल्या जागांचा वापर नाही. महापालिकेच्या शेकडो सदनिकांचा ताबा घेण्यातही अपयश. मोकळ्या जागांची यादी जाहीर करण्याच्या आश्वासनाचा विसर. जागांवर माहिती फलकही नाहीत. जागांवर सुविधा निर्माण करण्यासाठी कालबद्ध योजना नाही. पाणी पुनर्वापराच्या छोटय़ा प्रकल्पांची अंमलबजावणी नाही. प्रत्येक प्रभागात योग आणि अग्निशमन केंद्र बदलत्या जीवनशैलीमुळे वाढत असलेले आरोग्याचे प्रश्न लक्षात घेऊन योगाचा प्रसार करण्याचे आश्वासन. त्यासाठी प्रत्येक प्रभागात योग केंद्र सुरू करण्याची घोषणा. * प्रत्यक्षात काय? प्रत्येक प्रभागात योग केंद्र सुरू करण्याच्या घोषणेचा विसर. योग शिक्षक तयार करण्याकडेही दुर्लक्ष. अग्निशमन केंद्र उभारण्याकडे दुर्लक्ष. जागाही ताब्यात नाहीत. दलातील अनेक जागा अद्यापही रिक्त. बाजार मंडयांची खास व्यवस्था स्थानिक स्तरावर मंडई आणि सुसज्ज छोटे बाजार उभारण्याचे आश्वासन * प्रत्यक्षात काय? मंडई आणि बाजार उभारण्यासाठी प्रयत्न नाहीत. अस्तित्वातील मंडई किंवा बाजार अतिक्रमणांच्या विळख्यात. विक्रेत्यांना गाळे देऊन त्यांचे पुनर्वसन नाही. गाळेधारकांचे प्रश्न कायम.
