भाजप अध्यक्ष योगेश गोगावले यांची मागणी पायाभूत विकासासाठी बांधकाम खर्चाच्या पाच टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय शासनाने राज्यभर लागू केल्यामुळे महापालिकेकडून आकारणी होत असलेले हस्तांतर विकास हक्क (ट्रान्स्फरेबल डेव्हलपमेंट राईट- टीडीआर) वापरासाठीचे प्रशासकीय शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. महापालिका एप्रिल २०१० पासून टीडीआर वापरण्यासाठी प्रती चौरस मीटर एक हजार रुपये शुल्क आकारत आहे. मात्र ही बाब विकास नियंत्रण नियमावलीत समाविष्ट नाही. पायाभूत विकासासाठी पाच टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने जानेवारीमध्ये घेतला आहे. त्याबाबत ४ मे रोजी झालेल्या बठकीत ते शुल्क व पूर्वीपासून लागू असलेले शुल्क असे दोन्ही प्रकारचे शुल्क करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या वाढीव शुल्कांचा भार ग्राहकांवर पडणार आहे. त्यामुळे सदनिकांच्या किमती वाढणार आहेत, असे गोगावले यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. राज्य शासनाने टीडीआर वापरण्यासाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्याने महापालिका प्रशासनाचा याबाबतचा आधीचा निर्णय आपोआप रद्द होतो. एकाच कारणासाठी दोनदा शुल्क आकारणे अन्यायकारक आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन टीडीआरसाठी २०१० पासून आकारण्यात येणारे प्रशासकीय शुल्क महापालिकेने तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी गोगावले यांनी पत्रात केली आहे.
