मंत्रिमंडळाची मान्यता, देशातील पहिलाच प्रयोग भूमी अभिलेख विभागाकडून ड्रोनद्वारे गावठाण मोजणीचा प्रकल्प आता राज्यभर राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पुणे जिल्ह्य़ातील पुरंदर तालुक्यातील सोनोरी गावातील गावठाणाची मोजणी गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात ड्रोनद्वारे करण्यात आली होती. हा पथदर्शी प्रकल्प आता राज्यभर राबवण्यात येणार आहे. राज्यातील ४० हजार गावांतील गावठाणांची मोजणी होणार आहे. त्यासाठी २७१ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. देशात अशा प्रकारे मोजणी करण्याचा पहिलाच प्रयोग या निमित्ताने होत आहे. पुरंदर तालुक्यातील सोनोरी गावाची मोजणी प्रायोगिक तत्त्वावर ड्रोनद्वारे केल्यानंतर गावातील नागरिकांना काही दिवसात जमिनीची सनद देण्यात आली होती. तर, गावातील मिळकतीचे नकाशे लवकर तयार करण्यात यश मिळाले होते. या पार्श्वभूमीवर ड्रोनद्वारे राज्यातील ४० हजार गावांतील गावठाणांची मोजणी करण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख पुणे कार्यालयाने ग्रामविकास विभागामार्फत राज्य सरकारकडे चार महिन्यांपूर्वी सादर केला होता. राज्य सरकारने तो मंगळवारी अंतिम मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळापुढे ठेवला. या बैठकीला भूमी अभिलेख विभागाचे संचालक आणि राज्याचे जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम उपस्थित होते. पारंपरिक पद्धतीने मोजणी केल्यामुळे गेल्या ४० वर्षांत केवळ तीन हजार ९३१ गावांची मोजणी पूर्ण झाली आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे पुढील मोजण्या करणे शक्य होत नव्हते. ही बाब लक्षात घेऊ न ड्रोनद्वारे मोजणी करण्याचा प्रस्ताव आहे. ड्रोनद्वारे गावठाणांची मोजणी करणे गरजेचे असल्याबाबत चोक्कलिंगम यांनी मंत्रिमंडळापुढे सादरीकरण केले. त्यानंतर मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली. प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याने गावातील प्रत्येक भूखंडधारकाला त्याच्या भूखंडाचा नकाशा आणि मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून मिळकत पत्रिका कमी कालावधीत उपलब्ध होणार आहे. या मोजणीमुळे कामात मानवीय हस्तक्षेप कमी होऊन पारदर्शकता येणार आहे. मिळकत पत्रिकांमुळे ग्रामपंचायतींना कर आकारणे सोयीचे होणार आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून राज्यातील ४० हजार गावांतील गावठाणांची मोजणी करण्यास परवानगी मिळाली आहे. त्यानुसार आता मोजणीचे काम तातडीने पूर्ण होण्यास मदत होईल. देशात ड्रोनद्वारे मोजणी करण्याचा पहिला मान या निमित्ताने महाराष्ट्राला मिळाला आहे. - एस.चोक्कलिंगम, संचालक, भूमी अभिलेख आणि जमाबंदी आयुक्त
