चाचण्यांची क्षमता, रुग्णसंपर्क शोध वाढवण्याकडे दुर्लक्ष पुणे/ पिंपरी : राज्यात मुंबईखालोखाल वेगाने करोनाग्रस्त होत असलेल्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांच्या महापालिका प्रशासनाची करोनाबाबतची सुरुवातीची पावले रुग्णवाढीला जबाबदार ठरू लागली आहे. सुरुवातीच्या काळात चाचण्यांची क्षमता वाढवण्याऐवजी आणि रुग्णसंपर्क शोधमोहीम व्यापकपणे वाढवण्याऐवजी प्रशासनाने रुग्णांसाठी उपचार उपलब्ध करण्यावरच भर दिला. त्यामुळे चार स्वतंत्र सनदी अधिकारी दिमतीला असतानाही या दोन्ही महापालिका क्षेत्रांतील रुग्णपरिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. टाळेबंदीच्या नियमांच्या अंमलबजावणीतील प्रशासकीय गोंधळ, अहवालांना होणारा विलंब, खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीवर नियंत्रण ठेवण्यात आलेले अपयश आणि सार्वजनिक ठिकाणी वाढत्या गर्दीला आवर घालण्यातील ढिलाई अशा विविध कारणांमुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड ही शहरे सुरुवातीपासूनच करोना विषाणुकेंद्रे बनली आहेत. पुणे महापालिकेने सुरुवातीला करोना काळजी केंद्रांच्या निर्मितीवर भर दिला. बाधित रुग्णांसाठी उपचार सुविधा उपलब्ध करून देणे, या गोष्टीवर प्रशासनाची शक्ती एकवटल्याचे सुरुवातीला पाहायला मिळाले. त्याऐवजी सुरुवातीलाच करोना चाचण्यांची संख्या वाढवून बाधितांच्या संपर्कात आलेल्यांची तपासणी करण्यावर भर दिला असता तर रुग्णसंख्या आटोक्यात आणण्यात यश आले असते, असे तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. आता काहीशा विलंबानेच प्रशासनाने जलद प्रतिजन चाचण्या आणि मान्यताप्राप्त खासगी प्रयोगशाळांशी करार केला. पिंपरी चिंचवड शहरांतही महापालिका आयुक्तांचे परिस्थितीवर नियंत्रण नसल्याचे दिसून आले. शहरातील लोकप्रतिनिधींची उदासीनता, प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव आणि नागरिकांनी पायदळी तुडवलेले नियम यांचा एकत्रित आणि विपरीत परिणाम शहरातील रुग्णसंख्येतून दिसून येतो. पिंपरी-चिंचवड शहरात १२ मार्च रोजी करोनाचा पहिला रुग्ण आढळला. त्यानंतरच्या दोन महिन्यांत हजारापर्यंत मर्यादित रुग्णसंख्या होती. परिस्थितीवर पालिकेचे पूर्ण नियंत्रण होते. नंतर, करोनाचे रुग्ण वेगाने वाढत गेल्याने आजमितीला हा आकडा सात हजारांपर्यंत पोहोचला आहे. शेवटच्या सहा दिवसांतच तीन हजार रुग्ण वाढले. पालिकेची आरोग्य यंत्रणा वाढत्या रुग्णांचा भार पेलू शकत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालिकेच्या रुग्णालयांसह करोना रुग्णांसाठी आरक्षित केलेल्या जागा भरल्याने नव्या रुग्णांसाठी खाटा अपुऱ्या पडण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच रुग्णांना परत पाठवण्याचे, अर्धवट उपचार होत असल्याच्या तक्रारी पुढे येऊ लागल्या. पालिका रुग्णालयांमध्ये सेवेचा बोजवारा उडू लागला असून रुग्णवाहिका अपुऱ्या पडू लागल्या आहेत. खासगी रुग्णालयात लूट सुरू असल्याची ओरड कायम आहे. नियम पायदळी एकीकडे अशी परिस्थिती असली तरी, शहरवासीयांना कसलेच सोयरसुतक नाही. जनता संचारबंदी पाळण्याच्या मान्यवरांच्या आवाहनाला शहरवासीयांनी केराची टोपली दाखवली. आरोग्याचे नियम पाळले जात नाहीत. परिस्थिती आटोक्यात येत नसल्याचे पाहून कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी सर्वच स्तरांतून होत होती. त्यानंतर, पालकमंत्र्यांच्या आग्रही भूमिकेमुळे टाळेबंदी लागू झाली, मात्र त्याबद्दलही नाराजीचा सूर उमटला. अधिकाऱ्यांत सुप्त संघर्ष करोन संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून चार स्वतंत्र सनदी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र त्यांनी नक्की काय काम केले, हा प्रश्नही यानिमित्ताने पुढे आला. सनदी अधिकारी, आरोग्य विभाग आणि महापालिके तील वरिष्ठ अधिकारी यांच्यातील सुप्त संघर्षच यानिमित्ताने पाहावयास मिळाला. त्यामुळे उपाययोजना राबविण्याबाबतही गोंधळाची परिस्थिती दिसून आली. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातूनही के वळ रुग्णांची माहिती देणे, दैनंदिन अहवाल करणे आणि त्याचे सादरीकरण याव्यतिरिक्त कोणत्याही ठोस उपाययोजना झाल्या नाहीत, हेही वास्तव आहे.
