बैलगाडा शर्यतींवर घातलेली बंदी मागे घेण्यात आली असल्याने आता पुन्हा शर्यती सुरू होणार आहेत. त्यामुळे बैलगाडाप्रेमी शेतकऱ्यांना आनंदाचे भरते आले असून पहिली शर्यत कुठे होणार, याविषयी पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्य़ात सर्वाना उत्कंठा लागली आहे. या संदर्भातील बैलगाडा चालक-मालकांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली, तेव्हा श्री क्षेत्र निमगाव दावडी (खेड) येथे पहिली शर्यत व्हावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. तामिळनाडूच्या जलीकट्टूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही बैलगाडा शर्यतींवर असलेली बंदी उठवण्याची मागणी जोर धरू लागली, तेव्हा या संदर्भातील चर्चा नव्याने सुरू झाली. शेतकरी वर्गातून होत असलेली मागणी तसेच सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा लक्षात घेऊन राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यती पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या, पुढे तसे विधेयक संमत केले. केंद्र सरकारनेही सकारात्मक पावले उचलली. अखेर, राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली व पुन्हा शर्यती सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या निर्णयामुळे बैलगाडा मालकांमध्ये प्रचंड उत्साह संचारला आहे. खेडच्या निमगाव येथील खंडेरायाला बैलगाडीप्रेमींनी नवस बोलून ठेवला होता. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर १४ किलो चांदीची झालर मंदिरातील नंदीवर चढवण्यात आली. पहिली शर्यत निमगावात व्हावी, अशी मागणी या भागातील शेतकरी करू लागले आहेत. जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्याकडे याविषयी परवनागी मागण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी हा महापालिका तसेच जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर महत्त्वाचा मुद्दा होता. बैलगाडा मालक-चालक संघटनेने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. या भेटीत जलीकट्टूच्या धर्तीवर बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देण्याची मागणी करत संघटनेने तातडीने अध्यादेश काढण्याची मागणी केली होती. तेव्हा आचारसंहिता संपल्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार निवडणुका संपल्यानंतर राज्य सरकारने तशा हालचाली सुरू केल्या. राजकीय श्रेयासाठी चढाओढ शिरूर पट्टय़ात बैलगाडा शर्यतींचा विषय सर्वाधिक कळीचा मुद्दा आहे. र्शयतीवरील बंदी मागे घ्यावी, यासाठी येथील शेतक ऱ्यांनी व बैलगाडा चालक-मालक संघटनेने संघटितपणे प्रयत्न केले. खासदार शिवाजीराव आढळराव, विधानसभेचे माजी सभापती व आमदार दिलीप वळसे पाटील, भोसरीचे आमदार महेश लांडगे अशा अनेकांनी पाठपुरावा केला. आता बंदी उठवून शर्यती पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय झाला, त्याचे श्रेय घेण्यावरून राजकीय चढाओढ दिसून येत आहे.
